नौ विद्युत उपभोक्ता समितिको महशुल बाँकी

काठमाडौं– सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत पर्साका नौ विद्युत उपभोक्ता समितिले विद्युत महशुल बुझाउन सकेका छैनन् । विद्युत महशुल नतिर्ने ती उपभोक्ता समितिहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा नै विद्युत महशुल तिर्न ताकेता गरेको हो ।

यी सामुदायिक संस्थाले विद्युत उपयोग गरेवापतको बक्यौता महशुल नतिरेका हुन् । सामुदायिक संस्थाले महशुल नबुझाएपछि बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार महशुल बक्यौता राख्नेमा पटवा सुगौली गाउँपालिकाको देकुली विद्युत उपभोक्ता समिति रहेको छ ।

यसैगरी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका देउराली, पारसनाथ, धोबिनी गाउँपालिकाको शिवशक्ति जीवनज्योती र उजाला विद्युत उपभोक्ता, पाकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको धोरे विद्युत उपभोक्ता समितिले बक्यौता बुझाएका छैनन् । कालिकामाई गाउँपालिकाको प्रकाश विद्युत उपभोक्ता समिति र पोखरिया नगरपालिकाको विद्युत उपभोक्ता समितिले बक्यौता महशुल नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागले सूचना जारी गर्दै पर्साको पोखरिया वितरण केन्द्रअन्तर्गतका सामुदायिक वितरक संस्थाहरूलाई ३५ दिनभित्र महशुल बुझाउन आग्रह गरेको हो । तोकिएको समयावधिभित्र बक्यौता महशुल नबुझाएमा प्राधिकरणको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विनियमावली २०७१ (संशोधन सहित) को विनियम २८ को प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय विद्युत प्राधिरकणले विद्युत महशुल नबुझाउने ग्राहकहरुको विद्युत बक्यौता उठाउन कडाईका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब र २०७५ सालदेखि अहिलेसम्मको ८ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क, जरिवाना र ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महशुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ ।

महशुल नबुझाउने निजी उद्योगिहरुको समेत विद्युत लाईन काटिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महशुल वक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरी चलाएको विद्युतको प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।