विकास खर्च प्रतिदिन ३२ करोड

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले प्रतिदिन करिब ३२ करोड रुपैयाँमात्र विकास खर्च गर्न सकेकोे छ । जसबाट सरकार चालू आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएको छ ।
दुई दशकपछि स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि चुनिँदा पनि सरकार खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको हो । विकास खर्च कम हुँदा पुँजी निर्माण नहुने मात्र होइन चालू तथा आगामी वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर गर्दछ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा विकास बजेट २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म ६६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात १९.९२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकिरहेका बेला चालू खर्च भने यस अवधिमा ४५.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड चालू खर्चमध्ये ३ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । मुुलुक निर्वाचनमा होमिँदा विकास खर्च कमजोर देखिएको र संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै चालू खर्चको अत्यधिक भएको अर्थविदहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बजेट प्रणालीमा सुधार आए पनि स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले गर्दा खासगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । “बजेट प्रणालीमा सुधार आएपनि खर्च बढाउने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन, संघीयताले गर्दा चालू खर्च अत्याधिक छ,” अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । उनले पुँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक भएको भन्दै नयाँ सरकारले खर्च बढाउन बिशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड पुँजीगत बजेट छु्ययाएको छ । तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै ४५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक क्षमता नहुनु पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार राजनीतिक संक्रमणकालिन अवस्थाका कारण विकास खर्चको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो । उनी भन्छन्, “राजनीतिक संक्रमणकालले गर्दा विकास खर्चलाई राज्यले कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन, जसले विकास खर्चमा कहिले सुधार हुन सकेन ।”
एकै वर्षमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको र संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थीर सरकार आएकोले विगतमा जस्तो कमी कमजोरी नहुने र विकास निर्माणका कामले गति लिने बताए । स्थानीय तहमा मात्र २ खर्ब २५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते र मंसिर १ गते गरी दुईतिहाई बजेट निकासा गरिसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ७० अर्ब ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट घाटा भएको छ । सरकारले यस अवधिमा राजस्व ३ खर्ब ८६ अर्ब ९९ करोडमात्र संकलन भएका कारण बजेट घाटामा गएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा माघ मसान्तसम्म लक्ष्यको ५२.९१ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।