‘विद्युत विधेयकले निजी लगानी डुब्छ’

काठमाडौं– प्रस्तावित विद्युत विधेयक राष्ट्र हित विपरीत भएको तर्क गर्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा आइतबार भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले २०४९ सालको ऐन संशोधन गरी विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । विधेयक पश्चगामी भएको आरोप उनीहरुको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी–रेटी मार्ने उद्देश्यले विधेयक आएको टिप्पणी गरे । विद्युत उत्पादकहरुले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबुलमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले यसको अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याइएको छ,’ उनले भने ।

इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकले त्यसको ढोका बन्द गरेको बताए । सरकारी–निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । दफा ६ को प्रावधानले विद्युत नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उनले भने, ‘स्वदेशमा खपत हुने १०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको विद्युत खरिद विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोग ऐनमा छ । त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा आयोगले खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधार सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने दाबी गर्दै उनले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिन यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

आयोजना निर्माणअघि नै सरकारलाई ठूलो रकम र सुविधा दिनुपर्दा उत्पादन लागत बढेर उपभोक्तालाई विद्युत महँगो हुन जाने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत विधेयकका प्रावधानले उत्पादन लागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विषय समेट्नुपर्नेमा लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनी बनाउने उल्टो सपना देखेको छ,’ दुलालले भने । पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएमात्रै सम्झौता गरी आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । जुनसुकै क्षमताको भए पनि जलविद्युत आयोजनाको अनुमति संघले दिनुपर्ने र त्यसबापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उद्यमशिलता बढाउने र देश बचाउने हो भने विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानसिकताबाट आएको बताए । २०४९ को ऐनमा टेकेर निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानी हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा इष्र्या नगर्न आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहन तरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावबिना पारित गर्न नहुने बताए । इप्पान उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालक उत्तम ब्लोनले विधेयकमा विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागिमात्रै अनुमति दिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा उपसमिति संयोजक गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसद्बाट पारित हुने बताए । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘ऊर्जा उत्पादकहरुका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरीमात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्छु ।’