Logo

कर्णालीका टुक्रे योजनामा कैँची

सुर्खेत– कर्णालीका टुेक्रे योजनालाई कटौती गरिने भएको छ । वर्षेनी बहुवर्षे ठेक्काको नाममा हुने गरेको ढिला सुस्तीलाई समयमै हल गर्न कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बहुवर्षे योजनाको अवधि तीन वर्ष हुने निर्देशिका पारित गरेसँगै टुक्रे योजना कटौती हुने भएका हुन् । वहुवर्षे ठेक्का भन्दै लामो समयसम्म अल्झिएर बस्ने गरेपछि तत्काल समस्या हल गर्न तीन वर्षे अवधि राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले जानकारी दिए ।

बहुवर्षे ठेक्कको लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा एक चौथाइ बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र काम सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । बजेट सुनिश्चित गरेको ६ महिना भित्र टेन्डरमा गएर काम सुरु हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ठेक्का लाग्न नसके स्वात खारेज हुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । तीन वर्ष भित्र सम्पन्न नहुने बहुवर्षे ठेक्काको हकमा ठेक्का खारेज तथा कारबाहीको लागि बाटो खुल्ने मन्त्री सिंहले बताए । अहिले दर्जनाैं आयोजनाहरू बहुवर्षेको नाममा अलपत्र पर्दै आएर आफूहरू समस्यमा परेको समेत मन्त्री सिंहले बताए ।

जथाभावी योजना बाँडेर कार्यान्वनमा आइरहेको समस्य अन्त्य गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका निर्माण गरी मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको उनले जानकारी दिए । अब पुराना योजनालाई आवश्यक पर्ने जति बजेट विनियोजन गरेर मात्र नयाँ योजनामा बजेट छुट्याउने काममा मन्त्रालय निर्देशिका बनाएर जुटेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वन हुन नसकेका टुक्रे योजनाहरू बारे पनि आउँदो मन्त्रीपरिषद् बैठकमा निर्णय हुने उनले बताए । सडक र भवनको हकमा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सुधार हुने छन् भने अन्य योजनामा कार्यान्वन नगर्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको छ ।

योजनाको प्रकृती र अवस्था हेरी योजनाहरू कार्यान्वनमा जाने मन्त्रालयले बताएको छ । टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । मन्त्री सिंहले भने,‘योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्यौलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ ।’

बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निर्धारण गरेको हो । स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

सरकार गठनको एक वर्ष निराशाजनक रहेपछि प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गरेर देखिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ । प्रथम चौमासिक अवधिको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन । पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १२.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

पहिलो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौताका काम बढी हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्री सिंहले बताए । दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउने गरी काम हुने उनको दाबी छ । सरकारले ८३ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको हो । हालसम्म ३६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । १५ लाखभन्दा तलका योजना सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र अरू ठूला कार्यक्रमका ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको उनले बताए ।

६ करोडको जडीबुटी निकासी
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँको जडीबुटी निकासी गरेको छ । जडीबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको कर्णालीले जडीबुटीको सदुपयोग भने गर्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक विवरण अनुसार एक वर्षमा करिब ९ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गरी औसतमा ३८.५७ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको छ । वन क्षेत्र र निजी जग्गा गरी २५७ हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ३ हजार ५९७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने उद्योगहरूबाट ९ करोड ७४ लाख कुल राजस्व संकलन भएको छ । दर्ता भएका उद्योगमा साना तथा लघु उद्यमसँग सम्बन्धित छन् । कर्णालीमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला खालका उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको बताएको छ ।

यी स्थानलाई युद्ध पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने योजना विगत सरकारकै हो । सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र निजी वन गरी एक वर्षमा २ लाख ६३ हजार क्यू फिट काठ उत्पादन भएको, २२५.६३ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा राखिएको छ । अतिक्रमित वन क्षेत्र २८, पुन: स्थापित वन क्षेत्र १४.०३ र वन डढेलोले क्षति गरेको वन क्षेत्र १ हजार ९०१ हेक्टर संरक्षण गरिएको छ ।

१७ हजारलाई रोजगारी
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षमा १७ हजार बढीले रोजगारी पाएको दाबी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगत एक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १७ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएको बताएका हुन् ।

सरकारले यो कार्यक्रम विगतदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएको तर, प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री रोजगारका नाममा झार उखाल्नेदेखि चौतारा बनाउनेसम्मका काम भएको र कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । शर्माले भने गत एक वर्ष ८ लाख ४६ हजार १ सय ९२ कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेको बताए ।

‘कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडाहरूमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ,’ शर्माले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा समेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ ७१८ वटै वडाहरूमा आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम पठाइ सकिएको छ ।’ यो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानको रूपमा सबै स्थानीय तहमा पठाएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्