Logo

राष्ट्र बैंकको अध्ययन

किसानको सहुलियत कर्जा उद्योगीले पाए

काठमाडौं– सरकारले किसानका लागि प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा उद्योगी तथा व्यापारीहरूले कृत्रिम फर्म स्थापना गरी लिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

लक्षित वर्गसम्म नपुगेको गुनासो आउने गरेको यस किसिमको कर्जा निकै न्यूनमात्रै प्रवाह हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । पहुँचवाला उद्योगपति तथा व्यापारीहरूले कृत्रिम फर्म स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गर्ने गरेकाले वास्तविक किसानसम्म यस्तो कर्जा नपुगेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशमा किवी खेतीको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीहरू विषयक विशेष अध्ययन प्रतिवेदनले निकै न्यून किसानले कृषिसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेको देखाएको हो । कोशी प्रदेशको किवी खेतीमा मात्रै गरिएको यो अध्ययनलाई आधार मानेर हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जाको समग्र प्रभावबारे थुप्रै समस्या देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वेक्षणमा सहभागी १२.५ प्रतिशत किसानले मात्र कृषिसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेको देखिएको छ । यस्तै, ६१.१ प्रतिशत किसानले कुनै पनि कर्जा नलिएको पाइएको छ । स्थलगत सर्वेक्षणको क्रममा अधिकांश किसानले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गरे पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ६१.१ प्रतिशत किसानले कुनै कर्जा नलिएको पाइएको छ ।

२५ प्रतिशत किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संगठित संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने किसानको संख्या १३.२ प्रतिशत छ । व्यवसायको स्थापना र विस्तार गर्न पटक–पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग गर्दै आए पनि लामो कागजी प्रक्रिया, विद्यमान धितो मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित कर्जा प्रवाह, कर्जाको भुक्तानी अवधि र व्यवसायको आम्दानी प्रारम्भ हुने अवधिबीचको भिन्नताजस्ता कारणले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको किसानको गुनासो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी आवश्यकता हुने, पुँजीको स्रोतले त्यसको लागत निर्धारण गर्ने र अन्ततः पुँजीको लागतले व्यवसायको लाभ निर्धारण गर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको विश्लेषण गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लामो कागजी प्रक्रिया, भाषागत समस्या, घरजग्गा धितो मूल्यांकन प्रणालीका कारण किसानले औपचारिक क्षेत्रबाट कर्जाको उपयोग गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अधिकांश किसानले आफ्नो व्यवसाय दर्ता नगर्नु, किसानमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्धताबारे सूचना नहुनु, पहुँचवाला उद्योगपति, व्यापारी आदिले कृत्रिम फर्म स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गर्नुका साथै वित्तीय संस्था पनि वास्तविक किसानको पहिचान गरी ऋण प्रवाह गर्न उदासिन देखिनुले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारितामा कमी आएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । किसानबाट ऋणको माग अनलाइनबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र ऋण उपलब्ध गराइदिने वा दिन नसकिने अवस्था रहे निवेदकलाई सूचना दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

बैंक–वित्तीय संस्थाहरुले यस व्यवसायमा ऋण लगानी गरिसकेपछि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, बैंक र किसानबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर र सामिप्य बनाउन किसानसँग बैंकजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको कृषिसम्बन्धी कर्जालाई सुक्ष्म रुपमा निरीक्षण गरी वास्तविक किसानसामु सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा पुग्न सकेको वा नसकेको यकिन गर्नुपर्ने ।’ राष्ट्र बैंकको विराटनगरस्थित कार्यालयले यस अध्ययनको लागि नमुनाको रुपमा छनोट गरिएका इलाम, पाँचथर, धनकुटा र सोलुखुम्बु जिल्लाका १४४ जना नमुना कृषकको किवी फार्मको स्थलगत भ्रमण गरी प्रत्यक्ष मौखिक वार्तामार्फत जानकारी संकलन गरेको जनाएको छ ।

किवी खेतीको उत्पादन, बजारीकरण, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन लगायतका विषयसँग सम्बन्धित वर्तमान अवस्था, ती विषयसँग सम्बन्धित समस्या, व्यावसायिक सम्भावना, चुनौती तथा सुझावलाई समावेश गरी भरिएको प्रश्नावली फारमबाट प्राप्त प्राथमिक तथ्यांक तथा सरकारी निकायले प्रकाशन गरेको द्वितीय तथ्यांकसमेत संकलन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्