किसान सूचीकरण कार्यक्रम सुस्त

काठमाडौं– सरकारले निकै महत्वका साथ सुरु गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रम सुस्त बनेको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तामझामका साथ यो कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।
उद्घाटनको तीन वर्ष बित्दा पनि किसान सूचीकरणले गति लिन सकेको छैन । किसानका सूचना तथा विवरणहरु एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार माघ १० सम्ममा १४ लाख ४८ हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीको सुरुवात गर्दा मुलुकमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने दाबी गरेका थिए । पछिल्लो पटक सरकारले किसानलाई सेवासुविधा दिन वर्गीकरणको अवधारणा अघि सारेको छ । प्रणाली सुस्त हुँदा कृषकले पाउनुपर्ने सेवासुविधामा ढिलाइ भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकताका विषयमा कृषि विकास मन्त्रालयमा सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सचिवबीच हालै छलफल भएको थियो । छलफलमा कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले किसान सूचीकरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । किसान सूचीकरण समयमा नहुँदा अनुदान वितरण प्रणालीमा जान ढिलाइ भएको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो ।
कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहराले किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीलाई केन्द्र सरकार भन्दा पनि स्थानीय तहले तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । स्थानीय तहले काम चुस्त नबनाउँदा किसान सूचीकरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्रणालीमा समस्या आउँदा करिब ६ महिना सूचीकृतको काम नै रोकिएको उनले जानकारी दिए । सहप्रवक्ता बोहराले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग सूचीकरण कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने काममात्र गर्ने बताए । ‘सूचीकरणको काम स्थानीय तहको हो । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई किसान अभिमुखीकरण तालिम र कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ मा कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसान केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उल्लेख छ । प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिनेछ ।
देशभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरु यस प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । व्यक्तिले स्वयं वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पेश भएका किसान सूचीकरणको अभिलेख प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुनुपर्ने र सम्पर्क इकाइले वडाअनुसार आवेदकको सूचीलगायत विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित वडा समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसैगरी प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत खाता प्राप्त किसानले पहिचान संकेत नम्बर प्राप्त गर्नका लागि विस्तृत विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चित अभिलेखको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखले सम्पर्क इकाइको रुपमा जिम्मेवार व्यक्ति वा शाखा तोक्नुपर्ने र प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुने व्यवस्था छ ।