नेपालमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्था र सुधारका उपाय «

नेपालमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्था र सुधारका उपाय

 
प्रशासनको ढोका नखोली कसैले पनि राज्यका तर्फबाट वैधानिक सेवा पाउन नसक्ने भएकाले अबको प्रशासन नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । प्रशासनको ढोका नखोली कसैले पनि राज्यका तर्फबाट वैधानिक सेवा पाउन नसक्ने भएकाले अबको प्रशासन नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । 

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । खासगरी यसको अवधारणा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको छ ।
यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई सुनाउने होइन, जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलगायतका विशेषता बोकेको छ । साथै यसले प्रशासकहरूको भूमिकालाई वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केद्रिन्त गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ । प्राप्त गुनासोउपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको समाधान गरी सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, यसको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा उपभोक्तारूपी जनतालाई सेवा पु-याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तनउन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता हो । त्यो व्यक्तिमात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकताअन्तर्गत निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठाबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ ।राज्यको प्रमुख दायित्वमध्ये सामाजिक न्याय पनि एक हो । सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र संवद्र्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यकहरूको हकहितको संरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्तमान शासकीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतासँग निकट रही सेवा पु-याउने कर्मचारीले सरकार र जनताको पुलका रूपमा काम गर्छन् । कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तासुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती कामयावी हुन सक्दैनन् ।
त्यसैले कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउन मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक तत्वहरूको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफूभन्दा माथिका अधिकारीप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने पुरानो पद्धतिले अव काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू स्रोत र शक्ति दिने नागरिकप्रति सबै कर्मचारी प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालन, विकास र दिगोपना कायम गर्न नागरिक शिक्षा अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक शासनको दिगोपनाका लागि नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अंग तथा प्रक्रियामा सक्रिय नागरिकलाई सहभागी गराउन नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरू यी संस्थाहरूको संगठनात्मक संरचना र प्रक्रिया, कार्यविधिहरू नागरिकको पहुँचका लागि बाधक त छैनन् ? समीक्षा गर्नुपर्छ । यी संरचनाभित्रै नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ अथवा हाम्रा विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर प्रक्रियाको पारदिर्शताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियामा नै जनताको संलग्नता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।वितरण कार्यमा विशेष जोड दिने, सामाजिक सशक्तीकरणमा जोड दिने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य आदिको प्राप्तिमा जोढ दिने, राजनीतिक नेतृत्वको माात्र नभई सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने, सेवा वितरणमा देखिएका समस्यालाई प्राथमिकता दिएर समाधान गर्ने र सेवा वितरणलाई सहजीकरण गर्न बजार संयन्त्रको प्रयोग बढाउने । सार्वजनिक सेवाको स्तर कस्तो हुनुपर्छ ? यो एउटा जटिल प्रश्न हो । हामीले उपभोग गर्दै आएको सेवाको स्तर के हाम्रो अपेक्षाअनुरुप छ वा के हाम्रो सेवाको स्तर विश्वका अरू मुलुकहरूमा प्रचलित स्तरको हाराहारीमा पुग्न सक्छ ?
यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर पाउन भने बहुत गा-हो कार्य बन्दै गएको छ । नागरिकलाई सशक्तीकरण गरी स्वच्छ जनमतको निर्माणद्वारा जिम्मेवार र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि सूचनाको हक अपरिहार्य ठानी आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई सम्मान, संरक्षण र प्रचलनको विशेष प्रत्याभूति गरिएको देखिन्छ । राज्यव्यवस्थाका विविध पक्ष एवं सार्वजनिक चासो र सरोेकारको विषयमा आमनागरिक सुसूचित नभएसम्म लोकप्रिय सरकारको निर्माण हुन सक्दैन । स्वस्थ जनमतले लोकतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदानगर्छ । जनताको करबाट चल्ने राज्यव्यवस्थाका काम–कारबाहीमा जनता सुसूचित भई जनताको चाहनाबमोजिम राज्यको शासनव्यवस्था सञ्चालन भएमा नै यस्तो शासनव्यवस्था जनताको नियन्त्रणमा रहेको र राज्यव्यवस्था जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको मानिन्छ । राज्यका काम–कारबाहीप्रति विश्वास जगाउन त्यस्ता निकायहरूको सूचनामा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ ।
सन् १९८० को दशकपश्चात् बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकहरूमा चलेको उपभोक्ता आन्दोलनले सरकार खराब छ र निजी क्षेत्र राम्रो छ भन्ने अवधारणको विकास गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता अवधारणाले महत्व पाउन थालेको पाइन्छ । यसै तथ्यका आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी सरकारले नागरिकको खास–खास क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गरी अन्य सरोकारवाला विषयहरूमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान, समुदायिक संस्था, नागरिक समाजजस्ता संघ–संस्थाहरूलाई संलग्न गराई सार्वजनिक सेवाप्रदान गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । तर, ती निकायहरूका लागि सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने जस्ता कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको हुन्छ ।
एकाइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकको हैसियतलाई बिर्सेर ग्राहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुन थालेको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरूको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्यो । सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययनमा तथ्यलाई मात्र होइन मूल्यहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, व्यत्तिगत मानवीय व्यवहारलाई वस्तुगत व्यवहारभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने र वास्तविक जनतासँगको सम्बन्धमा मानवीय संवेदना, भावना एवं मनोवैज्ञानिकलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्ने अवधारणा नै नयाँ सार्वजनिक सेवाको स्वरूप मान्न सकिन्छ । नवीन सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो ।
यो अवधारणा मूलत: स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूबाट आएको हो । नवीन सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आशयलाई आत्मसात् गरेको छ । नवीन सार्वजनिक सेवाले खासगरी लोकतन्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, वजन र प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्र, नागरिक विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन, सेवादायक, जनतालाई सुनाउने होइन, जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने लोतान्त्रिक सुशासन आदि मान्यता राखेको हन्छ । सार्वजनिक प्रशासन समाज व्यवस्थापनको वैधानिक संस्थागत संयन्त्र र राज्य इच्छाको कार्यात्मक पक्ष हो । राज्यले सम्पादन गर्ने कार्यहरू प्रशासनको घाँटीबाट बाहिर निस्कएका हुन्छन्, राज्य वैधानिक शक्तिको औपचारिक संयन्त्रमात्र हो । राज्यले घोषणा गरेका जनइच्छाको पूर्ति गर्ने माध्यम भनेको प्रशासन हो ।
प्रशासनको निष्ठा, निष्पक्षता, दक्षता र इमानदारिताबाट राज्यको प्रभावकारिता निर्धारित हुने हुँदा प्रशासकीय प्रणालीको व्यवहार नैतिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । निजामती प्रशासनको नैतिक व्यवहार भन्नाले असल आनीबानी र असल मनोवृत्तिको रूप भन्ने बुझिन्छ । यसभित्र जनतालाई सेवा मात्र पर्दैन, यसका अतिरिक्त यो काम दक्षतापूर्वक प्रभावकारी रूपमा इमानदारिताका साथ वफादार भएर निष्पक्ष एवं जवाफदेहीपूर्ण सम्पन्न गर्नुपर्छ । प्रशासकलाई प्राप्त हैसियत र अधिकार कानुनी, परम्परागत र विवेकजन्य विषयवस्तुको समष्टि रूप हो । प्रशासकीय कानुन, कार्यविधि र निर्णयको सीमारेखा हुन्छ ।
त्यो स्थापित र स्पष्ट पनि हुन्छ, जसको अतिक्रमण कानुनको दृष्टिबाट अमान्य रहेको हन्छ । विश्वमा औद्यौगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनपछि सार्वजनिक सेवाको अवधारणले ठाँउ पाएको देखिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् समाजमा धनी र गरिब जनतालाई समेत तिनका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने वातावरण राज्यले मिलाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन थाल्यो, यसै मान्यताले उन्नत सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास हुन थाल्यो ।
सेवा भन्नाले कुनै वस्तु वा चिज दृश्य–अदृश्यको उपभोगद्वारा प्राप्त गरिने लाभलाई जनाउँछ । सेवा सशुल्कजस्तो पनि हुन सक्छ । विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनपछि सार्वजनिक सेवाको अवधारणाले ठाउँ पाएको देखिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् समाजमा धनी र गरिब वर्गबीच दूरी बढ्न थाल्यो र गरिब जनतालाई समेत तिनका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने वातावरण राज्यले मिलाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन थाल्यो ।
यसै मान्यताले अन्तत: सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास हुनपुग्यो ।  सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रही तोकिएका कार्य गर्ने, सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्ने, सेवाप्रवाहमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने, तोकिएको समय र लागतभित्र रही कार्य गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवालाई छिटो, छरितो बनाउने, मितव्ययी भएर सेवाप्रवाह गर्ने, सेवाप्रदान गर्ने निकायहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, सेवाप्रवाहसम्बन्धी निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरी थपप्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीको इच्छा र चाहनाअनुसार सेवाप्रदान गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको प्रभावकारी तथा दक्षतापूर्वक परिचालन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो र दुखेसोको उचित व्यवस्थापन गर्ने, सेवाप्रदान गर्दा राज्यको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सेवाग्राहीलाई हक तथा अधिकारप्रति सुसूचित गराउने आदि सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट देश र जनताको सुरक्षा हुने, जनतालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाहरू जस्तै : खाद्यान्न, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी उपलब्ध हुने, सार्वजनिक सेवाले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने, सेवावितरण कार्य छिटो, छरितो रूपमा गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी हुने, तोकिएको समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्ने, सेवाग्राहीलाई छनौटको अवसर उपलब्ध हुने, राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुने । तोकिएको समयमा प्राप्त हुनुपर्छ । सेवा वितरण प्रणाली छरितो हुनुपर्छ ।
सेवा गुणात्मक हुनुपर्छ । जनताका अपेक्षाअनुसारको गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्छ । छनौटको पर्याप्त अवसर हुनुपर्छ । अधिकतम जनसहभागिता प्राप्त भएको हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । सेवाप्रदान कार्य पारदर्शी एवं निष्पक्ष हुनुपर्छ ।सरकारी सेवालाई जनतासम्म पु-याउन असल तथा सक्षम प्रशासनिक संयन्त्रसहित दक्ष मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ । सार्वजनिक प्रशासन भनेको नै राज्यको स्थायी सरकार हो । राज्यका अन्य निकाय र शाखाहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर प्रशासन प्राचीन कालदेखि नै चलिरहेको एउटा अपरिवर्तनीय तथा उच्च साखसहितको निकाय हो । सार्वजनिक प्रशासनको जरो सङ्घदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि स्थानीय निकाय र स्थानीय निकायदेखि नागरिकको घरदैलोसम्म फैलिएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा अन्य निकै निकायहरूको संलग्नता हुने गरेको भए पनि प्रशासन यसमा मुख्य पात्रका रूपमा रहेको छ । प्रशासनले सङ्घीय शासनको मूल्यमान्यताअनुरूप नवीन शैलीको प्रयोग गरी सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ । प्रशासनको ढोका नखोली कसैले पनि राज्यका तर्फबाट वैधानिक सेवा पाउन नसक्ने भएकाले अबको प्रशासन नागरिकमैत्री हुनुपर्छ ।
आमनागरिकको आस्थाको केन्द्र प्रशासन भएकाले यसले अधिकतम भलो हुने गरी नागरिकलाई जीवनयापन गर्न स्वच्छ वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । प्रशासनविना राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले राज्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्न सक्दैन । प्रशासन स्वच्छ, निरपेक्ष र नागरिक सेवाप्रति कटिबद्ध हुनुपर्नेमा आफैँ राजनीतिबाट पीडित भएको छ । काम सप्रियो भने राजनीतिकर्मीले गरेको र बिग्रेमा प्रशासनले गरेको भन्दै बखेडा निकाल्ने गरिएबाट आजको प्रशासन पीडित र जुम्सिएर बसेको छ भन्दा अप्ठेरो नपर्ला । न त प्रशासनले आफ्नो दक्षता देखाएर नागरिकको काम गर्न पाएको छ, न त राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले नै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने क्षमता छ । यो सबै प्रशासन राजनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ प्रशासक बन्न खोजेर हो । भाषण, बोली र योजनाका किताबले मात्र काम हुने भए त नेपाल उहिल्यै विकसित र समृद्ध भइसक्थ्यो होला ।
प्रशासनले स्थानीय प्रतिनिधिसँगको सहकार्यबिना आफ्नो काम गर्न सक्दैन भने प्रतिनिधिहरूले पनि प्रशासनसँग सहकार्य नगरी आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासन राज्यको स्थायी सरकार भएकाले देशको प्रशासनलाई दक्ष तथा निपुण बनाइराख्नुपर्छ ताकि यसले आपत्कालीन अवस्थामा पनि कुशलतापूर्वक काम गर्न सकोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्