Logo

गण्डकीमा यातायात क्षेत्र सुधार सुरु

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायातमा सुधारको कार्य सुरु गरेको छ । यातायातको क्षेत्रमा सुधारको कार्य नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि गण्डकी सरकारले सुधारको कार्य सुरु गरको हो । सुधारको कार्यअन्तर्गत प्रदेशमा निजी सवारी साधनको २५ वर्षको आयु निर्धारण गरिएको छ । ट्याक्सीले मिटर सञ्चालन नगरेको भेटिएमा १० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानालगायतका विषयमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कदम चालेको छ ।

गण्डकीमा कम्पनीमा नगई व्यक्तिले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेसमबहादुर जुग्जालीले बताए । व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा एक–दुई वटा सवारी साधन किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । समितिहरूले हाल कम्पनीमार्फत चक्रीय प्रणाली कायमै राखेका छन् । व्यक्तिले इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीबाट हटाइएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा जकडिएर रहेका समस्या समाधानका लागि गण्डकी सरकारले विद्यमान कानुन र नीतिमा हेरफेर गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० लाई यातायात क्षेत्र सुधारमा नीतिगत फड्कोका रूपमा लिइएको छ । गत पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको उक्त नियमावली बिहीबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

एक सय तीन वटा नियम र १३ परिच्छेद रहेको सो नियमावलीमा ३२ अनुसूची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाएको उनको भनाइ छ । संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र संघबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई आधार मानेर नियमावली तयार पारिएको बस्यालले बताए ।

नियमावली जारी भएसँगै २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्नेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालय विश्वस्त छ’, उनले भने, ‘यो नियमावली गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।’

सार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारी धनी वा व्यवसायी कम्पनीको माग बमोजिम प्रदेश भित्रको रुट परमिट दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । ०७४ यता गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने जिप र ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र रुट परमिट दिइएको थियो । नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार अब प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित स्थानीय तह वा क्षेत्र तोकी रुट परमिट जारी गर्न लागिएको हो । यातायात व्यवसायीलाई एकैठाउँमा मात्र केन्द्रित हुन नदिन मापदण्ड बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट पोखरासम्म चल्न पाउनेगरी ट्याक्सी दर्ता गरे पनि रुट परमिटलाई दुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण ट्याक्सी चालकले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्दै आएका थिए । म्याग्दीबाट पोखरा चल्ने अधिकांश ट्याक्सीले आकस्मिक बिरामी र पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । नियमावलीमा पहिलो पटक निजी सवारीसाधनको २५ वर्ष आयु तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भने ३० वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगत कट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ता भएको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न नदिने नीति अपनाइने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्