Logo

नयाँ बस्ती निर्माणका लागि गत आवदेखि बजेट कार्यान्वयनमै समस्या

कर्णालीका एकीकृत बस्तीका घरमै बस्दैनन् नागरिक

सुर्खेत– एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमबाट निर्माण भएका घरहरूमा स्थानीयबासीको बसाइमा रुचि देखिएको छैन । न्यून बजेटमा निर्माण भएका ती घर जग्गा जमिन भएको ठाउँभन्दा टाढा तथा पायक पर्ने ठाउँमा निर्माण नभएका कारण सर्वसाधारणले बस्न रुचि देखाएका छैनन् ।

कर्णालीका १० जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गराउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा समस्या भएको हो । चार वर्षदेखि प्रदेश सरकारले बजेट दिँदै आए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँ खर्च हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सारिएको उक्त कार्यक्रमको बजेट विनियोजन हुन नसकेको हो ।

प्रक्रियागत झन्झटका कारण अघिल्लो वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा अघि सारेको योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट हरेक वर्ष करोडौं बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन निकै न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख बजेट सुरक्षित आवासका लागि दिएको छ । बजेट दिए पनि आवासनजिक शौचालय, खानेपानी लगातका अन्य सुविधा नहुँदा नागरिक आकर्षण हुन नसकेको हो ।

आव २०७७/०७८ मा २३ करोड ३० हजार र आव २०७८/०७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख रुपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । आव २०७९/०८० मा बजेट नै कार्यान्वन हुन नसकेको अवथा रहेको छ । आव २०७९/०८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएसँगै सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष बजेट नै न्यून र कार्यविधिसमेत परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । चालु आवमा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा पाँच करोडमात्र विनियोजन गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ । भूकम्पबाट थिलो थिलो भएको जाजकोटमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । कालिकोट, हुम्लालगायतका जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम हुँदै आएको थियो । जाजरकोटको जनिचाँदे, बारेकोटमा एकीकृत बस्ती विकासको नाम दिएर निर्माण गरिएका घरहरुमा सर्वसाधारण बस्न रुची दिएका छैनन् । घर भएको ठाउँमा खानेपानी, सिँचाइ तथा शौचालयको व्यवस्थापन नहुँदा कसरी बस्नु बारेकोट–५ का कालिबहादुर सिंहले प्रश्न गरे ।

भूकम्पले गर्दा ती घरमा क्षति नै पुगिसकेको छ उनले भने । हिमाली जिल्लामा छुट्टै खालको र अन्य पहाडी जिल्लामा फरक खालको कार्यविधि निर्माण गरी काम गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । एकीकृत बस्ती निर्माण हुने ठाउँका जनप्रतिनिधिले घर निर्माणका लागि भारी मात्रामा सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि मतलब नगर्दा पनि अघिल्लो वर्ष बजेट फ्रिज भएको आरोप एकथरीले लगाएका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खातामा रकम समयमा नपठाउँदा पनि काम गर्न मुस्किल हुँदै आएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरिले जानकारी दिए ।

निर्माण भएका घरमा समेत पूरै भुक्तानीका काम नहुँदा अर्को समस्या हुँदै आएका हो । अहिले बजेट अभावको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट पत्र पठाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि जानकारी नदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका, सार्वजनिक सेवासुविधा पुर्‍याउन र प्राप्त गर्न कठिन भएका, विपदको उच्च जोखिममा रहेका वा विपदका कारण क्षति भएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नागरिकलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७९ मा आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक भएका पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका बस्तीहरूको विवरण संकलन गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नक्शांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ । नक्शांकन गर्दा बस्तीको आर्थिक, सामाजिक, अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेट्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्ती तथा पहिलेको स्थानमा बसोबास गरिरहेका समुदायको विस्तृत विवरण योजना कार्यान्वयन पूर्व नै तयार गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो बस्तीको पहिचान गर्दा विपद्का कारण घरबास गुमाएका वा पूर्ण क्षति भएका, विपद्को जोखिममा रहेका, भौगोलिक विकटता तथा दुर्गमताका कारण सेवासुविधा पुर्‍याउन र पाउन असहज भएका, विपद जोखिम नक्शांकनमा परेको प्रमाणित गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रतिवेदन पनि प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती, जग्गा एकीकरण गर्न सकिने क्षेत्र वा पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उपयुक्त स्थानको विवरणसमेत तयार गरी समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजना कार्यान्वयन समन्वय समिति सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहनेछ । समितिमा समानुपातिक प्रणालिबाट निर्वाचित सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उसले तोकेको सदस्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहको प्रमुख, जिल्ला प्रशासनका कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतको जिल्लाको कार्यालय प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् । पालिकाबाट आएका प्रस्तावना मध्येबाट समन्वय समितिको सिफारिस, भौगोलिक अवस्थिति, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको अवस्था, लाभग्राहीको तत्कालीन आवश्यकता, विपद जोखिमको अवस्था लगायतका आधारमा छनोट गरिनेछ ।

यसका साथै नागरिकको चाहनाअनुसार स्थानीय तहले ल्याएका प्रस्ताव प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्ने गरिन्छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा बनाइएका आवास निर्माणका लागि सरकारले पैसा दिने र १५ वर्षपछि घरजग्गा लाभग्राहीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिकाले कानुनबमोजिम निर्माण सम्पन्न भएका आवास लाभग्राही समुदायलाई १५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । सुरू लाभग्राहीको मृत्यु भएमा भने हकवालालाई नामसारी गर्नुपरे १५ वर्ष नपुग्दै गर्न सकिनेछ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा हिमाली भेग डोल्पा, हुम्ला, मुगु जिल्लाका लागि प्रतिआवास निर्माण गर्न अधिकतम आठ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

जुम्ला र कालिकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख ५० हजार, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । सुर्खेत जिल्लाको हकमा भने अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो रकम आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको स्थानीय तहमार्फत नै सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइने नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्झौता गरेको पालिकाले कुल बजेटको १० प्रतिशत आफूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै लाभग्राहीले प्रति आवास पाँच प्रतिशत योग्दान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो योगदान नगद वा श्रमदान जुनसुकै माध्यमबाट गर्न सकिने छ ।

अनुसूचीमा स्थानीय तहले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको नाम, आयोजना रहने स्थान, आयोजना माग गर्न कार्यापालिकाले गरेको निर्णय, पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यान्वयन योजना, जग्गा व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका आधार, समयावधि, कुल लागत, लागत सहभागिताको संरचना, अपेक्षित नतिजा, लाभग्राही संख्या, विवरण, औचित्य, सम्भावित जोखिम र न्यूनीकरणका उपाय, बजेट बाँडफाँटजस्ता कुरा प्रष्ट खुलाउनुपर्नेछ । आयोजनामार्फत निर्माण हुने भवन तथा संरचनाको एकरूपता कायम गर्न र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरी डिजाइन गर्ने न्युनतम आधार तथा मापदण्ड भने मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्