आर्थिक मितव्ययिताको सान्दर्भिकता

अहिले विश्वमा नै आर्थिक समस्या देखा परेको छ । त्यसमा पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा त झनै समस्या छ । गरिब देशहरूमा विकास निर्माण कार्यहरू निकै नै सीमित हुन्छन् । न्यून विकास निर्माण कार्यबाट वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । अर्को कुरा, विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पनि त्यति सहज हुँदैन । किनकि अल्पविकसित मुलुकहरूमा ज्यादै न्यून वित्तीय साधनस्रोतको उपलब्धता हुन्छ । यसको अर्थ हाम्रा आवश्यकता एवं चाहना असंख्य हुन्छन्, तर साधनस्रोत भने कम हुन्छन् । यसरी यी दुई अवयवबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएको हुँदैन र जसको कारणबाट विकासले गति लिन सकिरहेको हुँदैन ।

विकासको मूल आवश्यकता भनेकै वित्तीय साधनस्रोत हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी निकै गरिब छौं । प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ । समग्र देशको आर्थिक संरचना करिब ५४ खर्ब मात्र छ । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण, अनुदान र विप्रेषणले धानिएको छ । यति सानो अर्थतन्त्रको संरचना भएको देशमा कुल ऋण २४ खर्ब पुगेको र प्रत्येक नेपालीको ऋणभार ८० हजारभन्दा बढी देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको अवस्थामा दातृ निकायहरूबाट पनि अनुदान प्राप्त हुने अवस्था छैन । किनभने उनीहरू नै आर्थिक समस्यामा परेका छन् । अहिले देशमा देखिएको सकारात्मक आर्थिक सूचक भनेकै विप्रेषण हो । करिब १३–१४ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषणबाट प्राप्त हुने अनुमान छ । यही रकमले अहिले घर–परिवार र देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तत्कालका लागि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि सधैंका लागि भने राम्रो हुन सक्दैन ।

देशका ऊर्जाशील युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु भनेको आर्थिक तथा राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । यसरी पलायन भएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकेको भए विकासले अर्कै रूप लिन सक्ने थियो । यस्तो सुअवसरबाट हामी चुकिरहेका छौं । जसरी भए पनि युवा शक्तिलाई विदेशतर्फ नै धकेल्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । हालै ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जानका लागि निवेदन गर्न नपाएको विषयमा आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जना युवाको मृत्यु भयो । यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ, देशमा बेरोजगारीको समस्या कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले नै बेरोजगारी समस्या आएको हो ।

ऊर्जाशील जनशक्ति पलायन भएका कारण नै अहिले कृषि, उद्याोग, पर्यटनजस्ता आर्थिक क्षेत्रहरू खस्किँदै गएको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अहिलेको अवस्था हो र यसमा सुधार नगर्ने हो भने देशमा आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिँदैन । मुख्य समस्या के छ भने एकातिर हामीसँग सीमित साधनस्रोत छ भने अर्कातिर भएको स्रोत पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं । खर्च भएको रकम पनि जथाभावी ऐन–नियमको बर्खिलाप हुने गरी खर्च गरिँदा वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । सीमित साधनस्रोत अनियमित किसिमबाट खर्च भएकाले पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त भएको अवस्था पनि देखिँदैैन ।

यस्तो जटिल अवस्थामा अब नेपालले विदेशी सहयोग प्राप्त हुने अवसर विगत केही वर्षदेखि नै न्यून हुँदै गएको छ । अब नेपालले अरूको मुख ताक्ने होइन, जे–जसरी जति गर्न सकिन्छ आफ्नै साधनस्रोत प्रयोग गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्य सञ्चालन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । भन्नुको अर्थ सीमित साधनस्रोतको मितव्ययितापूर्वक सञ्चालन गर्नु हो ।
मितव्ययिताको अर्थ थोरै खर्च गर्नु अथवा खर्चै नगर्ने भनेको होइन । खर्च गर्दा ऐन–कानुनको परिधिभित्र रही किफायती किसिमले न्यून लागतमा अधिकतम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी गर्नु नै मितव्ययिताको मर्म हो । तर, नेपालमा यस सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । बजेट र गजेटले दिएपछि अधिकारप्राप्त अधिकारीले जे–जसरी खर्च गरे पनि भइहाल्छ नि भन्ने एक प्रकारको भाष्य निर्माण भएको पाइन्छ । जसको कारणबाट नेपालको आर्थिक प्रशासन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

हामीले सीमित साधनस्रोतलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने गरी प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । यही साधन पनि नियमित हुन सकिरहेको छैन । अनियमित किसिमले खर्च गरिँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । अहिले ७ सय ५३ वटा त स्थानीय सरकार छन् । सातवटा प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार छ । देशभरि सरकारै सरकार छन् । केन्द्रले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय सरकारले विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाह गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यद्यपि, यी सरकारहरूले राम्रोसँग आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेका कारण आर्थिक अनियमितता तीव्र रूपले वृद्धि भएको छ । सरकारको सञ्जाल जतासुकै फैलिएको भए पनि आर्थिक अनियमितता पनि त्यसैगरी फैलिएको छ । यो भनेको जथाभावी खर्च गर्नु र आर्थिक मितव्ययिताको सिद्धान्त नअपनाउनु नै हो ।

सामान्य अर्थमा आर्थिक मितव्ययिता भनेको मूलतः कम खर्च गर्नुलाई लिइए पनि त्यतिमात्र होइन । यसले गुणस्तर, मात्रा र नतिजामा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिई पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा थोरै सीमित साधनस्रोतबाट पनि बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । त्यसैले सीमित वित्तीय साधनस्रोत भएका नेपालजस्ता मुलुकहरूले कसरी मितव्ययिता कायम गरेर आर्थिक विकास गर्ने भन्नेतिर उन्मुख भएका हुन्छन् । यसको अर्थ मितव्ययिताअन्तर्गत कम खर्च गर्नु मात्र होइन । यदि आर्थिक व्यवस्थापन उपयुक्त किसिमले गर्न सकियो भने धेरै स्रोतसाधनको आवश्यकता पनि पर्दैन । मुख्य विषय भनेको अनियमित काम हुन नदिने, भ्रष्टाचार हुन नदिने, जथाभावी किसिमले खर्च नगर्ने आदि नै हुन् ।

कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अथवा साधारण कार्य सञ्चालन गर्दा पनि मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाउन सकियो भने सीमित साधनस्रोतले पनि धेरै किफायत गर्न सक्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष पेस हुने बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर खर्च गर्नुपर्ने भनिएको हुन्छ । साधारण कार्य सञ्चालन गर्दा सरकारलाई कम भार पर्ने गरी खर्च गर्न भनिएको हुन्छ । यद्यपि साधारण खर्च भने नियन्त्रण भएको हुँदैन । साधारण खर्च गर्दा कुनै कार्यक्रमको आवश्यकता नपर्ने भएका कारण पनि खर्चमा मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन । आवश्यक नै नभएको काममा खर्च गर्ने र जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँ खर्च नगरिँदा मितव्ययिता कायम गर्नुको सट्टा सरकारी साधनस्रोत त्यसै फजुल रूपमा खर्च हुँदै गरेको देखिन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा खर्च भएको कुरालाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन । आवश्यकता नै नभईकन पनि कार्यालयमा सामान खरिद गर्ने, थुपार्ने र केही समयपछि बेवारिसे बनाएर डम्पिङ गर्ने एक प्रकारको प्रणालीको विकास भएको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयको परिसरभित्र थोत्रा गाडी यत्रतत्र भएकाले पनि यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । अहिले यसै मूल्य वृद्धि हुँदै गरेको छ, त्यसमा पनि अधिक बिजक बढाएर सामान खरिद गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यसकारण सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

अहिले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताका कार्यहरू बढ्दै गएका देखिन्छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न नसकेको हुँदा सार्वजनिक स्रोतसाधनबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिरहेको अवस्था छैन । सरकारी बजेट त हो नि, किन कन्जुस्याइँ गर्नुप¥यो भनेर सरकारी कर्मचारीमा एक प्रकारको धारणा निर्माण भइसकेको छ । जसले मितव्ययिता अपनाउने हो, उनीहरूमा नै यस्तो विचार भएपछि मितव्ययिता कायम गर्ने कुराले प्रश्रय नपाउने नै भयो । त्यसकारण आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने कुरा केवल ऐन कानुन, बजेट वक्तव्य, नीतिनियम र सिद्धान्तमा मात्र सीमित रहन गएको छ । व्यवहारमा आउन सकेको देखिदैन ।

जसरी व्यक्ति, परिवार र निजी क्षेत्रले खर्च गर्नुपूर्व अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने गरी गरेका हुन्छन्, त्यसरी नै सार्वजनिक क्षेत्रमा विवेकपूर्ण किसिमले खर्च गर्ने हो भने सीमित वित्तीय साधनस्रोतबाट पनि गुणस्तर र मात्रामा कुनै कमी हुन नदिई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन । जसको परिणामस्वरूप अनियमित कार्य र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । अनावश्यक खर्च हुन नदिई आर्थिक मितव्ययिता कायम गरेर सीमित साधनस्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।