हेटौंडा कपडा उद्योग चलाए ९ वर्षपछि नाफामा जान्छ

काठमाडौं– अहिले बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके आगामी ९ वर्षपछि नाफामा जाने देखिएको छ । नेपाली सेनाले यो कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनबारे गरेको सम्भाव्यता अध्ययननले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले यो उद्योग सञ्चालनबारे कार्यदल बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी नाफामा जान सक्ने देखाएको हो ।

२०३२ सालमा चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपालको लगानीमा स्थापना भएको यो कपडा उद्योगको २०५६ देखि उत्पादन बन्द भएको थियो । २०५९ सालमा सरकारले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङ, आवश्यकभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तै, उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिन मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको बताइएको छ । उद्योगको स्वामित्वमा १ सय ६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति गर्न सक्ने भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत देखाएको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक साख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइएको छ । विश्व बजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयात प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरता अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ ।

अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको ढाँचा समेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिका सहितको प्रस्तावित ढाँचामा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि चालु आवमा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी आगामी आवमा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिद सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्तावित ढाँचामा उल्लेख छ । त्यस्तै आव ०८२–८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।

सेनाको ब्रिफिङपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक तहमा एक चरण छलफल गरेर अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिइनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए । ‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन । उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो,’ दाहालले भने, ‘त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौं र औद्योगिक वातावरण बनाएनौं भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौं ।’