चार जिल्लाले आर्थिक विकास कार्यक्रमका मापदण्ड पूरा गरेनन्

दाङ– लुम्बिनीका चार जिल्ला नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम लागू नहुने भएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये चार जिल्ला यस प्रकारको कार्यक्रम लागि छनोट नभएका हुन् । छनोट नभएपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुने छैन । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका, रेसुङगा नगरपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका छनोट भएका छन् ।

प्युठान जिल्लाको मल्लरानी गाउँपालिका छनोट भएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तु जिल्लाको वाणगंगा नगरपालिका, रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका छनोट भएका छन् । दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिका, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका र बर्दियाको मधुवन नगरपालिका छनोट भएका हुन् ।

नवलपरासी पश्चिम, बाँके, रोल्पा र अर्घाखाँची जिल्ला आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि छनोट भएनन् । प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन् । जसमा १५ वटा स्थानीय तहमा मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) ले छनोट गरेको हो । यस प्रकारको कार्यक्रमका लागि सात प्रदेशका १०४ स्थानीय तह छनोट भएका हुन् ।

यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको पहिलो पटक हो । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत पुस ५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) बाट आवेदन सूचना प्रकाशन गरेर आवेदन माग गरेको थियो ।

यसरी आवेदन परेका मध्येबाट नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छनोट गरिएको मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज सापकोटाले जानकारी दिए । आवेदन दिएका स्थानीय तहमध्ये कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका १०४ स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको हो ।

यस कार्यक्रमका लागि कोशी प्रदेशका २०, मधेश प्रदेशका १७, बागमती प्रदेशका १७, गण्डकी प्रदेशका १२, कर्णाली प्रदेशका ११, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तह यस कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु, स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगार र आय वृद्धि गर्नु, नवप्रवर्द्धनलाई अवलम्बन गरी समावेशी, जलवायु अनुकूल र दिगो आर्थिक विकास हालिस गर्नु रहेको छ ।

यसैगरी उपल्ब्ध स्रोत साधनलाई निजी क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय विकास परिचालन गर्नु मुख्य उद्देश्य छ । यस कार्यक्रमको क्षेत्र स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा व्यवसाय विकास, सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक प्रवर्द्धन, विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण रहेका छन् ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम लागत साझेदारीमा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । महानगर, उपमहानगरपालिको हकमा एक करोड रुपैयाँसम्मको कार्यक्रमका लागि ३० प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा एक करोड रुपैयाँसम्मको कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत लागत स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, गाउँपालिकाको हकमा ७५ लाख रुपैयाँसम्मका लागि १५ प्रतिशत लागत स्वयम् स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रमका लागि रकम खर्च गर्दा स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशत, आर्थिक सचेतना कक्षा सञ्चालनमा १० प्रतिशत, आर्थिक सशक्तीकरण तथा व्यवसाय विकासमा ३० प्रतिशत, सीप विकास तालिममा १० प्रतिशत, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक प्रवर्द्धनमा ४० प्रतिशत, विशिष्ट वस्तु उत्पादन बजारीकरणमा २० प्रतिशत र व्यवस्थापन खर्च (प्रशासनिक अनुगमन तथा मूल्यांकन) तीन प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि र कार्यक्रमको लागत साझेदारी प्रतिबद्धतासमेत आवेदनमा समावेश गरेका थिए ।