Logo

नगदरहित अर्थतन्त्रको सम्भावना र चुनौती

नेपालमा पनि मानिसहरूले नगदको कारोबार कम गरेका छन् । नाङ्ले पसलेसम्मले अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई नगदरहित बनाउने हो भने केके फाइदा हुन्छन् र के समस्या पर्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गरिन्छ ।

अहिले करिब ६ खर्ब रुपैयाँबराबरका नोट चलनचल्तीमा छन् । बैंकमा निक्षेप करिब ६० खर्ब छ । मानिसहरूसँग बचत हुन नोट साथमा हुनु पर्दैन । एउटै नोट धेरै पटक कारोबार हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको गणना धेरै पटक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि एक जनाले बैंकमा १ लाख रुपैयाँ बचत गर्छ । बैंकले त्यसबाट दोस्रो व्यक्तिलाई ९० हजार रुपैयाँ ऋण दिन्छ । ऋणीले त्यो पैसा खर्च गर्छ । जसले त्यो प्राप्त गर्छ, उसले बैंकमा बचत गर्छ । अब बचत रकम १ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यो ९० हजार रुपैयाँबाट बैंकले पुनः ८१ हजार रुपैयाँ ऋण दिन्छ । एवम् रीतले १० जनासँग कारोबार हुँदा ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ हुन जान्छ । २० जनामा कारोबार भयो भने ८ लाख ७८ हजार पुग्छ ।

नगद प्रणालीको लागत
हामीले प्रयोग गर्ने १ रुपैयाँको सिक्का छाप्न नेपाल राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्छ । त्यस्तै १ हजार र ५ सयको नोट छाप्न ३ रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्छ । यो औसत खर्च हो । टेन्डर प्रक्रियाबाट नोट छपाइ हुने हुँदा यो लागत कहिले केही बढी र कहिले केही कम हुन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डर गरेर विदेशमा नोट छाप्ने गर्छ । विदेशबाट यहाँ ल्याउने ढुवानी खर्च, राष्ट्र बैंकमा भण्डारणको खर्च, राष्ट्र बैंकका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयसम्म ढुवानी खर्च, त्यहाँ भण्डारण खर्च जोड्दा छपाइ खर्चभन्दा बढी थप खर्च लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रायः तीन-तीन वर्षमा नोट छपाइको टेन्डर गरेको पाइन्छ । एक पटकमा ५० करोडदेखि डेढ सय करोड थान नोट छपाइ गरेको पाइन्छ । यस हिसाबले नोट छपाइमा मात्रै वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ । नोट व्यवस्थापनको अन्य खर्च त्योभन्दा बढी हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना झुत्रा नोट नष्ट गर्ने र नयाँ छपाइ गर्ने गर्छ । नोट तीन–चार वर्षसम्म राम्ररी चल्छन् । जतन गरे अझ लामो समय पनि टिक्छन् । झुत्रा नोट पहिले जलाएर नष्ट गरिन्थ्यो भने अहिले राष्ट्र बैंकले ब्रिकेट बनाएर थोरै भए पनि आम्दानी गर्छ ।

क्यासलेस प्रणालीका फाइदा
पूर्ण नगदरहित व्यवस्था लागू गर्न मुद्रा जारी, भण्डारण, ट्रान्सफरका लागि सफ्टवेयर र हार्डवेयर निर्माण तथा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । भौतिक मुद्राको तुलनामा डिजिटल मुद्राको लागत निकै सस्तो पर्छ । बचत पैसा विकास निर्माण वा अन्य उपयोगी काममा खर्च गर्न सकिन्छ । जसबाट मानिसहरूको आयआर्जन वृद्धि गर्न र जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ ।

नोट वा सिक्का रुपैयाँको हिसाब गर्न, सटही गर्न, फिर्ता गर्न कठिन छ । नगदरहित भुक्तानीमा जति भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, ठ्याक्कै गर्न सकिन्छ । बढी वा कम पैसा र रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन । पैसा फिर्ता गर्ने समय लाग्दैन । यसले व्यापारको लागत र समय कम गरिदिन्छ ।

नगदरहित भुक्तानी प्रणाली भएको सपिङ सेन्टरमा कर्मचारी नै राख्नु पर्दैन । सामानको ट्याग मेसिनले रिड गरेर मूल्य निकाल्छ । ग्राहकले अनलाइन पेमेन्ट गर्छ । यसबाट व्यवसायीको स्टाफ खर्च कम हुन्छ । हरेक व्यक्तिको आम्दानी खर्चको स्वतः लेखा बन्छ । कति पैसा कहिले कहाँबाट प्राप्त भयो र खर्च भयो भन्ने अभिलेख सधैं सुरक्षित रहन्छ । यसबाट मानिसहरूलाई भविष्यमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।

नगदरहित कारोबारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार पनि वृद्धि गर्छ । नयाँ ज्ञान, इनोभेसन र स्टार्टअप बिजनेसहरू वृद्धि हुन्छन् । डिजिटल भुक्तानीका लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, सफ्टवेयर र हार्डवेयर निर्माण, जनशक्ति विकासमा वृद्धि हुन्छ ।

नोटरहित कारोबार गर्नासाथ कारोबार पारदर्शी र अभिलेखित हुन्छ । कारोबार रकम कम देखाएर कुनै व्यवसायी वा व्यक्तिले कर छली गर्न सक्दैन । कसैले झुक्याएर कसैलाई कम भुक्तानी दिएर आर्थिक शोषण गर्न सक्दैन । अवैध कारोबार नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ ।

यसबाट पैसाका लागि हुने चोरी, अपराध पनि कम हुन्छ । त्यो भएपछि सुरक्षाका लागि राज्यले गर्नुपर्ने खर्च पनि मितव्ययी हुन्छ । जिन्सी सामान चोर्न हुने अपराध नगदको तुलनामा कम हुन्छ । अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमा तुलनात्मक नगद कारोबार बढी हुने हुँदा त्यहाँ डकैतीका धेरै घटना भएको पाइन्छ ।

प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ?
विद्यमान सबै भौतिक मुद्रा नष्ट गरेर डिजिटल मुद्राले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । झुत्रा नोट नष्ट गरेर नयाँ नोटले प्रतिस्थापन गर्ने र थप मुद्रा जारी गर्ने समयमा डिजिटल मुद्रा जारी गर्दै जान सकिन्छ । डिजिटल मुद्रा जारी नहुँदा पनि भौतिक मुद्राको ब्याकिङमा अनलाइन भुक्तानीलाई बढावा दिएर नोटको आयु बढाउन सकिन्छ ।

नगदरहित अर्थतन्त्रले सबै व्यापार–व्यवसायको लागत घटाउँछ । अर्थतन्त्रको कार्यदक्षता बढाउँछ । तथापि, पूर्ण रूपले नोटरहित अर्थतन्त्र बनाउन व्यावहारिक रूपले कठिन छ । यसको मात्रा जति बढाउन सक्यो अर्थतन्त्र उति पारदर्शी र कार्यदक्ष बन्ने भएकाले मिल्ने ठाउँमा बाध्यकारी बनाउने र अन्य ठाउँलाई पनि प्रोत्साहन दिन सकिन्छ ।

अनलाइनबाट कारोबार गर्नेलाई सरकारले कर छुट दिने, अन्य सुविधा दिने नीति ल्याएर नगदरहित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सक्छ । नेपालमा सरकारी भुक्तानी लिनेले अनलाइन भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । निजी कम्पनीले पनि बैंक खातामै भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइन भुक्तानी गरे मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता दिने स्किम पनि सरकारले परीक्षण गरेको छ ।

नगदरहित प्रणालीका चुनौती
कारोबार रियल टाइममा सेटलमेन्ट भएन भने दैनिक हिसाब मिलाउन कठिन हुन्छ । जुन नेपालमा देखिँदै पनि आएको छ । कहिलेकाहीं आज ट्रान्सफर गरेको पैसा पर्सि मात्र पुग्ने गरेको छ । पूर्वाधारको क्षमता वृद्धि गरेर यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
सबै जनतामा डिजिटल र वित्तीय साक्षरता हुनुपर्छ । बैंक खाता वा स्मार्टफोन नभई नगदरहित कारोबार गर्न सकिंदैन । त्यसपछि एप्लिकेसन चलाउन पनि जान्नुपर्छ । अन्तरदेश खाता चल्ने सुविधा पनि हुनुपर्छ । जस्तो कि अहिलेसम्म नेपालमा रहेको खाताबाट भारतबाहेक अन्य देशमा भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।

एक प्रकारको चोरी र अपराध नियन्त्रण गरे पनि साइबर चोरी र अपराधको सम्भावना वृद्धि हुन्छ । एकैपटक सम्पूर्ण व्यक्तिगत सूचना चोरी हुने सम्भावनासमेत बढाउँछ । नगदरहित अर्थतन्त्रलाई अनिवार्य गर्नु भनेको मानिसको गोपनीयताको हकविरुद्ध हुन जान्छ । आफ्नो सम्पत्ति र कारोबार गोप्य राख्न पाउनु मानिसको अधिकार हो । तर, सबै कारोबार बैंकिङ वा अनलाइन भएपछि दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई थाहा हुन्छ ।

सबै कारोबार नोटरहित गर्न व्यावहारिक रूपले सम्भव हुँदैन । हरेक देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ । कतिपय व्यक्ति अवैध कारोबार गरेर पनि जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई पूर्णतः कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने जीविकोपार्जन हुँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अप्रत्यक्ष रूपमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेको हुन्छ । अमेरिकालगायत विकसित देशमा अवैध आप्रवासी र अन्य व्यक्तिहरूले पनि नगदमा काम गर्छन् । साँच्चै सरकारले चाहने हो भने पूरै नियन्त्रण गर्न नसक्ने होइन । तर, कडाइ नगरेको मात्र हो ।

नगद कारोबार गर्न पनि गणितको साक्षरता आवश्यक पर्छ । जिन्सीभन्दा नगदमा चोरीको सम्भावना बढी हुन्छ । वस्तु विनिमयबाट नगद विनिमयको प्रणालीमा जाँदा संसारले यो चुनौती सामना गरेको हो । नगदरहित प्रणाली अवलम्बन गर्न वित्तीय र डिजिटल साक्षरताको चुनौती तथा साइबर चोरीको चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ ।

सबै देशका नेतृत्वले मुखले नगदरहित अर्थतन्त्रको रटान लगाउँछन् । तर, ढिलाइ गर्ने र छिद्रहरू बाँकी राख्ने मनसायमा उनीहरू रहेको बुझिन्छ । नेपालको उदाहरण लिँदा राजनीतिकर्मी र डन–गुन्डाहरूलाई जबरजस्ती चन्दा दिनुपर्ने बाध्यता छ । नगद नै हुँदैनथ्यो भने अवैध चन्दा उठाउन पनि कठिन पर्छ । यसै कारण पनि राजनीतिकर्मी नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्न तयार हुँदैनन् भन्ने गरिन्छ ।

निष्कर्ष
नोटरहित कारोबारले पारदर्शिता कायम गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न, अर्थतन्त्रको कार्यदक्षता वृद्धि गर्न, सुशासन र समृद्धि कायम गर्न मद्दत गर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । अहिलेको युगमा मानिसहरूको खराब कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानुन र प्रहरीले मात्र सक्दैन । एकमात्र निर्विकल्प उपाय सिस्टम विकास नै हो । मानिसले मानिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यसैले उल्लिखित चुनौतीका बाबजुद सिस्टम विकासमा ध्यान र प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्