खोइ खोला ? सुक्यो !
माघे संक्रान्तिसँगसँगै सूर्य उत्तरायण हुँदै गएकाले जाडोको अनुभव धेरथोर तुलनात्मक रूपले घट्दै जाने आकलन गरिन्छ । देशमा गर्मी बढिरहेको छ । नानाथरीका अप्रिय हृदयविदारक समाचारले नागरिकको मन चुँडिएको छ । सृष्टिका परिवारको एउटै चिहान र ‘लिटिल बुद्ध’ को पक्राउदेखि लिएर कहीं बस पल्टेका छन् भने आजै त्रिशूली नदीभित्रबाट बत्ती बलेको देखेर चितवनका स्थानीयले प्रहरीको सहयोग गुहारेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय विनाशले हाम्रा हिउँले सेताम्मे भएर उभिने हिमालहरू तिल–चामलेको नियति भोगेर अडिएका छन् । हिमालको आकर्षण बिस्तारै विलयतर्फ गइरहेको देखिन्छ । विज्ञान र अत्याधुनिक प्रविधिको रफ्तारले संसारलाई द्रुत रूपमा परिवर्तित बनाइरहने प्रक्रियाले मानव समाजका विद्यमान मूल्य र मान्यताहरू किंवदन्ती बन्दै गइरहेका छन् । घाँसदाउरा, कुटोकोदालो, नाम्लादाम्ला एवं पाखापखेरा सबै तिनै किंवदन्तीमा थपिंदै जाने अध्याय बनेका छन् । यता राष्ट्रिय सभाका १९ वटा रिक्त स्थानको पूर्तिका लागि संविधानलाई पाखा लाएर माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको सौदाबाजी अहिले चरम अवस्थामा रहेको राष्ट्रको चौथो अंगले बडो ध्यानपूर्वक निगरानी गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा अर्थात् अपर हाउस भनेको विज्ञ र विशेषज्ञहरूको सदन हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गराइँदैन । यत्रो कहीं नभएको जात्रा हामीकहाँ किन ? गठबन्धनको चलखेलले देशलाई भड्खालोमा पुर्याइसकेको अवस्थामा मुलुकभित्रका सीमित युवाहरू पनि राजनीतिको चुम्बकीय प्रभावबाट अछुतो छैनन् । देशका सबै भाग हेर्दा झन्डै ५ लाख घर खाली भइसकेको स्थिति छ । भावी राष्ट्र निर्माताहरूको कल्पनातीत रूपले बढिरहेको विदेश पलायनले सिर्जना भएको देशको तिमिराच्छादित भविष्य र स्वदेशमा रहेका वृद्ध आमाबुबाहरूको मुस्कान हराएका ओठहरूले के संकेत गरिरहेका छन् ? त्यसबारेको पनि चिन्तन आवश्यक छैन र ?
शिक्षाको गिर्दो अवस्थाले बाह्र क्लास पुगेका प्रत्येक विद्यार्थीले विदेश नै जाने अठोटका साथ आफ्नो अध्ययनलाई समुचित ढंगले पूरा गर्न जुटेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको सुधारका नाममा सरकारले कर्मठ युवाहरूका लागि श्रम–अनुमति वितरणमा आफ्नो संयन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्न छोडेको छैन । विदेशमा समेत कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) का कारण विश्व–अर्थतन्त्रलाई उकास्नुका साथै प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरू ४० प्रतिशतसम्म घट्ने बनाइसकेको छ । हाम्रो देशको कारुणिक अवस्थाप्रति देश हाँक्नेहरूको ध्यान कहिल्यै जाँदैन, किन ? औंलामा गन्न सकिने नीति–निर्माताहरूको आवाज कुन निकायले सुन्ने हो ? मध्यपूर्वका इस्लाम मुलुकहरूले जेहाद’ बाट नै उन्मुक्तिको परिकल्पना गरे, माक्र्स र लेनिनले समाजको परिवर्तन र श्रमिकहरूको शासनलाई विलक्षण कष्ट सहेर साम्यवादी धारामा ल्याउन चाहे तर नव–प्रवर्तनका लागि भए–गरिएका सबै संघर्ष कालान्तरमा उही किंवदन्तीका पाठ बन्न पुगे ।
हामीलाई त्यस्तो कालजयी बन्ने सपना चाहिएको छैन । इतिहासमै कोसेढुंगाहरू रचेर जिजीविषा टार्नु छैन । हाम्रो समाज स्वभावतः बडो संवेदनशील छ । हामीमा पुरातन र सनातन दुवै छ । मागेर खाने र दिएको लाउने परम्परादेखि हामी टाढा छौं । नेपालीहरूको जीवनशैली आफ्नो पौरख, गौरव, आत्मसम्मान र कसैका छेउमा लम्पसार हुन नसक्ने खालको छ । अहिले हाम्रो जनसंख्या पातलिँदै गएको पनि तिनै कारक तत्वहरूले गर्दा हो । नत्र त को नै देश छाडेर हिँड्थ्यो होला ? हाम्रा सन्तति आफ्नो जीवनशैली र संस्कृति त्याग्न सक्दैनन् । अंग्रेजी पात्रोको पहिलो दिनभन्दा वैशाख १ गते नै प्यारो छ । भ्यालेन्टाइन दिवसभन्दा हाम्रा रोदीघरहरू नै मायाका मुहान बन्छन् । बाह्य चाडबाडहरूभन्दा हाम्रै दसैं–तिहार, उभौली–उधौली, तमु लोसार, गौरा पर्वजस्ता यहींको माटोले हुर्काएका हाम्रा कैयौं चाडमा हामी अत्यधिक रमाउँछौं । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रा लोक–संस्कृतिहरू अतुल्य छन् । गर्व लाग्छ, विदेशी च्यानल वा सामाजिक सञ्जालहरूमा र राजधानीको टुँडिखेलमा नेपाली लोकका सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूको अवलोकन गर्दा ! विश्वका प्रायः सम्पूर्ण मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूमा विछट्टै माया छ नेपालीपन प्रति ।
हाम्रा जातीय विशेषताहरूको अध्ययन र अनुसन्धानबाट अनगिन्ती विद्यावारिधिहरू बाँडिएका छन् । यस्तो प्रकृति, संस्कृति र हिमाली साहसिक गतिविधिहरूले भरिभराउ हरहमेसा सुन्दर, शान्त, विशाल रहेर आफ्नो अस्मितालाई हरपल संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा जुट्ने नेपाली नागरिकको अनादि कालदेखि स्वतन्त्रतामा, सम्पन्नतामा, समृद्धि र जनताको प्रभुसत्तामा रहेको, अडेको चेतनशील शासकीय व्यवस्थालाई अनायास आजको यो रुग्ण अवस्थामा देख्नुपर्दा सरकारले देशलाई कुन र कस्तो बाटोमा डोर्याउन खोजेको होला भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक मानिएला र ? उन्नतशील, उत्पादकत्वले भरिपूर्ण कम्पनीहरूलाई बिनाकारण मासेर जनतालाई र जनताका उद्यमशील छोराछोरीहरू बेरोजगार बनाएर कस्तो स्वीजरल्यान्ड र कस्तो सिंगापुर बनाउन खोजेका हुन् यिनले हाम्रो सानो चिटिक्क परेको मातृभूमिलाई ? रोजगारीका अवसर स्वदेशमै हुनुपर्छ । स्तरीय शिक्षाको विकास यहीं गरिनुपर्छ ।
भरपर्दा स्वास्थ्य–सेवा खोज्न विदेश जाने जो–कोहीको पासपोर्ट जफत गरिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई एनओसी बाँडेर उम्कन दिनु हुँदैन । सरकारी कार्यालयहरूमा मितव्ययिता अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ । महानगरपालिका एवं समग्र पालिकाहरूलाई ऐन–कानुनको माध्यमबाट सशक्त र कर्तव्यपरायण बनाइनु अत्यावश्यक छ । मुलुकमा संघीयतापश्चात् गठन गरिएका प्रदेश सभाहरूलाई अविलम्ब खारेज गरी स्थानीय सरकारहरूको सक्रियतालाई प्रोत्साहित गरिएको खण्डमा विकेन्द्रित सिंहदरबारको परिकल्पनाले सार्थकता पाउला भन्न सकिन्छ । अन्यथा, जनता जनार्दनलाई सेवा पुर्याउने जुन कसैले नबुझ्ने पुराण रचिएको छ, त्यो निरर्थक नै साबित हुँदै जाने निश्चित छ ।
संघीय सरकारमा राजनीतिक दलका चम्चेहरूका लागि मन्त्रालय गठन गरिने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । मन्त्रीवर्गलाई हेलिकप्टर चढाएर भाषण गर्न र उद्घाटन गर्न देशाटन गराउने कुप्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ । तिनलाई सक्दो जनसेवा अथवा मन्त्रालयकै काममा व्यस्त बनाइनुपर्छ । मन्त्रीहरूका लागि अनावश्यक सुविधा, खर्च र नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने कामलाई प्रावधानको सूचीबाटै हटाएर ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूको स्वस्थ्योपचारलाई कुनै पनि अस्पतालमा निःशुल्क बनाइनुका साथै तिनलाई आवश्यक औषधिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । एउटा चुनाव सकिएर सरकार बनेको एक वर्ष नबित्दै सत्तासीन वा नेतृत्वधारीहरूको कस्तो हुटहुटी— मिसन ८४ ! सदनमा दुई–चार जना (माननीय होइन) श्रद्धेय सांसदहरू नभएको भए संघीय सरकारले त जे गर्दा पनि हुने ?
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छौं भन्ने सरकार भ्रष्टाचारीहरूबाट नै त्रसित भएर (नै त होला) यस्तो महत्वपूर्ण एजेन्डामा कहीं वार्ता हुँदैन । आफ्नो चुनाव क्षेत्र भनेर गमक्क पर्ने सांसदहरू, यता त अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । अरू केही प्रतिबद्धता नभएपछि मिसन–८४ भन्दै घरघर चहार्दै पुग्ने तयारीमा होलान् । देशभरिका बाटाघाटाहरूको दुरवस्थाले गर्दा सामान्य जनतालाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्मको आवागमनमा कष्ट तथा कतिपय ठाउमा सवारी साधनको दुर्घटनाले गर्दा झन्डै २० जनाले गएको साताभरिमा ज्यान गुमाउँदा त्यसको समाजमा नकारात्मक प्रभाव त परेकै छ— साना–ठूला सवारी साधनहरूको ‘डेप्रिसिएसन’ पनि बढ्दो छ । वीरगन्जदेखि हेटौंडाको ‘बाईरोडको बाटो’ हाम्रो सबै पुरानो बाटो हो, जुन राजधानीसम्म आउनका लागि भारतीय सेनाले सन् १९५१–५२ तिर बनाएका थियो । नारायणघाटको लोकमार्ग नखुलेसम्म यही बाटोबाट हाम्रा बस र ट्रकहरू हिँड्ने गर्थे । अहिले पनि जाडोमा हिउँ हेर्न र खेल्न धेरैजसो राजधानीवासी चित्लाङ, पालुङ, इन्द्रसरोवर जाने गर्छन् ।
यातायात व्यवस्थामा दर्ता भएका प्रत्येक सवारीले बाटाको कर बुझाएका हुन्छन्, बाटाहरूको अवस्था राम्रो रहोस् भनेर । तर, त्यो बाटो नेपालको पहिलो बाटो भए पनि त्यसको मर्मत–सम्भार र नियमित व्यवस्थापनबाट समेत वञ्चित रहेका कारणले धेरै जनाले गम्भीर दुर्घटनाको सिकार बन्नुपरेको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । हेटौंडाबाट कीर्तिपुरसम्म सामान ढुवानी गर्ने रोपवे पनि थियो । त्यो पनि तोडफोड गरेर फालियो । रहेका अस्थिपञ्जरहरू अझै पनि देख्न पाइन्छ । त्यस बाटोलाई पर्यटकीय बाटोका रूपमा व्यवस्थित गर्दै त्यसको सौन्दर्यीकरण र विस्तारसमेत गर्न सकिने अवस्था छ । सडक यातायात र सुरक्षाले सडक विभागबाट जस्तो प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यो पाइरहेको छैन । दाङ, चन्द्रागिरी, बागलुङ र स्याङ्जामा हालै भएका सवारी दुर्घटनाहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन् । भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयले दुर्घटना भइसकेपछि हत्तपत्त छानबिन समिति गठन गरेर त्यसबारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिँदैन ।
यसरी हामी सडकहरूको स्तरोन्नतिमा धेरै पछाडिएका छौं । प्रत्येक १ लाख जनसंख्यामा १४ जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान जान्छ । अहिले देशभरिका विभिन्न प्रदेश र पालिकाहरू सडक सञ्जालबाट जोडिएका छन् । तसर्थ पनि सरकारको प्राथमिकता सडकहरूको स्तरीय व्यवस्थापन र नियमित मर्मत–सम्भार रहनुपर्ने अपरिहार्यतालाई स्वीकार्नैपर्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वैशाखको तेस्रो साता (१६ र १७ वैशाख) राजधानीमा लगानी सम्मेलन आयोजनाको समाचार छ । नेपालको भौतिक अवस्था र उत्पादनको ह्रास देखेपछि लगानीकर्ताहरूले नेपालको समृद्धिका लागि राम्रै लगानीको ढाडस त देलान् नै, त्यसको केही प्रतिशत सडकको स्तरोन्नतितर्फ मोडियोस् भन्ने जनचाहना छ । एमसीसी परियोजनाले पनि उच्चस्तरीय सडक निर्माण गरिने आशा त अंकुरित गरायो, तर यो अंकुर कुन मन्त्रालयको कुन फाइलमा धूलो चाटिरहेको छ, भन्न सकिंदैन । भन्न सकिन्छ, हामीले केटाकेटी छँदा पढेको खोइ खोला ? सुक्यो मात्र । सुनिन्छ, नेपाली चलचित्र जगत्ले विदेशी लगानी ल्याउने पहल गरिरहेको छ रे । विश्वव्यापीकरणको युगमा यसतर्फ अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन ।
अन्त्यतिर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ज्यादतीतर्फ हेरौं । भारततर्फ हाम्रो बिजुली ७ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिक्री गर्ने र नेपाली आम उपभोक्तालाई १२ रुपैयाँमा । हामै्र जलस्रोत, हामी नै शोषित ! भुटानमा बिजुली महसूल तिर्नु पर्दैन, क्यानाडामा पर्दैन र थुप्रै यस्ता देश छन् जहाँ जनताले बिजुलीको शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छैन । कताबाट कसरी हुन्छ, नेपाली जनतालाई राहत दिनुको सट्टा आर्थिक भार बढाउने, कर लाद्ने र अनावश्यक रूपले वर्षैपिच्छे सवारी साधनको दर्ता नवीकरण गराउनुपर्ने, घरको कर तिर्नुपर्ने आदि–इत्यादि अनेक आर्थिक बोझ लदाएर जनतालाई विश्वकै उत्कृष्टम नेपालको संविधानको आडमा ‘वेलफेयर स्टेट’ मा बाँचेको अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने ?
हामी पनि उपत्यकावासी हौं, हाम्रो धारामा मेलम्ची खानेपानीको पाँचौँ चोटि उद्घाटन भइसक्दा पनि पानीको त कुरै नगरौं, हावा पनि आउलाजस्तो छैन । सरकार ! जनतालाई हेय नबनाऊ, जनतालाई सरकारले प्रिय बनाउनुपर्छ । जनताप्रति सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने सीमित नेताहरूको अभीष्ट त पूरा होला, अन्यथा सरकारले भयावह अनिष्ट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन !