Logo

कर्णालीका चार जिल्लामा स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम शून्य

सुर्खेत– स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका चारवटा जिल्ला खाली भएका छन् । देशैभरिका १०४ स्थानीय तह छनोट हुँदा गरिबीको रेखामुनि रहेका कर्णालीका चारवटा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहलाई छनोटमा पारिएको छैन । जाजरकोट, डोल्पा, मुगु र जुम्लालाई स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि छनोटमा पारिएको छैन ।

नव प्रवर्द्धनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने स्थानीय तहमध्ये तोकिएको योग्यता र आधार पूरा गरेका स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको थियो । चार जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डअनुसार विवरण पठाए पनि रोजाइमा पर्न नसकेको पाइएको छ ।

भूकम्पले थिलथिलो पारेको जाजरकोटमा यो कार्यक्रम पुग्न नसक्नु दु:खद भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । छनोट भएका स्थानीय तहको सूचीअनुसार सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका २० र सबैभन्दा थोरै कर्णालीका परेका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह छनोट भएका छन् । कर्णालीका दैलेखका भगवतीमाई, महावु, सल्यानको कपुरकोट, बागचौर र कालिमाटी, सिद्धकुमाख, हुम्लाको सिमकोट, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, बाफिकोट, कालिकोटको तिलागुफा र सुर्खेतको लेकबे्रसी छनोटमा परेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय मामिला तथा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छनोट गरेका स्थानीय तहमा एकमुष्ट रूपमा साढे ८८ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । कार्यविधिअनुसार नवप्रवर्तन भन्नाले स्थानीय आर्थिक विकासको क्षेत्रमा नवीनतम सोच, नवीनतम अवधारणा, नवीनतम लगानीको ढाँचा र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट भिन्न तवरले गरिने उद्यमशीलता, सीप विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी कार्य भनिएको छ ।

यसले आर्थिक सशक्तीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, विशिष्टीकृत वस्तुको उत्पादनलगायतका स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान दिने नयाँ प्रविधि, नयाँ ज्ञान, विधि, तौरतरिका, सीप, अवधारणा र सिर्जनशील आर्थिक क्रियाकलापलाईसमेत जनाइएको छ ।

स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आयु वृद्धि गर्न, नवप्रवर्तनलाई अवलम्बन गरी समावेशी, जलवायु अनुकूलन र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न र उपलब्ध स्रोत साधनलाई निजी क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यक्षत्र तोकिएको छ ।

जसमा स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा व्यवसाय विकास, सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगित प्रवर्द्धन र विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण रहेको छ । आलाकाँचा, कूटनीतिमा कमजोर तथा समन्वयकर्ता अभावका कारण अहिलेका स्थानीय तहमा आएका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले विकासका अधिकांश काम सपार्नेभन्दा पनि बिगार्नेमै बढी ध्यान रहेको गुनासो आएको छ ।

अनुभव नै नभएका अधिकृतले टेन्डरका सूचना कहाँ दिँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्योभन्दा बढी जानकारी राख्न नसक्नेदेखि सेवाग्राहीसँग झर्केर बोल्ने, तत्काल हुने कामलाई पनि दिनहुँ झुलाएर राख्ने गरेको गुनासोसमेत आएको छ । नयाँ अधिकृतले जनप्रतिनिधिलाई मलाई चिठी लेखेर फिर्ता गरिदिनु भनेर धम्की दिनेसम्मको व्यवहार देखाउन थालेको गुनासो आएको छ । भूकम्पको समयमा जिल्लाका खटिने समयमा व्यक्तिगत काममा बढी समय खर्चिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको फोनसमेत नउठाउने, वेबसाइटमा फोन नम्बरसमेत नराख्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्