आर्थिक सुस्तताको बैंकमा असर
१७ अर्ब ब्याज नै उठेन

काठमाडौं– अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण ऋणीले कर्जाको ब्याजसमेत तिर्न नसक्दा बैंकले उठाउनुपर्ने ब्याज झनै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ऋणीबाट १७ अर्बभन्दा बढी ब्याज उठाउन बाँकी छ ।
बैंकहरूले ऋणीबाट समयमा ब्याज उठाउन नसक्दा नियमनकारी कोष (रेगुलेटरी रिजर्भ)मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूले १७ अर्बभन्दा बढी रकम यो कोषमा जम्मा गरेका छन् । अर्थतन्त्रको सुस्तता नसुध्रिँदा बैंकको खराब कर्जामा सुधार नभएको र यस्तो अवस्थामा ऋणीले ब्याज तिर्न पनि नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । आर्थिक सुस्तता लम्बिँदै जाँदा समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखा परेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल प्रयोग गरिरहेको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो ब्याजलाई बैंकहरूले नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरेको लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचाले गरेको छ । सोहीअनुसार बैंकहरूले वित्तीय विवरणमा यसलाई देखाउँछन् ।
दोस्रो त्रैमासमा प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ब्याज उठाउन सकेका छैनन् । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो रकम १० अर्ब ४० करोड थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूले उठाउन नसकेको ब्याजको हिस्सा ६६.९८ प्रतिशत छ । आवको दोस्रो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४७ प्रतिशतले बढ्दा नाफा १० प्रतिशतले घटेको छ । यीमध्ये अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ ।
दोस्रो त्रैमाससम्म आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंकले एक अर्बभन्दा बढी ब्याज उठाउन बाँकी रहेको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले २ अर्ब २९ करोड ब्याज उठाउन बाँकी छ । हिमालयन बैंकको १ अर्ब ७३ करोड, कुमारीको १ अर्ब ५४ करोड, नबिलको १ अर्ब ४ करोड, ग्लोबल आइएमईको १ अर्ब २३ करोड, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब १५ करोड, एनएमबिको १ अर्ब १ करोड र नेपाल बैंकको १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ब्याज उठ्न बाँकी छ । ६ वटा बैंकको उठाउन बाँकी ब्याज ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । अन्य बैंकको ५० करोडभन्दा कम छ ।
चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९६ करोड ९९ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ९२ करोड ५४ लाख, प्राइम बैंकको ७२ करोड १५ लाख, प्रभु बैंकको ७२ करोड ४ लाख, सिटिजन्स बैंकको ५८ करोड ५२ लाख र सिद्धार्थ बैंकको ५४ करोड ७ लाख रुपैयाँ ब्याज उठ्न बाँकी देखिएको छ ।
यसैगरी सानिमा बैंकको ४४ करोड ९१ लाख, एनआईसी एशिया बैंकको ३४ करोड ७४ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकको ३१ करोड ५ लाख, माछापुच्छे बैंकको २९ करोड ३० लाख, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २९ लाख रुपैयाँ ब्याज चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा उठाउन बाँकी देखिएको छ ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बैंकको खराब कर्जा सुधार्न नसकिएको अवस्थामा ब्याज असुली गर्नै नसकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलेको भन्दा खराब कर्जा बढेको अवस्थामा ब्याज स्वाभाविक रुपमा बढेको हो ।’ सरकारले सहुलियत कर्जामा दिनुपर्ने ब्याज पनि नदिएकाले पनि उठ्न बाँकी ब्याज धेरै भएको उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रको सुस्ततामा सुधार नभएसम्म बैंकको खराब कर्जा सुधार हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । सरकारले विकासका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएर खर्च बढाएमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सीईओ खालिङ बताउँछन् । खराब कर्जा र उठ्न बाँकी ब्याज बढ्दा बैंकहरूको नाफा धेरै नै प्रभावित भएको उनले बताए । यसले गर्दा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा पनि ह्रास आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकहरूको चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक विवरण अपेक्षाकृत आएको बताए । अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेका कारण त्यसको असर बैंकको सूचकमा पनि देखिएको उनी बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा खराब कर्जा बढ्नु, नाफा घट्नु र ब्याज नउठ्नुलाई लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दबाब बैंकिङ क्षेत्रलाई परेको छ । सुधारको लागि राष्ट्र बैंकले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ बैंकको सूचक नकारात्मक आउँदा त्यसलाई अन्यथा लिनु नपर्ने तर्क उनले गरे । ‘व्यापार–व्यवसाय नाफा–नोक्सानको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ नै । अहिलेको अवस्थाले बैंकहरूलाई सबलीकरणका लागि मद्दत पुर्याउँछ,’ उनले भने ।