स्मार्ट कार्ड खरिद प्रक्रिया तत्कालै सुचारु गरिने
काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमति पत्र कार्ड (स्मार्ट कार्ड) खरिदको काम तत्काल अघि बढाउने बताएका छन् । मन्त्री ज्वालासहित प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्री, सचिव र प्रदेश यातायात कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
स्मार्ट कार्डको हाहाकार भइरहेका बेला मन्त्री ज्वालाले आइतबार प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्रीसँग सामुहिक भेट गरी स्मार्ट कार्ड र त्यसका लागि आवश्यक प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया तत्कालअघि बढाउन आग्र्र्रह गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्ड र त्यसका लागि आवश्यक प्रिन्टर खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।
उनले खरिद प्रक्रियाअघि बढाउनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट कार्डमा देखिएको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकारले सो कामलाई अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘पुरानो ठेक्का प्रक्रिया अव सिस्टममा आएको छ । ६ लाख स्मार्ट कार्ड हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं । यसको पेमेन्ट हुने बित्तिकै अर्को ६ लाख पनि प्राप्त हुन्छ ।’
मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकारले पुरानो ठेकेदारबाट ६ लाख स्मार्ट कार्ड लिएको र त्यसको पेमेन्ट हुने बित्तिकै अर्को ६ लाख आउने बताए । ती कार्डहरुको समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने कामको सुरुवात भइसकेको उनले दाबी गरे । साढे १२ लाख कार्ड निरन्तर छपाइमा गयो भने सवारी चालक अनुमति पत्रको समस्या हल हुँदै जाने उनको भनाइ छ । थप करिब १६ लाख कार्ड र अर्को एउटा प्रिन्टरसहितको ठेक्का भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले नै आ–आफ्नो प्रदेशमा कामअघि बढाउने गरी जिम्मा दिने सोच बनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रिन्टर र कार्डको निम्ति बजेट विनियोजन गरिएकोले प्रिन्टर र कार्ड किन्ने प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नु पर्ने मन्त्रालयले भनेको छ । संघ र प्रदेशले यातायात सम्बन्धी कानुन बनाउँदा एकरुपता कायम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए ।
उनले भने,‘ यातायात सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र संघबीच समन्वयमा काम हुने छ । सार्वजनिक यातायातहरु जाँचपास गर्दा सवारी साधन अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा ल्याउनु पर्ने, सडक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएकाले सडक दुर्घटना तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश तहका निकायबीच आपसी समन्वय सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने छ ।’
सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सडक सुरक्षाको समेत विश्लेषण गरेर उपयुक्त सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ । संघ र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने समेत विभागले जनाएको छ । बैठकमा भएका निर्णय सुनाउँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालले पछिल्लो समय सडक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएकाले सडक दुर्घटना तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश सरकारका निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले भने,‘सडक सुरक्षाको लागि बनाउने पूर्वाधार त्यही खालको मापदण्डमा बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको भीड कम गर्न र सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले परीक्षणको रुपमा प्रयोगका ल्याएको प्रदेशगत मोडलसहितको अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने छ ।’
सार्वजनिक सवारी साधनले जाँच पास र कोटा अनुमतिपत्र लिँदा प्रदेशको हकमा प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयले र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा सवारी परीक्षण कार्यालयबाट सवारी जाँचपास, बाटो अनुमति पत्र तथा वातावरण प्रदूषण जाँच गर्न व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।