भल्मन्सा प्रथा संरक्षणमा चासाे

धनगढी– विकासे कार्यक्रमको सहयोगी बनेको भल्मन्सा प्रथा संरक्षणमा जुटेका छन् । केही स्थानीय तहले सो प्रथा संरक्षणका लागि ऐन नै बनाएका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् भल्मन्सा प्रथा सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ‘भल्मन्सा प्रणाली संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ र जोशीपुर गाउँपालिकाले ‘थारू भल्मन्सा (बरघर) प्रणाली संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास ऐन २०७८’ पारित गरी लागु गरेको छन् ।
ती स्थानीय तहले भल्मन्सालाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत सहभागी गराउनुका साथै उनीहरुलाई गाउँको सेवा गरेवापत् यातायात, सञ्चारलगायतका सुविधा दिन थालेका छन् । कैलारी गाउँपालिकाले प्रत्येक भल्मन्सालाई मासिक रुपमा सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी यगम कलेलले बताए । यसका साथै पालिकाले भल्मन्सालाई विभिन्न तालिमसमेत दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले भल्मन्सा प्रणाली दस्तावेजीकरण गर्नसमेत सहयोग गरेको छ ।
जोशीपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा भल्मन्सा प्रणालीका लागि छुट्टै कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगरेको अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा छुट्टै कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने र सो कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत भल्मन्सालाई दिने बताए । उनले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा भल्मन्सासँगै छलफल भइरहेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालयले समेत भल्मन्सा प्रथा संरक्षणका लागि विभिन्न योजना ल्याउने गरेका छन् । वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष भागीराम चौधरीले गत वर्ष वडाका सबै गाउँका भल्मन्सालाई साइकल वितरण गरिएको बताए । धनगढी–१६ वडा कार्यालयले समेत सबै गाउँका भल्मन्सालाई साइकल वितरण गरेको छ ।
वडा–१६ का वडा सदस्य समेत रहेका भादा गाउँका भल्मन्सा सन्तराम चौधरीले भल्मन्सा प्रथा संरक्षणका लागि उपमहानगरपालिकाले ऐन बनाएको नभएपनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् भल्मन्सा प्रथा सम्बोधन गर्ने गरेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समेत भल्मन्सा प्रथा संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यसै आर्थिक वर्षमा सो बजेटबाट ऐन बनाउनुका साथै भल्मन्साका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । भल्मन्सा/बरघर महासंघको कैलाली जिल्ला महासचिव समेत रहेका भल्मन्सा चौधरीले विगतको तुलनामा प्रथा परस्कृत हुँदै गएको बताए । ‘विगतका निर्णय मौखिक हुन्थे’ उनले भने, ‘अहिले माइनुट लेखेर निर्णय हुन्छ । बैठकमा सहभागी सबै किसानको हस्ताक्षर हुन्छ । पहिले भल्मन्साको आदेशमा भल्मन्सा प्रणाली चल्थ्यो भने अहिले गाउँका सबैको सल्लाहमा निर्णय हुन्छ र सोही अनुसार चल्छ ।’
विगतमा गाउँघरमा हुने घटनाका भल्मन्साले गाउँघरमै मिलाउने गरेका थिए । पछिल्लो समयमा मुलुकको ऐन, कानुनलाई आधार मानेर गाउँघरमा मिलाउने मिल्ने सामान्य प्रकृतिका मुद्दा गाउँमै मिलाउने गरेको महासचिव चौधरीले बताए । ‘मेलमिलाप केन्द्र पठाउनु पर्ने मुद्दा पठाउने, स्थानीय न्यायिक समितिमा पठाउनुपर्ने समितिमा र प्रहरीको जिम्मामा पठाउने गरेका छौं’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुले भल्मन्सालाई ऐन कानुन सम्बन्धी तालिम दिएका छन् । यसले भल्मन्सालाई गाउँघरमा काम गर्न सजिलो भएको छ ।’
भल्मन्साको जिम्मेवारी समेत विगतको तुलनामा फेरिएको छ । विगतमा गाउँघरको पुजापाठ, गाउँका परिवारको विवाह र कृषिको कामका लागि खबर गर्ने र झगडा तथा घटना मिलाउने जिम्मेवारी हुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा सरकारले चलाउने खोप कार्यक्रम, बैठक, तालिम, सरकारी कार्यक्रमको सूचना प्रवाहलगायतका जिम्मेवारी पनि भल्मन्साले निर्वाह गरिरहेका छन् ।
गोदावरी नरगपालिका–८ जोनापुरकी भल्मन्सा सीता चौधरीले वडा कार्यालयबाट सूचनाहरु गाउँमा जानकारी गराइदिन हप्तै पिच्छे फोन आउने गरेको बताइन् । वडा कार्यालयको सूचनाको सम्बाहकको रुपमा भल्मन्साले काम गरिरहेको बताइन् । उनले गाउँमा हुने विकासका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्न बैठक बोलाइदिने, आगामी वर्षका लागि टोलटोलमा योजना छनौटका लागि हुने टोल भेलामा गाउँलेलाई सहभागी गराइदिने जस्ता काम भल्मन्साले गरिरहेको उनले बताइन् ।
भल्मन्सा चुन्ने तरिका पनि फेरिएको छ । केही गाउँमा भल्मन्सा बन्नका लागि चुनावसमेत हुने गरेको छ भने केही गाउँलेले पालो फेर्ने प्रणाली विकास गरेका छन् । भल्मन्सा महासंघका जिल्ला सचिव सन्तराम चौधरीले गाउँघरमा भल्मन्साको जिम्मेवारी युवाले समेत लिन थालेको बताए ।