Logo

समृद्धिको आधार ऊर्जा, लगानी र प्रविधि

एकाध वर्षपहिले लोडसेडिङले आक्रान्त देश बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार, निजी क्षेत्रको निरन्तरको मेहनत, अठोटका कारण पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति भएको छ । सरकारले लिएका व्यावहारिक नीतिका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्दै गएको छ । यसैबीचमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीको सम्झौताले सम्भावनाका अनगिन्ती ढोका खोलिदिएको छ । हामीले लामो समयदेखि खोज्दै आएको बजार अब सुनिश्चित भएको छ । यस अवसरको सदुपयोग गर्दै सघन रूपमा यस क्षेत्रलाई थप गति दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

देश बनेन, पछाडि पर्यो र पारियो भनेर यत्रतत्र सर्वत्र नकारात्मकता मात्रै फैलाउने कोसिस गरिएको छ । यो तथ्यभन्दा बाहिर त छँदै छ । तर, समाजमा भ्रम छर्नका लागि भने काफी पनि देखिएको छ । हामीले केही पनि गरेनौँ भनेर निर्माण गरिएको भाष्य के–कति पानी छ भनेर हेर्दा तथ्यले त्यसो भन्दैन । नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहास हेर्ने हो भने पनि पछिल्ला दिनमा भएको प्रगति आफैँमा लोभलाग्दो छ । हामीले सोचेको र खोजेजस्तो हुन नसकेको होला । यसमा अनेकन् कोणबाट बहस गर्न सकिन्छ । समस्या निरुपण गरेर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्न सकिन्छ । तर, केही पनि भएन गरिने प्रचार र भाष्य भने आफैँमा तर्कसंगत छैन ।

फर्पिङमा वि.सं. १९६८ मा ५ सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा हामीले के–कति प्रगति गर्यौँ, हामी कहाँ छौं र कुन स्थानमा छौँ भन्ने तथ्य आफैँमा विचारणीय पक्ष छ । झन्डै ७० वर्षसम्म केवल २ सय ५० मेगावाट हाराहारीमा रहेको उत्पादन क्षमता आज ३ हजार मेगावाट नजिक पुगेको छ । पछिल्लो एक दशकमा हामीले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ ।

निर्माणमा झन्डै ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएका आयोजनाको क्षमता ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी नै छ । यो तथ्यले पनि हामी यस क्षेत्रमा सफल छौँ भन्ने देखाउँछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै प्रणालीमा ५ सय मेगावाट बिजुली थप भयो । जबकि विद्युत् उत्पादनको लामो समयसम्म हामी अढाई सय मेगावाटको हाराहारीमा थियौँ ।

चालु आवको अन्त्यसम्म थप ५ सय ६४ मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । झन्डै १५ महिनाको अवधिमा १ हजार मेगावाट थप हुनु हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । वार्षिक रूपमा १–१ हजार मेगावाटबराबर बिजुली थप हुने अवस्था आउनु पक्कै पनि हाम्रा लागि सकारात्मक र सुखद पक्ष हो । सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास गर्दै आएको छ । निजी लगानीकर्ताले पनि यस क्षेत्रको विकासमा उत्तिकै मेहनत गरेको छ । नेपालको संविधानले नै अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारीलाई मान्यता दिएको छ ।

यसबीचमा सरकारले केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । मझौला प्रकृतिका आयोजनामा निजी क्षेत्रले विशेष क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध बिजुलीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ । आगामी दिनमा त्यो हिस्सा अझै बढेर जानेछ । त्यसका लागि सरकारले आफ्ना नीति थप सरल र सहज बनाउँदै लैजानु जरुरी छ ।

नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा विद्युत् ऐन, २०४८ ले निजी क्षेत्रको प्रवेश गराएको हो । यस क्षेत्रको सबलीकरण र आधुनिकीकरणको पछाडि पक्कै पनि व्यवसायीको हात छ । हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश गराएको हो । सरकारले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पनि उत्तिकै आमन्त्रण गरेको छ । ठूला आयोजना निर्माणका लागि साधनस्रोतका अतिरिक्त प्रविधिका लागि पनि हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्नैपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले झनै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सार्वजनिक निजी अवधारणा त्यसको अर्को समुच्च रूप हो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन छ । अन्य केही आयोजना पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । त्यसबाट हामीले विदेशी सीप, क्षमता र लगानी भित्र्याउन पाएका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रले पनि त्यसबाट सिक्ने अवसर पाएको छ ।

बर्सेनि मुलुकको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । व्यापारघाटा घटाउने र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उपयुक्त माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । आर्थिक विकासको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा यसलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै नेपालले बिजुली व्यापार गरेर १५ अर्ब २७ करोडबराबरको आम्दानी गर्यो । आगामी जेठदेखि थप बिजुली निर्यातका लागि पहल भइराखेको छ ।

भारत, बंगलादेश, चीनलगायतका देशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि विविध आयामको खोजी भइरहेको छ । टोकनका रूपमा नै भए पनि ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउँदै छौं । यसको सफल कार्यान्वयनपछि नेपालको बिजुली तेस्रो मुलुकको बजारमा प्रवेश गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

मुलुकको आवश्यकता र समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले संघीय संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० प्रस्तुत गरेको छ । सो विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन यस क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ । सो विधेयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले पनि सहज रूपमा विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउनेछ । विगतमा उत्पादनमा मात्रै रहेको निजी क्षेत्रले अब आफैँ बिक्री गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ ।

ओपन एक्सिसका बारेमा पनि नीतिगत रूपमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यसका साथसाथै प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबाट नै यस क्षेत्रले थप प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन सक्छ । सरकारले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज माग सधैं सम्बोधन गर्दै आएको छ । यो एक–अर्काको प्रतिपस्र्धी होइन । एक–अर्काका सहयोगी र सहयात्री हुन् । सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले दूधकोसी ६ सय ३५ मेगावाट, तामाकोसी–५ १ सय मेगावाट, जगदुल्ला १ सय मेगावाट, अरुण चौथो ४ सय ९२ मेगावाटलगायत ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुनेछ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । सो आयोजनामा बंगलादेश सरकारले समेत चासो राखेको छ । नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाले ठूलो योगदान पुर्याउनेछ ।

सरकारले तय गरेको १२ वर्षे मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि झन्डै ४६ खर्बबराबरको लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ । हालसम्म ८ खर्बबराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । अझै ३८.५ खर्बबराबरको स्रोत आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विस्तारबाट हालसम्म देशका कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत, १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत, १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत, ७ जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत र ४ जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र आधारभूत रूपमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पनि निजी क्षेत्रको भूमिका जरुरी रहन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि पनि हामीले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । हालसम्म भएको प्रगति र प्राप्तिलाई आधार मानेर थप उपलब्धि हासिल गर्न हामी सबैको उत्तिकै मेहनत आवश्यक छ । एक–अर्काको सहयोगी भएर, हातमा हात र काँध–काँध मिलाउँदै अगाडि बढेको खण्डमा लक्ष्य धेरै टाढा छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्