तेस्रो अधिवेशन सुरु हुँदा पनि प्रदेशसभा बिजनेशविहीन
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले प्रदेश सभालाई प्रदेश बिजनेश दिन सकेको छैन ।
शुक्रबारबाट प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ, तर बिजनेश नभएकै कारण यस अधिवेशनको दोस्रो बैठक पाँच दिनपछि राखिएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को बैठक माघ ९ गते मंगलबारका लागि बोलाएका छन् ।
सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउन ध्यान दिन सकेको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएको मितिले विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्ने भएकाले सभामुख भण्डारीले सभाको अर्को बैठक पाँच दिनपछि राखेका हुन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले मंगलबारको बैठकमा सो विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको बताए । विधेयक टेबुल भएको ७२ घण्टापछि मात्रै विधेयक माथि सामान्य छलफल आरम्भ हुने भएकाले तेस्रो बैठकसमेत तीन दिन पछाडि बस्ने सम्भावना छ ।
सचिव बोगटीले संशोधन विधेयकबाहेक संसद् सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको बताए । सरकारले मौखिक रूपमा छिट्टै नयाँ विधेयक दर्ता हुने जनाएको पनि उनले बताए । सरकारले यसअघिको अधिवेशनमा नयाँ विधेयक संसद्मा ल्याउने भने पनि लामो समयसम्म सभाको बैठक नै नबसी अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
अधिवेशनको शुभकामना आदानप्रदानका लागि पहिलो बैठकमा व्यवस्था गरिएको विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको आत्मनिर्भरता उन्मुख समृद्ध सुदूरपश्चिमको लक्ष्य भेट्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाका गतिविधि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
विगतका दुई अधिवेशनबाट दुईवटा ऐन संशोधनमात्रै गरिएको स्मरण गराउँदै उनले संसद्लाई बिजनेश दिन र ऐन निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए । उनले दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको ९८ दिनसम्म सरकारले सदनलाई कुनै पनि बिजनेश नदिएको भन्दै विरोध जनाए ।
आत्मनिर्भरता उन्मुख समृद्ध सुदूरपश्चिमको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी तथा विकास सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउँदै नेता रावलले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लिनुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले शोकेस गरिने आयोजनाको लागत अनुमानलगायतका प्राविधिक पक्ष तयार गरी लगानीको सम्झौता गर्नेजस्ता तयारी पनि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सो सम्मेलनमा सांसद्हरूको भूमिका निर्धारण गर्न र संसद्लाई सोबारे जानकारी दिन आग्रह गरे । उनले सम्मेलनसमेत आसेपासे र कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए । सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले समेत प्रदेश सभालाई सरकारले बिजनेश दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
‘दोस्रो अविधेशन सकिएको र तेस्रो अविधेशन सुरु भएको बीचको समयमा सरकारले संसद्लाई बिजनेश दिने खासै काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सभामुखले अनिश्चितकालका लागि सभाको बैठक स्थगित गर्ने अवस्था नआओस् । सरकारले अरु सांसद्हरूलाई पनि बिजनेश देओस् भन्ने शुभकामना छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सदनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्रै नभएर जनपक्षीय भावनाले समेत काम गर्नुपर्ने बताए । बजेट विनियोजन र विकास निर्माणको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अबका दिनमा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यही अधिवेशनमै प्रदेशको राजधानी बनाउने नयाँ विकल्पको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने समेत बताए ।