मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानका उपाय

केही महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसको भनाइमा वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न र मुद्रास्फीति काबुमा ल्याउन मौद्रिक नीति असफल छ ।

आईएमएफको रिपोर्टमा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउन नसकेको हुँदा बाह्य क्षेत्रका जोखिमहरू हाबी भएको कुरा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र त्यसको समाधानका लागि के–कस्ता प्रयासहरू गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनु आवश्यक छ ।

आम्दानीका लागि विप्रेषणमा भर पर्नु र उपभोगका लागि आयातमा निर्भर रहनुले नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पनि उच्च उपभोग प्रवृत्तिले गर्दा बचतको दर नगन्य छ, जसले गर्दा पुँजी निर्माण धीमा गतिमा छ । परिणामस्वरूप मुलुकको उत्पादन क्षेत्र जीर्ण बन्दै गएको छ । फलतः बाह्य क्षेत्रका नकारात्मक घटनाक्रमका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको सोझो असर देखिँदा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उचित स्तरमा कायम गर्न र भुक्तान सन्तुलन कायम गर्न निकै ठूलो चुनौती खडा भएको देखिन्छ ।

यसका साथै कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिँदो आयात प्रतिस्थापन गर्नु अर्को मुख्य चुनौती बनेको छ । नेपालको सिमाना तीनतिर भारतसँग जोडिएको छ । साथै, यो सिमाना खुला छ । खुला सिमाना भएका कारण तस्करी र अवैध व्यापार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा भारुको कारोबार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । यस्तो कारोबार औपचारिक कारोबारमा गणना नहुने भएकाले राजस्वको दायराबाट टाढा रहन्छ । साथै, भारुको यस्तो अवैध करोबारले पनि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।

नेपालको आपूर्ति श्रृंखलामा देखिने अवरोध चाहे त्यो भौगोलिक विकटताले गर्दा होस् वा कालोबजारीका कारणले वा कार्टेलिङका कारणले होस् । ती सबै कारणले मुद्रास्फीतिमा चाप सिर्जना गराउँछ । यसका साथै आयातद्वारा भित्रिएको मुद्रास्फीतिले पनि गहिरो रूपमा असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो मुद्रास्फीतिलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । अतः मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी देखिँदैन ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तरमा हुने निरन्तर वृद्धि र मुद्राको मूल्यमा हुने ह्रासलाई नै मुद्रास्फीति भनिन्छ । उच्च गतिले बढ्दै जाने मुद्रास्फीतिले क्रयशक्तिलाई पनि सोही गतिमा क्षीण बनाइदिने हुँदा यसले मानिसको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले पनि मुद्रास्फीति सरकार एवम् केन्द्रीय बैंकको चिन्ता र चासोको विषय बन्ने गर्छ । सरकारको प्रत्यक्ष संग्लग्नता रहेको अर्थमन्त्रालयले निर्माण गर्ने वित्तीय नीति होस् वा स्वायत्त निकाय भनिएको देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्ने मौद्रिक नीति होस्, दुवैको मुख्य उद्देश्यका रूपमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्नु रहेको हुन्छ । तर, नेपालमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्न सुरु गरेको समयदेखिकै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा प्रभाव शून्यजस्तै देखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले मुद्राको निष्कासन, आपूर्ति, ब्याजदर आदिमार्फत पुँजीको मूल्य मात्रै होइन, विनिमयदरलाई समेत निर्धारण गर्छ । त्यसैगरी यसले लगानी, रोजगारी, आम्दानी, माग, पूर्ति र मूल्यस्तरलाई पनि प्रभाव पार्छ । अतः मौद्रिक नीति समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र बृहत् आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्ने औजार हो । त्यसैले अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । युक्रेन र रसियाबीच बढ्दै गएको युद्ध, घट्दो माग र कोभिड–१९ को असरबाट प्रताडित अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु मौद्रिक नीतिका लागि ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । यसका साथै देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको बोध नगरी सस्तो नाराका रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराले पनि सोही रूपमा मौद्रिक नीतिलाई निर्देशित गर्ने सन्दर्भमा थप चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख समस्या हो । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । बैंकहरू अधिक नाफामुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएका छन् । अधिक तरलताको समयमा सस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने र तरलतामा संकुचन आउँदै जाँदा ग्राहकबाट चर्को ब्याज असुल गर्ने बैंकहरूको प्रवृत्तिले गर्दा ग्राहकहरू निर्धक्क भएर बैंकसँग कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखएको यो प्रमुख समस्या हो ।

यसका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग र भरपर्दाे व्यवस्थित सूचना प्रणालीको अभावका साथै साइबर अपराध र कमजोर बैंकिङ सुरक्षा प्रणालीले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको उचित कार्यान्वयनका लागि छाया बैंकिङ कारोबार, वित्तीय सुरक्षाको अभाव र कमजोर सामाजिक उत्तरदायित्वमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको पुँजीवृद्धि योजनाले नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ । तर, यसका लागि कार्य सञ्जाल, व्यापार, ग्राहक, बजार, जनशक्ति विकास, प्रविधि तथा बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकको ज्ञान, सीप, योग्यता र दक्षतामा सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । जुन वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो । यस्ता कुराहरूमा सुधार नल्याएसम्म मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन ।

हचुवाको भरमा वित्तीय नीति जारी गर्दा त्यसको जोखिम मौद्रिक नीतिले उठाउनुपर्ने बाध्यता अर्थतन्त्रको नियतिजस्तै बनेको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको चासोलाई मौद्रिक नीतिले समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा विचारको भिन्नताकै कारण अर्थतन्त्रलाई बर्बादीतिर धकेल्नु अपराध हो । यस कुरालाई कानुनमै संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच निरन्तरको समन्वय बनाउनु महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । अतः सबैभन्दा पहिला वित्तीय नीति यथार्थपरक तथ्यांकमा आधारित बनाउनु र अर्थतन्त्रको आवश्यकताका आधारमा समन्वय गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

देशको समग्र अर्थव्यवस्थासम्बन्धी नीति तथा दीर्घकालीन रणनीति निर्धारण सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकको कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसैले यो विषय मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । खासमा देशको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधिकारिक निकाय भनेका सरकार, योजना आयोग र संस्थागत रूपमा देशले अंगीकार गर्ने दीर्घकालीन नीति हो । मुलुकको औद्योगिक विकास रणनीति, पूर्वाधार निर्माण, स्रोतको व्यवस्थापन एवम् योजनाबद्ध विकासमा सरकारको भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकारले ल्याउने वित्तीय योजनालाई केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न काम मात्र गर्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा सरकारी वित्तनीतिको अवस्था र प्रभावकारिताले पनि निर्धारण गर्छ ।

मौद्रिक नीतिले सरकारको प्राथमिकतालाई कर्जा, ब्याजदर, प्राथमिक कर्जा नीति, विनिमय दर मुद्राको पूर्ति जस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरी सहयोग गर्छ । समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काम मौद्रिक नीतिको नभए पनि यसले अप्रत्यक्ष असर भने पार्न सक्छ । यस्तो क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताका लागि सरकारको बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयन अवस्था बलियो हुनुपर्छ र त्यसमा उत्पादन एवम् उत्पादकत्वलाई महत्व दिइनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारले आफैं पनि पुँजीगत खर्च गर्न दक्षता देखाउन नसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई यसतर्फ आकर्षित गर्ने कर तथा सहुलियतजस्ता कुराको सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिले दिने निर्गतमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सहज छैन ।

मौद्रिक नीति खास गरी विस्तारकारी र संकुचनकारी गरी दुई किसिमको हुने गर्छ । बजारमा पैसाको प्रवाह उच्च दरमा बढाउने लक्ष्य लिइएको मौद्रिक नीतिलाई ‘विस्तारकारी’ मौद्रिक नीति भनिन्छ भने मूल्यवृद्धिलगायतका चुनौतीसँग लड्न पैसाको प्रवाह घटाउने वा कम गर्ने गरी ल्याइने मौद्रिक नीति ‘संकुचित मौद्रिक नीति’ भनिन्छ । संकुचनकारी मौद्रिक नीतिलाई ‘कसिलो मौद्रिक नीति’ पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउनुका साथै आयातमा कडाइ गरेको थियो । जसको परिणामस्वरूप निक्षेप वृद्धि भई बैंकिङ प्रणालीमा पनि तरलता बढ्दै गएको देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सन्तुलनमा ल्याउन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा कसिलो मौद्रिक नीतिले तरलता बढाएको भन्दा पनि विप्रेषण आप्रभाव बढेको हुँदा त्यसको असर देखिएको हो ।

त्यसैले नेपालमा मौद्रिक नीतिले भन्दा पनि बाह्य क्षेत्रले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ भनी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार असमझदारीलगायतका बाह्य कारणले नेपालको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई प्रभावित पारेको छ । यसका साथै मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत संरचनाको फितलो अवस्था, आर्थिक अनुशासनको कमी, सरकारी कार्यक्रमहरूको फितलो संयोजन आदिका कारणले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना गर्दै लगेको छ । मौद्रिक नीतिको कुशल कार्यान्वयनका लागि वस्तुगत एवम् देशगत व्यापारमा विविधीकरण आवश्यक छ । यसका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि जरुरी छ ।

खासगरी सरकारी वित्तनीतिसँग मौद्रिक नीतिको समन्वय नभएसम्म मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता देखिँदैन । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने विप्रेषण र छाया बैंकिङ कारोबारलाई पनि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । सरकारी नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ । यसका साथै सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको मात्र बढाउँदै यस्तो खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नियमन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको कार्य पनि चुस्त–दुरुस्त राख्नु आवश्यक छ । यतिमात्र गर्न सके पनि मौद्रिक नीतिले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ ।