Logo

तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति

‘मोडल स्पष्ट नभए समस्या’

काठमाडौं– मुलुकका तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सरकारले यसका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मुलुकमा बनेका आन्तरिक र बाह्य विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन भने पीपीपी मोडलमा जान खोजिरहेको छ । यसैका लागि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, पर्यटन मन्त्रालय हवाई महाशाखाका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ छन् । समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको छ । यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले यस्तो समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाका तीन विमानस्थल सञ्चालनसहित निजगढमा पूर्ण क्षमताको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने शर्त राखेर पीपीपी मोडलमा जान सरकार खोजेको छ ।

भारतको अडानी समूहले यसमा चासो राखेको छ । समूहका प्रतिनिधिले उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई भेटेर फर्केको बताइएको छ । यो मोडलमा तीन विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा र एउटा नयाँ विमानस्थल बनाउने सरकारको नीतिगत निर्णयप्रति विभिन्न कोणबाट पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि विश्वमा धेरै मुलुकले पीपीपी मोडल अपनाएका छन् । धेरै मुलुकमा यो सफल पनि भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जिव गौतम हाम्रा विमानस्थल फरक–फरक प्रकृतिका भएकाले एउटै मोडलमा दिँदा समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘हाम्रा भएका र निर्माण हुने विमानस्थल फरक–फरक प्रकृतिका छन् । कुल मोडलमा दिने र कस्तो नीति हुने भन्नेबारेमा पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्छ । नत्र भविष्यमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । तीनवटै विमानस्थल एकमुष्ट रुपमा व्यवस्थापन दिँदा नेपाललाई हानि हुने गौतमको तर्क छ ।

‘काठमाडौं विमानस्थलको धेरै आम्दानी र भर्खरै सञ्चालनमा आएका भैरहवा, पोखराका विमानस्थलको आम्दानी कम भएकाले सम्भाव्यता, आम्दानीको पहिचान गरेर मात्र पीपीपी मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुन मोडलमा जाने, हाम्रो क्षेत्राधिकार कस्तो हुने, आम्दानी कसरी हुन्छ आदि विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सरकारको रोहवरमा प्रतिस्पर्धाबाट पीपीपी मोडलमा जानु हितकर हुन्छ ।’ व्यवस्थापन दिँदा भू–राजनीति जोड्न आवश्यक नभएको उनको बुझाइ छ । ‘देशको हित र सम्भावना पहिचान गरी जिम्मा दिनुपर्छ । नीतिगत विषय र क्षेत्राधिकार प्रष्ट नभएसम्म पीपीपी मोडलको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ गौतमले भने ।

नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार विशुद्ध व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले मुलुकमा हवाई पूर्वाधार निर्माण गर्न र बाह्य मुलुकसँगको हवार्ई कनेक्टिभिटी जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडलमा जानु आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न पनि चुस्त व्यवस्थापन आवश्यक छ । भू–राजनीतिको विषय भिन्नै कुरा हो ।’ उनले पनि यसको कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे । समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ ।

निगम करार व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन करारमा दिने विषयमा अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन भएको हो । आयोग सदस्यमा टीकाराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र वायुसेवा निगम अर्थ विभाग प्रमुख सदस्य छन् । निगमको करार व्यवस्थापनका लागि २५ वर्षदेखि बहस भए पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

निगमलाई करार व्यवस्थापनमा दिएपछि त्यसको क्षेत्राधिकार केकस्तो हुने भन्ने विषय पेचिलो देखिएसँगै लामो समयदेखि सरकार परिवर्तनसँगै निगमको सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र थन्क्याउने गरिँदै आएको छ । निगम सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति तथा आयोग गठन भएर प्रतिवेदन बुझाइएका छन् । तर, कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । सबै प्रतिवेदनले निगमको सुधारका लागि कम्पनी मोडल तथा पीपीपी मोडलमा जान सुझाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्