वैदेशिक रोजगार, रेमिटेन्स र विसंगति

एक देशको नागरिक अर्को देशमा गएर कामकाज वा रोजगारी गर्ने चलन आजभन्दा करिब २ सय वर्ष पहिलेदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । दुई शताब्दीको अन्तरालमा विश्वभर २ अर्ब ३२ करोड मानिस आप्रवासनमा छन् । तीमध्ये एक चौथाइ मानिस एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।

ती नागरिकको आप्रवासनका कारण ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विप्रेषण आप्रवाह हुने गरेको छ । यस हिसाबले सन् १९८२ मा ४१ अर्ब डलरबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विप्रेषण आप्रवाह भएकोमा सन् २०१५ मा १५ गुनाले वृद्धि भई ६ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । सोही अवधिमा विकासशील मुलुकहरूले मात्र ४ खर्ब ४१ अर्ब अमेरिकी डलर आर्जन गरेका थिए । जसमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा मात्र १ खर्ब २१ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् २०.३ प्रतिशत आर्जन गरेकामा भारत, पाकिस्तान, बंगालादेश, श्रीलंका र नेपाल अग्रस्थानमा थिए । जहाँ भारत तथा नेपालको हिस्सा क्रमशः ५९.२ र ५.४ प्रतिशत थियो ।

विरासत
एक देशबाट अर्को देशमा आवागमन, बसोबास र कामकाज गर्ने परम्परा सदियौंदेखि चल्दै आएको सन्दर्भमा हाम्रो हकमा पाँचौं तथा छैटौं शताब्दीताका तिब्बत तथा बर्माबाट नेपालमा आई बसोबास गरेको पाइन्छ ।

नेपाली नागरिक अर्को देशमा गई कामकाज वा नोकरी गर्ने सवालमा आजभन्दा दुई शताब्दीपूर्व अर्थात् उन्नाइसौं शताब्दीमा नेपाल–अंग्रेजबीच भएको युद्ध (सन् १८१४–१६) र तत्पश्चात् भएको सुगौली सन्धिअनुसार ४ हजार ६ सय ५० नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ना भएका पाइन्छ । प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धको सिलसिलामा कैयन् नेपालीले ब्रिटेनका तर्फबाट युद्धमा सामेल भई ज्यान गुमाएका थिए । सन् १९४७ मा भारतबाट अंग्रेज बहिर्गमन हुँदा नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच त्रिपक्षीय सन्धि भई भारत तथा ब्रिटेनको सैनिक सेवामा नेपाली भर्ना हुन पाउने प्रावधान राखिएको थियो । तत्पश्चात् सिंगापुरले समेत नेपाली युवालाई सैनिक सेवामा भर्ना खुला गरेको थियो । त्यस्तै उन्नाइसौं तथा बीसौं शताब्दीमा नेपालीहरू बर्मा, बंगलादेश, थाइल्यान्ड र मलेसियामा समेत छरिएको पाइन्छ ।

वहिर्गमन
सन् १९४७ देखि १९८० सम्म सैनिक सेवा, कूटनीतिक सेवाबाहेक वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइँदैन । सन् १९८० पश्चात् विश्वमा झांगिँदै गरेको विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको प्रभावबाट वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अछुतो रहन सकेन । फलस्वरूप सन् १९८० ताकाबाट छिटपुट रूपमा खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि गमन प्रारम्भ हुन थाल्यो । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन र तत्पश्चात् नेपालले अवलम्बन गरेको खुला तथा उदार अर्थनीतिका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र उदार बन्न पुग्यो । यसरी सन् २००१ मा आइपुग्दा ५५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको पाइन्छ ।

सन् २००८ मा वैदेशिक रोजगारलाई कानुनी मान्यता दिई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २००८ जारी गरियो । यसरी सन् २००८ ताका दैनिक औसत ७ सय श्रमशक्ति बाहिरिने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन जारीपश्चात् सन् २००८ देखि २०१७ को अवधिमा ३५ लाख नेपाली बिदेसिएका थिए । सन् २०१४–१५ मा ६ लाख ९३ हजार जनशक्ति बाहिरिएकोमा कोरोना महामारी अवधिमा बहिर्गमन अलि सुस्ताई सन् २०२०–२१ मा २ लाख २४ हजारमै सीमित भएको पाइन्छ । कोरोना महामारी अन्त्यपश्चात् उक्त रफ्तारले पुनः गति लिन पुग्यो । सन् २०२२–२३ को पहिलो ११ महिनामा ७ लाख ४० हजार ७ सय श्रमशक्ति बाहिरिएका छन् ।

संस्थागत संरचना
जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्रको सवाल छ, सन् १९७१ मा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभागको स्थापना भएको थियोे । सन् १९८१ मा आइपुग्दा श्रम मन्त्रालयको स्थापना भयो । मन्त्रालयको स्थापनापश्चात् वैदेशिक रोजगार ऐन, १९८१ जारी भयो । यसरी वैदेशिक रोजगारको इतिहास २ सय वर्ष पुरानो भए तापनि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संगठनात्मक संरचना निर्माणको थालनी सन् १९८१ मा मात्र भएको पाईन्छ ।

विश्वव्यापापीकरण र भूमण्डलीकरण तथा निजीकरणसँगसँगै वैदेशिक रोजगारीको ढोका सन् १९९० पश्चात् अझ फराकिलो बन्न पुग्यो । सन् १९९९ मा आइपुग्दा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग रूपान्तरण गरियो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई समयसापेक्ष तुल्याउन वैदैशिक रोजगार ऐन, २००८ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २००८ जारी भई प्रचलनमा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा कूटनीतिक सम्बन्धको अहम् भूमिका हुन्छ । हाल विश्वका १ सय ७९ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएकोमा १ सय ११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गरिएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका अफगानिस्तान, इराक, लिबियाजस्ता मुलुकहरूमा भने सुरक्षाको कारण वैदशिक रोजगारका लागि अनुमति दिइएको छैन । अर्थात् हाल विश्वका १ सय ८ वटा मुलुकमा वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुग्न सकिन्छ । तथापि, अवैध एवं व्यक्तिगत पहलमा १ सय ७८ मुलुकमा नेपाली श्रमशक्ति पुगेका छन् । सरकारले थप ७१ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने सोच बनाएको छ ।

संलग्न निकाय
वैदेशिक रोजगार बहुनिकायको संयुक्त पहलमा सम्पादन हुने फराकिलो क्षेत्र हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र, रोजगार सूचना केन्द्र, विदेशस्थित दूतावास आदि निकाय वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन, सहजीकरण, नियमन र नियन्त्रण कार्यमा संलग्न छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्ने श्रमशक्तिलाई अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य जाँच, बीमा, विप्रेषण आप्रवाह आदि कार्यका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बीमा कम्पनी, बैंक तथा स्वास्थ्य संस्था क्रियाशील छन् । उक्त कार्यका लागि २०७९ फागुनसम्ममा ९ सय म्यानपावर कम्पनी, १९ बैंक, १५ बीमा कम्पनी, १ सय ४३ अभिमुखीकरण संस्था र २ सय स्वास्थ्य संस्थाहरू लागिपरेका छन् ।

श्रम सम्झौता
नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ वटा मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतार, इजरायल, दक्षिण कोरिया, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, जापान, बेलायतलगाएत १२ वटा देशसँग मात्र श्रमसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म इजरायल र दक्षिण कोरियासँग सरकारी तवरबाट श्रमिक लैजाने गरी सम्झौता भएको छ । कतारसँग दुईदेशीय श्रमसम्झौता भएको छ । बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जापानसँग श्रमसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान भएको छ । तर, अमेरिकालगायत श्रमस्वीकृति दिइएका ९९ वटा मुलुकसँग अझै दुईपक्षीय श्रम सम्झौताबिना श्रमिक पठाउने गरिएको छ ।

दुरावस्था
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख पुगेकोमा २०७९ फागुनसम्ममा ५५ लाख २६ हजार श्रमशक्ति देशबाहिर रहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक छ, जुन कुल जनसंख्याको १८.९८ प्रतिशत हो । उक्त संख्या भारतीय पथ हुँदै बाहिरिएका बाहेकको हो । त्यस्तै, आव २०७९-८० को पहिलो आठ महिनामा मात्र ३३ हजार ८ सय महिला र ३ लाख ३ हजार पुरुष गरी कुल ३ लाख ३७ हजार कामदारले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । जसमा पुरुषको हिस्सा ९० र महिलाको हिस्सा १० प्रतिशत रहेको छ । अहिले श्रमस्वीकृति लिई दैनिक २५ सयदेखि ३ हजार र बर्सेनि ६ लाख श्रमशक्ति त्रिभुवन विमानस्थलवाट बाहिरने गरेका छन् । मूलतः १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका श्रमशक्ति बाहिरिएकोमा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी बाहिरिएका छन् ।

वि.सं. २०५१-५२ मा दैनिक औसत ८ जना र वार्षिक ३ हजार श्रमशक्ति कामका लागि विदेश जाने गरेकोमा २०७९-८० मा दैनिक औसत १८ जना र वार्षिक ६ लाख ३० हजार श्रमशक्ति देश बाहिरिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले १५ देखि ५९ वर्षको उमेर समूहलाई उत्पादनशील जनशक्ति मानेकोमा कुल जनसंख्यामा उत्पादनशील जनशक्तिको हिस्सा ६२ प्रतिशत छ । उक्त उत्पादनशील जनशक्तिमध्ये ११ प्रतिशत मुलुकबाहिर रहेका छन् ।

छोटो समयमा जसरी पनि धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण ज्यानको कुनै पर्वाह गर्ने गरिएको छैन । दलाललाई ६० देखि ८० लाख रुपैयाँ बुझाइ ८ देखि १० दिनको पानामा जंगलको चरम जोखिम छिचोल्दै युरोप तथा अमेरिकामा पुग्नु, ज्यानको बाजी लगाई इराक, लिबिया, अफगानिस्तानजस्ता श्रमस्वीकृति रोक लगाइएका मुलुकहरूमा पुग्नु, इजरायल तथा रुसजस्ता द्वन्द्व चलिरहेका मुलुकहरूमा अध्ययन तथा रोजगारीका नाममा पुगी ज्यान गुमाउनु, भ्रमण प्रवेशाज्ञा (भिजिट भिसा) का माध्यमबाट पराई मुलुकमा पुगी लुकिछिपी कामकाज गर्नु आदिले नेपाली पैसाका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छन् भन्ने कुराको सबुत दिन्छ । यस अर्थमा हाम्रा युवातप्का बिदेसिएका मात्र छैनन्, देश छोडिरहेका पनि छन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ कि सिंगो देश नै विदेश गइरहेको छ । सिंगो मुलुक खाली हुँदो छ ।

योगदान
नेपाली सन् १९९० देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा सन् १९९६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान ०.९८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यो हिस्सा सन् २०१५ मा २७.६३, सन् २०१८-१९ मा २८ हुँदै सन् २०२२ मा २२ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विप्रेषण सन् २०१३-१४ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब, सन् २०१८-१९ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब, सन् २०२०-२१ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब र सन् २०२१-२२ मा १० खर्ब ७ अर्ब भित्रिएकोमा सन् २०२२-२३ को पहिलो ११ महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब भित्रिएको छ । सन् २०२२-२३ को पहिलो ११ महिनामा भित्रिएको विप्रेषणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २२.७ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात् पछिल्लो १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान औसत एकचौथाइ रहेको छ ।

विसंगति
यो तथ्य सत्य हो कि वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा बेरोजगार बन्नुपरेको छैन, मुलुकको एक चौथाइ अर्थतन्त्र धानिएको छ, भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बनेको छ, तथापि वैदेशिक रोजगार विसंगतिमुक्त छैन । यसकारण कि कार्यशील जनशक्ति देशबाहिर रहँदा गाउँघरमा नागरिकको नाममा केवल गृहिणी, महिला, बालबच्चा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक मात्र बचेखुचेका छन् । जसका कारण ज्येष्ठ नागरिक सहाराविहीन बनिरहेका मात्र छैनन्, बल्कि विवाह हुँदा जन्ती र मृत्यु हुँदा मलामी जाने मानिसको अभाव हुने गरेको छ ।

लामो समयसम्म घर नफर्कंदा श्रीमान्–श्रीमतीबीच पारपाचुके बढ्दो छ । डिप्लोमा तहको अध्ययन पूरा गरी उच्च शिक्षाको नाममा विदेश भासिएका युवा नफर्कने जोखिम त्यत्तिकै गम्भीर छ । जसका कारण अबको तीन दशकपश्चात् मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक मात्र रहने वा वृद्धवृद्धाको देश बन्न सक्ने जोखिम छ ।

यसर्थ, देशभित्र के–कस्तो जनशक्ति रहेको छ, आगामी ५, १० वा २० वर्षभित्र के–कति जनशक्ति श्रमबजारमा आगमन हुँदै छ, सो जनशक्तिमध्ये के–कति देशभित्र खपत गर्न सकिन्छ, के–कति देशबाहिर पठाउनुपर्ने हो, लेखाजोखा गर्नुपर्छ । देशबाहिर पठाउनुपूर्व जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, क्षमता विश्लेषण गर्नुपर्छ । के–कस्तो तालिम, ज्ञान वा सीप दिलाएमा बढीभन्दा बढी आर्जन गर्न सक्छन्, विश्लेषण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय तालिम उपलब्ध नगराई वा श्रमिकमा निहित सीप, ज्ञान र क्षमतामा निखार नल्याई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु हुँदैन । रोजगारीबाट फिर्तापश्चात् आर्जित सीप, ज्ञान र विज्ञतालाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।