सामाजिक सुरक्षा कोषका चुनौतीहरू «

सामाजिक सुरक्षा कोषका चुनौतीहरू

 

मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र राख्ने र बेरोजगारीको भरपर्दो लगत तय गर्ने कार्यमा सरकारको तीव्रता देखिएन ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी गरिबी घटाउन र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न मुलुकमा स्थायी शान्तिको आवश्यकता छ । विगतको लामो समय संकमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन । गत वर्ष आरम्भ गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बढी प्रचारमुखी भयो, बिजुलीका पोलपोलमा गएर सरकार टाँसियो ।
मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्न सकेन ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र राख्ने र बेरोजगारीको भरपर्दो लगत तय गर्ने कार्यमा सरकारको तीव्रता देखिएन । स्थानीय स्तरको आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको माग अध्ययन गर्ने र यसैअनुरूप प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारी नीति फितलो रह्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई बढी मर्यादित बनाउन सकिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय एवं पूर्वाधार विकासमा लगानी उत्प्रेरित गर्न सकिएन । त्यस्तै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले रोजगारीका अवसरहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच वृद्धि गर्न कर्मचारी भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरू एवं सञ्चारका माध्यमहरूबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरी कार्यक्रम तय गर्र्र्र्न सकेनन् ।
गत वर्ष सरकारले निकै तामझामका साथ लागू गर्दै प्रचार गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै समय व्यतीत हुँदा रोजगारदाता, उद्यमी, प्रतिष्ठानहरू अलमलिए । बिस्तारै यसतर्पm अब आकर्षित हुन लागेका छन् । यस कार्यक्रम भनौँ कोषमा समाहित हुने समय यसै असोज मसान्तसम्म तोकिएको छ । निजी क्षेत्रबाट यसमा सूचीकृत हुने संख्या बढ्न लागेको छ ।
निजी क्षेत्रका चौधरी समूह, कोषमा समाहित भएको देखिन्छ । सो समूहका १० हजार योगदानकर्तामध्ये भदौको अन्त्यसम्ममा ९ सय योगदानकर्ताहरू सूचीकृत भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । निजी क्षेत्रका घरानियाँहरू सर्य नेपाल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा स्टिल, शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर, मेडिकेयर अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, नोवल मेडिकल कलेज, आम्दा नेपाल, सोल्टी होटल आदिले ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् । केही समयअगाडि प्याब्सन, होटल संघ आदिले यस कार्यक्रममा समाहित हुने खबर सार्वजनिक भएको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या ५० हजार नाघेको छ ।
सहजताका लागि कोषले प्राविधिक सुधार गर्नुका साथै कल सेन्टरको अवधारणा अघि सारेको छ । देशमा १ व्यक्तिदेखि कुल १ सय जनाभन्दा बढी कामदार, कर्मचारी कार्यरत प्रतिष्ठानहरूको संख्या ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा रहेका देखिन्छन् । प्याब्सन यसमा सम्मिलित भए ६ हजार ३ सय निजी क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारीसमेत गरी १ लाख ५० हजार जनाले यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने बुझिएको छ । भदौको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ हजार ८ सय रोजगारदाता, प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत भएकामध्ये ८ हजार भन्दा बढी योगदान कर्ताहरूबाट रु. ७२ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भएको बुझिएको छ ।
युवा स्वरोजगार कोष खडा गर्ने, व्यवसाय, खेती, कृषि पेसा, उद्योग एवं सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूका लागि बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो आवधिक ऋण र निःशुल्क व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइने नीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । रोजगारीका लागि आमनागरिकलाई सीपविकास तालिम, प्राविधिक सेवा तालिम दिने संयन्त्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षण जस्ता सेवामा र रोजगारी प्राप्तिलगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा सबैको सामूहिक सहभागिताका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई थप प्रोत्साहन र विदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरूलाई थप आकर्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्र नै मुलुकको एकमात्र भरपर्दो र सुरक्षित क्षेत्र भएकाले कृषिक्षेत्रमा आधारित आयमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली भेगमा जडीबुटी एवं पशुचरण, पहाडी भेगमा फलपूmल एवं उनी गलैँचा उद्योगलगायत कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय, मह उत्पादन, च्याउ, सागसब्जी यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरोजगार एवं गरिबी न्यूनीकरण कार्यमा थप पहल गर्न सकिन्छ ।
विगतको विनाशकारी भूकम्पले सबैलाई थप पीडाबोध गरायो । यसमा मल्हमपट्टी लाउने काम विदेशीहरूले गरे । सामाजिक सरक्षामा हामी धेरै कमजोर रहेको देखियो । मुलुकका तमाम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । हाम्रो मुलुकमा अतीतदेखि नै राज्यले यसो गर्न सकेन । जनआन्दोलनको नाममा होस् वा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिपश्चात् नै । आमनेपालीले सामाजिक सुरक्षणको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
प्राकृतिक प्रकोपदेखि मानवनिर्मित घटनाहरूबाटै आमनेपालीहरूले आपूmलाई पूर्ण सुरक्षित ठान्न सकेका छैनन् । आम राजधानीवासीबाट अहिले पनि ठूलो आर्थिक गतिविधिको आशा गर्न सकेको अवस्था छैन । उद्योग, व्यापार, आर्थिक लगानीका सम्भावना कमै छन् अहिले । व्यापारघाटा अकासिएको छ । अतीतको सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरो होस् वा ताप्लेजुङको आगलागी होस्, बारा–पर्साको हावाहुरीको पीडा होस् या अन्य । तत्काल राहत कार्यमा हामी धेरै पछाडि छौँ । प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थङथिलै बनाएको छ । भौगोलिक विषम परिवेशका कारण पनि मुलुकले आमनागरिकलाई पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा दिलाउन सकेको छैन ।
अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनाले यसै असारमा बिदा लिएको छ । यस योजनाले तय गरेका विषय सामाजिक सुरक्षणको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण, मानव विकास र सामाजिक न्याय हो । साथै सबै नागरिकलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्ने पनि हो । यसका लागि बढी जोखिमको सामना गरिरहेको समुदायलाई पहिले सम्बोधन गर्ने, सरकारी विद्यमान कार्यक्रमहरूको एकीकरण र सुधार अनि सरकारी प्रयासहरू न्यूनतम सामाजिक संरक्षण तयार गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने रणनीति तय भएको थियो यस योजनामा । सामाजिक स्वास्थ्य बिमा एवं सामाजिक बिमाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यनीतिहरू पनि तय भएका थिए ।
विगतदेखि नै सामाजिक न्यायका नाममा मुलुकले थुप्रै लगानी गर्दै आएको हो । मुलुकले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा वार्षिक बजेटको ठूलै हिस्सा खर्च गरे पनि उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । बजेटमा वक्तव्यहरूमा सधैँजसो विभिन्न निकायमार्पmत छरिएर सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्ने, दोहोरोपन हुन नदिने र प्रतिफललाई लाभप्रद बनाउने रणनीतिहरू प्नि आइ नै रहन्छन् ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू धेरै छन् । राज्यको हरेक कार्य सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित रहने गर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति, अशक्त, विकलाङ्ग, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, ग्रामीण, दुर्गम भेगका, द्वन्द्वप्रभावित, ठूला रोगबाट पीडित, लागूऔषध दुव्र्यसनीदेखि कुनै पनि जोखिम झेलिरहेका आम नागरिकसमेतले राज्यबाट सुरक्षण चाहेका हुन्छन् । सरकारका विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूबाट तत्तत् विषयमा ठूलै लगानी भएका देखिन्छन् यी कार्यहरूमा । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विकलांग भएका व्यक्तिलगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य व्यक्तिहरू नै लाखौं छन् हामीकहाँ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूबाट यस्ता कार्यक्रमहरू अनिगिन्ती संचालित छन् । चुनावताका प्रतिमास रु. ५ हजार वृद्धभत्ता दिने सपना बाँडियो तर यस आवका लागि रु. ३ हजार भनिएको छ, त्यो पनि समयमा उपलब्ध हुने अवस्था देखिन्न । स्थानीय तहमा बुझ्दा नयाँका लागि त माघ फागुन कुर्नुपर्ने भनिएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको र औसत जनसंख्याको वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ८० लाख ५८ नाघिसकेको छ, जसमा ५१.५ प्रतिशत महिला र ४८.५ प्रतिशत पुरुष छन्, त्यसबाहेक विदेशमा लाखौँ छन् । यसअनुरूप सबैले सामाजिक न्याय र सुरक्षण पाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बसाइँसराइको चाप बढ्दै आएको स्थिति छ । जनसंख्याको वृद्धिदरको अनुपातमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुनु हाम्रो जटिल समस्या हो । सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रममा पहिलो आवश्यकता हुन्छ शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ । तर, यी ३ विषय नै हाम्रा लागि निकै महँगो सावित भएको छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि, सबैका लागि स्वास्थ्य र सरसफाइ भने पनि भनाइ र गराइमा धेरै ठूलो अन्तर देखिन्छ । सबै तहको शिक्षामा विद्यार्थीको पूर्ण निरन्तरता छैन भने निरन्तरता पाउनेको पनि उपलब्धि सन्तोषजनक देखिदैन । समावेशी, समन्यायका आधारमा सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातजातिको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सकिएको छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा पाइलो टेक्ने ठाउँ हुन्न । निजी अस्पतालले एकै पटक ढाड सेकाइदिन्छन् । जेठो र बूढो सरकारी वीर अस्पतालको सेवा शुल्क हेर्दा पंक्तिकार छक्कै परेको छ । भौतिक स्रोतसाधन र औषधि उपकरण एवं सुपरिवेक्षण कार्य सही रूपमा हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचको उद्देश्य केवल कल्पनामा सीमित हुन पुगेको छ हामीकहाँ ।
सामाजिक सुरक्षाको मूलभूत विषय खानेपानी एवं सरसफाइ हो । हाल डेंगो प्रकोपले सबैको सपना हराम बनाएको छ । सडकको अवस्था सन्तोषजनक छैैन । बाग्मतीमा जम्मा गरिएको फोहोर जम्मा गर्दैमा नाक फुलाउँदै छौँ हामी । शुद्ध, सफा, गुणस्तरीय पिउने पानी र सरसफाइको न्यूनतम विषय नै हाम्रा लागि पहाड बनेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरुप सन् २०१५ सम्ममै ७३ प्रतिशत नेपालीहरू खानेपानीको गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्ने थियो । राष्ट्रिय जलयोजना, २००५ अनुसार सन् २०१७ सम्म शतप्रतिशत नेपालीहरूले आधारभूत स्तरको खानेपानी र सरसफाइ सेवा पाउने लक्ष्य थियो ।
काठमाडौं उपत्यका स्थित नदीनालाहरूको अवस्था र बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको अवस्था हेर्दा उदेक लाग्छ । सरकारले धेरै गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गरेको छ, जहाँ न्यूनतम सरसफाइ एवं खानेपानी सुविधा नै छैन, केवल कर प्रयोजनमा सीमित भएका छन् यी संस्थाहरू । आगलागीमा दमकल पुग्न नसक्ने हाम्रै राजधानी हो । ताप्लेजुङ, सप्तरीको विगतको घटना याद गर्दा हुन्छ । वर्षौंदेखि संक्रमण राजनीतिका कारण राज्यका सबै अंग निष्क्रिय भए । वनविनाश र जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सामाजिक सुरक्षामा असर परेको छ । काठमाडौंलगायत ठूला सहर एवं दुर्गम पहाडी हिमाली क्षेत्रको सडक यातायात सञ्जाल एवं प्राकृतिक र अप्राकृतिक जटिलताहरूले थुप्रै चुनौती थपेका छन् । गरिब घरधुरीको तथ्यांक लिनै हम्मेहम्मे छ । सामाजिक अपराध, बैंकहरूबाट पैसा ह्याकिङ, नयाँ–नयाँ दुव्र्यसनीहरूदेखि नयाँ–नयाँ हिंसा, चोरी, लुटपाटका गतिविधि, श्रृंखलाहरू बढेका छन् । सक्रिय युवा शक्ति बिदेसिएको छ भने वृद्धाश्रमहरूको संख्या थप्नुपर्ने विवशताहरू छन् । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको पुस्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । उमेर समूह र विचारको खाडल बढ्दै छ । सडक बालबालिका सुस्त मनस्थिति, बालश्रमिक, किशोर किशोरीप्रतिको सुरक्षा, संरक्षण तिनीहरूप्रति सदाशयता देखाउन सकिएको छैन । एसिड आक्रमणबाट पीडितदेखि गंगामाया, निर्मलाहरूले न्याय खोजिरहेका छन् ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा थप चुनौतीको विषय छ । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । एकल, ज्येष्ठ नागरिक, मुटु, मृगौला क्यान्सरजस्ता ठूला कडा रोगको उपचारमा गरिब तथा विपन्न एवं बालबालिकाप्रतिको आमचासो बढाउनुपरेको छ । पिछडिएका विपन्न, दलित लोपोन्मुख एवं सीमान्तीकृत लक्षित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गदैमा राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा समन्वय गर्न जरुरी छ । आमनागरिकले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षको अनुभूति चाहेका छन् । खाइ न खाइ पनि उनीहरूले राज्यलाई कर पनि बुझाएका छन् । यसर्थ राज्यले अँगाल्नुपर्ने दायित्वलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
दसैंतिहार आउला, खाउँला–पिउँला भन्ने रहर छ नेपालीहरूको । चाड पर्व आउँदा मिठो खाने र राम्रो लाउन खोज्ने हामी धेरै छौँ । ठूला चाडबाडमा खोलिने सुपथ मूल्य पसल कहाँ छ, भेट नै गाह्रो  हुन्छ । भूकम्पको महासंकट मात्र होइन, अन्य कुनै पनि संकटमा र सामान्य परिस्थितिमा पनि सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व कम हुनु हुँदैन । आखिर सबैको अविभावक भनेको त राज्य नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्