वैदेशिक लगानीका अवरोधक

न्यून गार्हस्थ्य बचतका कारण पुँजी निर्माणमा देखिएको अपर्याप्तता पूर्ति गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न, आधुनिक प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सीप भित्र्याई औद्योगिक विकासको माध्यमबाट बाह्य बजारमा पहुँच बढाउँदै निर्यात प्रवद्र्धनका माध्यमबाट चुलिँदो व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न मात्र होइन; दिगो, फराकिलोे र समावेशी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउँदै आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनामार्फत गरिबी घटाउन पनि विदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउन विभिन्न नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका प्रयास गरिंदै आएको भए पनि आशातीत रूपमा बाह्य लगानी भिœयाउन सकिएको छैन, बरु लगानी एकपछि अर्को गर्दै फर्किने, बन्द हुने क्रम निरन्तर छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद होइन ।
आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्ने कुनै पनि अर्थतन्त्रमा व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारबाट सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी व्यवसायीलाई सहज र सरल किसिमले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने वातावरण बनाउनु जरुरी हुन्छ । लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको पूर्वानुमान गर्न सक्ने लगानीमैत्री व्यवसायमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यवसाय दर्ताको सुरुवातदेखि व्यवसाय बन्द वा खारेजीसम्मको अवधि र यसबीचमा हुने विभिन्न प्रक्रिया तथा क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता, सहजता, चुस्तता र मितव्ययिता अनिवार्य सर्तहरू हुन् ।
नेपालमा २०३८ सालको विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने व्यवस्थित प्रयास भएको पाइन्छ । परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अर्थात् आर्थिक उदारीकरण एवं खुला बजार नीतिको लहरसँगै आएको राजनीतिक परिवर्तनसमेतलाई आत्मसात् गरी २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति जारी गर्दै सोको कार्यान्वयनका लागि सोही वर्ष विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लागू गरिएको थियो । लगानीमैत्री वातावरणका लागि भन्दै औद्योगिक नीति तथा ऐन, वाणिज्य नीतिलगायतका अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू पनि जारी गरियो । यसैक्रममा कर छुट तथा सहुलियतका प्याकेजहरूको घोषणा पनि नगरिएको होइन । लगानी स्वीकृतिको कार्यविधिहरूलाई निश्चित समयसीमामा आबद्ध गर्ने, लगानीकर्ताले पूरा गर्नुपर्ने औपचारिकतालाई कम खर्चिलो तथा सरल बनाउन एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । कागजी व्यवस्था र सरकारको ओठे प्रतिबद्धताको स्वाद न त स्वदेशी लगानीकर्ताले व्यवहारमा चाख्न पाए न त विदेशी लगानीकर्ताले अनुभव नै गर्न सके ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू भन्छन्, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मुख्य ५ पक्ष अनुकूल हुन आवश्यक हुन्छ । पहिलो— उदार नीति, जसअन्तर्गत औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति, विदेशी विनिमय नीति तथा विनिमय जोखिम, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका साथै लगानीमैत्री कर नीति पर्छन् । दोस्रो— बजार तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन । तेस्रो— इकोनोमिक डिटरमिनान्ट्स अर्थात् विदेशी विनिमय सञ्चिति, पूर्वाधारको अवस्था, पुँजी लागत अर्थात् ब्याजदर, श्रम लागत र सम्बन्ध लगानीमैत्री हुनुपर्छ । चौथो— आर्थिक स्थायित्व (इकोनोमिक स्टाबिलिटी) जसअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात, औद्योगिक विवाद समाधानको उचित प्रबन्ध, उक्त देशको मुद्रास्फीतिको अवस्था, शोधनान्तर बचतको अनुकूलतालाई लिने गरिन्छ । र, अन्तिम अर्थात् पाँचौं— राजनीतिक प्रणाली, जुन अन्य पक्षहरूको निर्धारक पक्ष पनि हो, अनुकूल हुनुपर्छ ।
नेपालमा उदार औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति भनिए पनि औद्योगिक नीतिमा समसामयिक परिमार्जन हुन नसकेको तथा वाणिज्य नीति कार्यान्वयनको कसीमा कमजोर देखिएको छ भने नीतिगत सुविधालाई कानुनी रूप दिन सकेको देखिंदैन । डलरमा लगानी गर्न नपाइने अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गरी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम उच्च रहेको जानकारहरू बताउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको पक्ष प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन भने कर नीतिप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर छ । करनीतिले रोयल्टी, लाभांश, प्राविधिक शुल्क तथा पुँजीगत लाभमा सुविधा दिनुपथ्र्यो । क्षेत्रगत नीति तथा कानुनमा भएका छुट तथा सुविधाहरू आर्थिक ऐनद्वारा सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकेको छैन । भारत तथा चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रमा बजारको पहुँचका सम्भावना भए पनि व्यवसाय एवं पारवहन लागत उच्च हुनुका साथै भन्सार महसुल, अतिरिक्त शुल्क तथा गैर भन्सारजन्य अवरोधका कारण निर्यात पनि महँगो भएको छ । लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको लागत पनि सानो वित्तीय बजार तथा चर्को ब्याजदरका कारण उच्च रहेको अवस्था छ । सस्तो श्रम उपलब्धतालाई प्रतिकूल श्रमसम्बन्धले छायामा पारिदिएको छ भने दक्ष जनशक्तिको पूर्ति श्रमबजारले गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थाले नेपालमा लगानीकर्ताको संरक्षण तथा लगानीको प्रबद्र्धनको पक्ष कमजोर छ भन्दा सायद दुईमत होला । ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात अनुकूल रहेको भए पनि शोधनान्तर बचतको उतारचढाव, मुद्रास्फीतिको सरकारी तथ्यांक र बजार प्रवृत्तिमा देखिएको खाडल, औद्योगिक विवाद समाधान संयन्त्रप्रति लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थालाई लगानीमैत्री वातावरण मान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राजनीतिक संक्रमणकाल र योसँगै आउने नीतिगत अस्थिरतालाई त प्रमुख बाधकका रूपमा लिने गरिएको छ ।
विश्व आर्थिक मञ्चले प्रकाशित गर्ने द ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्सको पछिल्लो संस्करणले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनका प्रमुख अवरोधकहरूमा क्रमशः अस्थिर सरकार, अदक्ष कर्मचारीतन्त्र, पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, लगानीका लागि पुँजीको अभाव, प्रतिकूल श्रमसम्बन्धलाई लिइएको छ । यसका साथै कर नीति, दक्ष जनशक्तिको अभाव, विदेशी मुद्राको नियमन, मुद्रास्फीतिलाई पनि अवरोधकका रूपमा लिएको छ ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमद्वारा विगत दशकभन्दा अगाडिदेखि विभिन्न अर्थतन्त्रका उद्योग तथा व्यापार सञ्चालनका सम्बन्धमा सुरुदेखि अन्तिमसम्मको प्रक्रिया र सोमा लाग्ने समय एवं बेहोर्नुपर्ने झन्झटलगायतका विषयमा बृहत् अध्ययन गरी डुइङ बिजनेस नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, लाग्ने समय, लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र समय, वैदेशिक व्यापार सञ्चालन, कर तिर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र लाग्ने समय, व्यवसाय बन्द गर्ने प्रक्रिया र यसका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधिजस्ता विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारी बर्सेनि प्रकाशन हुँदै आएको छ । प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले नेपालले लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनको २०१८ को संस्करणले नेपाल १ सय ९० देशको अर्थतन्त्रमध्ये १ सय ५ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा सार्क मुलुकमध्ये नेपाल भुटान र भारतपछि तेस्रो स्थानमा छ ।
लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री वातावरणको अभावमा आन्तरिक लगानीमा स्थापना भएका सयौं उद्योग एकपछि अर्को गर्दै बन्द भएको अवस्थामा सोही कारण देखाउँदै ५२ अर्ब लगानीको स्वीकृति पाएको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट तथा ४० अर्बको लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको रिलायन्स सिमेन्टले लगानी नगर्ने जनाइसकेका छन् । केही समयअगाडि सूर्य नेपालको गार्मेन्ट उद्योग पनि अनुकूल श्रमसम्बन्ध नरहेको भनी बन्द भएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वैदेशिक लगानी ठूला उद्योगमा आकर्षित हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपमा कम जोखियुक्त साना उद्योगमा लगानी केन्द्रित भएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०६९-७० देखि ०७३-७४ सम्मको अवधिमा दर्ता भएका कुल २ हजार २ सय १ उद्योगमध्ये ६१ प्रतिशत अर्थात १ हजार ३ सय ४३ साना उद्योग छन्, जबकी ठूला उद्योगहरू केवल २० प्रतिशत छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा भित्रिएको बाह्य लगानीको अंक क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । ०६९-७० मा ५२ अर्बबराबरको लगानी भित्रिएकोमा गत वर्ष केवल १६ अर्ब ८६ करोड मात्र भित्रिएको छ । यस बीचमा ०७१-७२ मा सबैभन्दा बढी ८१ अर्ब ३७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । यसरी भित्रिएको लगानी ३ नं. प्रदेशमा केन्द्रित देखिएको छ । कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको करिब ५१ प्रतिशत प्रतिबद्धता प्रदेश नं. ३ भित्रको लगानीमा देखिएको छ भने प्रदेश नं. ७ मा केवल ०.३७ प्रतिशत । कुल वैदेशिक लगानी रकमका आधारमा प्रदेश नं. ४, ६, १, २ र ५ को क्रमशः २०.५२, १६.६५, ४.५३, ४.१० र २.८९ प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ । यी तथ्यांकले सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्न विदेशी लगानी परिचालन गर्ने विदेशी लगानी नीति–२०७१ को प्रमुख उद्देश्य र लगानीबीच कुनै तादात्म्यता नरहेको प्रस्टै हुन्छ ।
केही लगानीकर्ताको चासो घरजग्गा र सेयर बजारमा रहेको देखिन्छ । लगानी गरिरहेका र प्रतिबद्धता जनाउनेहरूको चासो पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिँदैन । विगतमा जे–जस्तो अवस्था रहेको भए पनि अहिले केही हदसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको, पूर्वाधारको विकास क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ भने राजनीतिक अवस्था पनि स्थिरता उन्मुख नै रहेको, लगानीसम्बन्धी नीति बनेका तथा केही कानुन परिमार्जनको अवस्थामा रहेका छन् । वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकहरूमा भएको उच्च आर्थिक वृद्धि एवम् बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्ने प्रशस्तै सम्भावना पनि छन् । यस पृष्ठभूमिमा व्यवसाय सञ्चालन तथा पारवहन लागतमा कटौती गर्नु, विद्युत्को नियमित आपूर्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधारको सहज, भरपर्दो र पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, वैदेशिक लगानीमा न्यूनतम राष्ट्रिय विकास गर्नु, युवा पलायनलाई निरुत्साहित गर्दै अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्नु र श्रमनीति तथा कानुनलाई बढी लचिलो एवम् लगानीमैत्री बनाउने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गरी लगानी आकर्षित गर्न ढिला भइसकेको छ ।