सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका हटाउन माग

काठमाडौं– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार कार्यालयहरूले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका (डाटाबेस) हटाउन माग गरेको छ । ७२ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको भन्दै डाटाबेस हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले पुन: मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णीत रहँदा सरकार र निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको गुनासो गरे । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम गर्नुपर्ने माग गरेका सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो थियो । सेठियाले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुने र सरकारी निकायबीच नै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीको मार व्यवसायीले खेप्नुपरको बताए । उच्च भन्सार महशुलले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिइरहेको भन्दै उनले न्यून बिजकीकरण कम गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको इकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपालमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आएको परिप्रेक्ष्यमा हवाई कार्गोबाट आएको सामानको भन्सार महशुल निर्धारण गर्दा हवाई भाडामा छुट दिन सके हवाई कार्गो प्रोत्साहित भई पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आवागमन बढ्ने र ती विमानस्थलको आम्दानी बढ्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

आयात निर्यात (एक्जिम) कोड नम्बर पाँच वर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने माग गरेका अध्यक्ष सेठियाले कारोबार छाडेका कम्पनीको एक्जिम कोड रद्द गर्ने नियम सरल हुनुपर्ने बताए । नक्कली वस्तुको आयात र कारोबार नियन्त्रण गर्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले संघले उठाएका वास्तविक समस्याका विषयमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्मान गर्दै कमी कमजोरीको स्वामित्व र अपनत्व अर्थ मन्त्रालयले लिने उनको भनाइ थियो । व्यवसायीमा पनि समस्या रहेको भन्दै उनले व्यवसायीलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न सुझाए । अप्ठ्यारा कानुन परिवर्तन र प्रविधि अपग्रेडमा आफू तयार रहेको भन्दै उनले भन्सार प्रशासनको क्षमता अभिृवद्धिका लागि काम भइरहेको जिकिर गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भन्सारको ग्रिन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुको संख्या बढाउन, भन्सार विन्दुमा लाग्ने समय घटाउन र भन्सारलगायत विभिन्न ठाउँमा ट्रस्टेड ट्रेडरको व्यवस्था लागु गर्न सुझाए । उनले आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले साफ्टा र भन्सार महशुल दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि व्यवसाय बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने बताए । महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्सारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत मान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करमा संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको बताए । उनले कर क्षेत्रका समस्या र गुनासा सुन्न आफू सधैं तयार रहेको भन्दै यस कुनै समस्या आए सिधै आफूसँग कुरा गर्न आग्रह गरे । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार नहुँदा समस्या आएको बताए ।