वित्तीय संस्थाबिनै कर्जा लेनदेन गर्ने प्लेटफर्म विकास गरिँदै

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता बिना पनि कर्जा लिन–दिन सकिने अनलाइन प्लेटफर्म निर्माण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पहिलो चरणमा ‘पियर टु पियर (पिटुपी) ल्यान्डिङ’ र ‘क्राउड फन्डिङ’ को लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक अध्ययन सकेर छलफल सुरु गरेको हो ।
प्रविधिमा आधारित विश्वका पछिल्ला अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्ने नीतिमा रहेको राष्ट्र बैंकको यो कदमले वित्तीय मध्यस्थतामा लाग्ने खर्च कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पिटुपी र क्राउड फन्डिङका लागि छुट्टै प्लेटफर्म तयार गर्नेछ । यो अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत लगानी गर्न चाहने र लगानी लिन चाहनेबीच समझदारी भई कर्जा लेनदेन हुनेछ । यसरी हुने लेनदेन केकस्तो उद्देश्यका लागि गर्न सकिने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकले तोक्नेछ । यसका साथै पिटुपी र क्राउड फन्डिङका मोडलसमेत तय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता बिना लगानी जुटाउने वैकल्पिक वित्तीय मध्यस्थता विकास गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो प्लेटफर्ममार्फत इक्विटी लगानी, कर्जा तथा अनुदान संकलनको काम गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पिटुपी नेपालका लागि नयाँ हो । यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन र बलियो सुपरीवेक्षण आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अनलाइन प्लेटफर्मबाट कर्जा लिन चाहने व्यक्तिको सूचना पर्याप्त उपलब्ध नहुने हुँदा जोखिम हुन सक्ने समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो वित्तीय मध्यस्थता सञ्चालनका लागि नियमन ढाँचा तयार गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । साथै यस्तो खालको वित्तीय कारोबारमा ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले नियामक चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । नियामकले लगानीकर्ताका लागि र ऋणीका लागि सीमा तोक्नुपर्ने हुन्छ भने पुँजी आवश्यकताको विषयमा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।
लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न यो अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले लगानीकर्तालाई वैकल्पिक लगानीका स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि पनि यस्तो प्लेटफर्मको विकास हुनुपर्ने औंल्याएको छ । त्यसैले पनि वित्तीय मध्यस्थताको नयाँ स्वरुपलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने समेत अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी पिटुपीको लाइसेन्सिङ पोलिसीको पनि विकास गर्नुपर्छ । वित्तीय पूर्वाधारको पनि विकास गर्नु अति नै आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । पिटुपीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि युनिक आइडेन्टिटी सहितको क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
तत्कालका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर केही अपरेटरलाई अनुमति दिन सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले सुरुवाती चरणमा सानो आकारको कारोबारलाई अनुमति दिने र पछि पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव अध्ययनले गरेको छ । यस्तो सेवा सुरु गरेको खण्डमा वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका एक तिहाइ नेपालीलाई समेट्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।