व्यवसायी चौधरी पक्राउमा निजी क्षेत्रको चर्को विरोध

काठमाडौं– राजधानीको बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीसहित ३ जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बिहीबार चौधरी, छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजित नारायणसिंह थापा तथा आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिहीबारै अनुमति दिएको छ ।

सीआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यका अनुसार तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका प्रमुख थापा र व्यवसायी चौधरीलाई १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।

निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण
सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हठात् रुपमा पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले ध्यानाकर्षण गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हठात् रुपमा पक्राउ गर्नु समग्र व्यावसायिक जगत र लगानीमैत्री वातावरणविरुद्धको कदम भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले सरकारको यो कदमले सरकारको लगानी सम्मेलन समेत प्रभावित हुने भन्दै व्यसायायीलाई पहिले थुन्ने र पछि सुन्ने परम्परा गलत भएको बताएका हुन् । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा स्वदेशी व्यवसायी नै पलायन हुने चेतावनी दिए । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अग्रवालले विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा यस्तो वातावरणले विदेशी लगानी नभित्रिने बताएका हुन् ।

‘एकातिर लगानी सम्मेलन तयारी गर्ने, अर्काेतिर व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने ? यस घटनाले विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने भन्दा पनि स्वदेशी लगानीकर्ता नै पलायन हुने आशंका उब्जाएको छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ गर्न नै नपाउने भन्ने होइन । तर, कुनै सूचना नदिएर पक्राउ गर्नु, अथवा जुन हिसाबले धरपकड गरियो, त्यो गलत भयो । पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, नत अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो । अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ । उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन । आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा पक्राउ गरेको छ ।’

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै परिसंघले देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको स्मरण परिसंघले गराएको छ । ‘यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । तर आजको घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपादेयतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘सरकारले एकातिर ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तर रुपमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि धरपकडको डण्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वैध व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ ।’

परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमति छैन । संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित हुने व्यवस्था छ । तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत हुँदैन ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि मुलुक आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका बेला उद्यमी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड एवं पक्राउले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।

पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश भएका व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, केही महिनाभित्रै नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको सन्दर्भमा यस्ता पक्राउले हालका र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ महासंघले सरकार एवं सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।