Logo

रेमिटेन्स बढ्नु खुसी कि दुःखी ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ नामक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पाँच महिनामा रेमिटेन्स २७.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स २३ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड ६० लाख पुगेको थियो ।
रेमिटेन्सको औसत आँकडा हेर्दा हरेक वर्ष रेमिटेन्स बढिरहेकै देखिन्छ । नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगसँगै रेमिटेन्स पनि बढिरहेको आँकडा छ । यद्यपि पछिल्लो समय रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली कामदार बढेको अनुपातमा रेमिटेन्स नबढेको चर्चा हुने गरेको छ । औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) बाट रकम आउने गरेकाले रेमिटेन्स अपेक्षित रूपमा नबढेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

रेमिटेन्सका सम्बन्धमा पहिलो महत्वपूर्ण कुरो, रेमिटेन्सले विदेश गएका नेपाली कामदारको घरव्यवहार चलेको छ । दोस्रो र अति नै महत्वपूर्ण कुरो, रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । यी दुई कुरालाई हेर्दा रेमिटेन्स बढ्दा हामी खुसी हुनुपर्छ र खुसी हुनु स्वाभाविकै पनि हो । तर, रेमिटेन्सको अर्को पाटो हेर्ने हो भने हामी खुसी होइन, दुःखी हुनुपर्छ । रेमिटेन्स परनिर्भरताको परिचायक हो । यो परनिर्भरताले हामीलाई आर्थिक रूपमा निकै कमजोर साबित गरेको छ । आफ्नो देशको स्थिति सामान्य हुँदा पनि नेपाली कामदारले काम गर्ने देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हुने उतारचढावले रेमिटेन्समाथि गहिरो प्रभाव पर्छ । त्यसको सीधा असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्छ र अर्थतन्त्र जोखिम अथवा संकटमा पर्छ ।

खुसी हुनुपर्ने कारण
मूलतः राजनीतिक र त्यसपछि आर्थिक तथा सामाजिक कारणले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर पाउन सकिने अवस्था छैन । खासगरी राजनीतिक अस्थिरताका कारणले आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको छ । राजनीतिभित्र बढ्दै गएको विसंगतिको असर अन्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल कहिल्यै अन्त्य नहुने समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

पद र सत्ताका लागि नेता र राजनीतिक दलहरूले जे पनि गर्ने र जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत अस्थिरता बढ्दै गएको छ । नीतिगत अस्थिरताले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् । लगानी प्रवद्र्धन हुन नसक्दा नयाँ उद्योग–व्यवसायको स्थापना हुन सकेको छैन र आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेको छैन । नयाँ उद्योग–व्यवसाय स्थापना नहुँदा र आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसक्दा रोजगारीको अवसर खुम्चिएको छ । एकातिर नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन भने भएको रोजगारी नै खोसिने स्थिति विद्यमान छ ।

देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर रोजगारी सिर्जना नहुँदा हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने झन्डै साढे ५ लाख जनशक्ति रोजगारी पाउनबाट वञ्चित छन् । अध्ययनपश्चात् सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्दै श्रमबजारमा रोजगारीको खोजी गर्ने युवा जनशक्ति यहाँ रोजगारीको अवसर नपाएर रोजगारीकै लागि बिदेसिन बाध्य छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जना नेपाली कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएका थिए । यसरी बिदेसिनेको संख्या हालसम्म ५५ लाख पुगेको सरकारी आँकडा छ ।

देशभित्र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्दै आएको छ । आन्तरिक उत्पादन न्यून भएर उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर आयातमा प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको र आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकै कारण तथा निर्यातयोग्य र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको उत्पादन अत्यन्तै न्यून भएको हुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा वैदेशिक व्यापारमा बर्सेनि ठूलो परिमाणको घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ । यतिमात्रै होइन, नेपालको अर्थतन्त्र नै परनिर्भर रहँदै आएको छ । आर्थिक गतिविधिमा छाएको सुस्तता र न्यून आन्तरिक उत्पादनले गर्दा पुँजी निर्माणको पक्ष निकै कमजोर रहेको छ । यसले गर्दा विकास निर्माण र चालु खर्च धान्नकै लागि पनि विदेशी सहायतामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर मात्रै होइन, जोखिमयुक्त पनि बन्दै गएको छ ।

न्यून आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो व्यापारघाटा र कमजोर पुँजी निर्माण आदि कारणले नेपाली अर्थतन्त्रका धेरैजसो परिसूचकले जोखिमको संकेत गरिरहेका छन् । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिटेन्सले नै देशको अर्थतन्त्रलाई बचाइराखेको हुँदा रेमिटेन्स बढ्दा स्वाभाविक रूपमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । रेमिटेन्स नआएको भए नेपालको अर्थतन्त्र धेरै समयअघि नै संकटग्रस्त भइसक्थ्यो । अहिलेसम्म जेनतेन त्यही रेमिटेन्सले नै देशको अर्थतन्त्र धानिरहेकोमा सरकारको पनि स्वीकारोक्ति छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातको परिमाण अकल्पनीय रूपमा बढिरहेको अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलनलाई सहज बनाउन अत्यावश्यक परिवत्र्य विदेशी आर्जनको मुख्य स्रोत नै अहिले रेमिटेन्स भएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई जीवित बनाइराख्न रेमिटेन्सकै प्रमुख भूमिका रहेकाले रेमिटेन्स बढ्दा खुसी हुनु स्वाभाविक हो ।

दुःखी हुनुपर्ने कारण
रेमिटेन्सले देशलाई दीर्घकालसम्म परनिर्भरताउन्मुख बनाइराख्छ । यही नै रेमिटेन्स बढ्दा दुःखी हुनुपर्ने प्रमुख कारण हो । सबल र सुदृढ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर छ । यस्तो कमजोर अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्नका लागि त्यही रेमिटेन्स र विदेशी सहायताले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । ऋण र अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने विदेशी सहायताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर मात्रै बनाएको छैन, नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई नै खतरामा पार्दै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि पनि विदेशी सहायतामै निर्भर हुनुपर्ने, सडक, यातायात, सञ्चार र ऊर्जाजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि विदेशी सहायतामै निर्भर हुनुपर्ने अथवा बाह्य लगानीकै अपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रको कमजोर क्षमता वा कमजोर अवस्थालाई झल्काइरहेको छ ।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नीतिगत स्थायित्व कायम राख्दै देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना, नयाँ–नयाँ उद्योग–व्यवसायको स्थापना, रोजगारीको अवसर सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन आदिको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू सत्ताका लागि संघर्ष गरिरहने, नीति निर्मातालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कब्जामा राख्ने, नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने, उद्योगी–व्यवसायीहरू निराश भएर व्यवसायबाटै पलायन हुने र भविष्यका कर्णधार ऊर्जाशील युवा रोजगारीकै लागि दिनहुँ हजारौंको संख्यामा बिदेसिने क्रमले देशको भविष्य थप अनिश्चित बन्दै गएकाले रेमिटेन्स बढ्दा पनि दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

रेमिटेन्स बढ्नु भनेको रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्या बढ्नु हो । युवा देशका कर्णधार हुन् । विकास र समृद्धिका संवाहक हुन् । विकास र समृद्धिका संवाहक नै बिदेसिएपछि देश विकास र समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ ? विज्ञहरूले देशमा युवा जनसंख्या बढी हुँदा जनसांख्यिक लाभको अवसर प्राप्त हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् । जनसांख्यिक लाभको अवसर निकै दुर्लभ हुन्छ । यस्तो अवसर बारम्बार आइरहँदैन । धेरै लामो समयपछि मात्रै यस्तो अवसर आउँछ । देश नै युवाविहीन हुने सम्भावना बढ्दै गएकाले रेमिटेन्स बढ्दा पनि दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले नेपालमा युवा जनसंख्या उल्लेख्य छ । पछिल्लो जनगणनाको नतिजाअनुसार कुल जनसंख्यामा १६–४० वर्षसम्मका युवा जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत छ । युवा जनसंख्याबाट प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभको अवसरलाई उपयोग गर्न सके देश विकास र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन्छ । तर, नेपालका शासकहरू भने युवा जनसंख्यालाई अवसर होइन, बोझ ठानिरहेछन् । नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र शासकहरूको अकर्मण्यताको परिणामस्वरूप निराश भएका देशका आधाभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा बिदेसिएका र अझै बिदेसिने क्रम बढेकाले देश नै युवाविहीन हुने सम्भावना बढिरहेको छ । निकट भविष्यमा देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरातर्फ विज्ञहरूले औंल्याइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय यही नै हो ।

रेमिटेन्स बढ्दा पनि दुःखी हुनुपर्ने अर्को कारणचाहिँ रेमिटेन्सको सदुपयोग हुन नसक्नु हो । ठूलो परिमाणमा भित्रिएको रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति नहुँदा रेमिटेन्सको २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न, दैनिक उपयोग्य वस्तुमा २३.९ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, सामाजिक कार्यका लागि ३.५ प्रतिशत, घरायसी सम्पत्ति खरिदमा ३ प्रतिशत, अन्य प्रयोजनमा ५.५ प्रतिशत, उत्पादनमूलक कार्यमा १.१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने र २८ प्रतिशत बचत गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । घरको एक जनाले विदेशमा दुःखपूर्वक कमाइ गर्ने र घरका अरू सदस्यचाहिँ बसीबसी खाने बानी बसेकाले जग्गाजमिन बाँझै छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । परिणामतः आन्तरिक उत्पादन घट्दो क्रममा छ भने आर्थिक क्रियाकलापसमेत प्रभावित छ । आयातमाथि थप दबाब पनि सिर्जना भएको छ ।

उत्पादनमूलक अर्थात् थप पुँजी निर्माणमा रेमिटेन्सको अत्यन्तै न्यून हिस्सामात्रै उपयोग भइरहेकाले अत्यन्तै न्यून परिमाणमा मात्रै थप पुँजी निर्माण भइरहेको छ । बरु रेमिटेन्सकै कारण नेपालीको उपभोग संस्कृति बढेकाले उपभोग्य वस्तुको माग बढेअनुरूप त्यस्ता वस्तुको आयात पनि बढेको छ । विज्ञहरूले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयात बढ्नुको एउटा मुख्य कारण रेमिटेन्सलाई मान्ने गरेका छन् । यसरी नेपाल भित्रिएको रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा वस्तु आयातका लागि पुनः बिदेसिने हुँदा नेपाल रेमिटेन्सको ट्रान्जिट प्वाइन्टजस्तो मात्रै भएको छ ।

अतः ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउने नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । आफ्नै देश बनाउनुपर्ने युवाले अर्काको देश बनाउन सघाइरहेछन् र आफ्नो देशचाहिँ वृद्धाश्रम बन्दै छ । हिजो जे भयो, त्यसलाई बिर्सेर अबचाहिँ युवालाई आफ्नै देशमा बसेर केही गर्ने र देश बनाउने कामका लागि राज्यले आवश्यक नीति र कार्ययोजना बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बिदेसिएका नेपालीले विदेशमा दुःखले आर्जन गरी पठाएको रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र थप पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने नीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी त्यसको पनि अविलम्ब प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्