प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महशुल उठाएरै छाड्ने

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महशुल उठाएरै छोड्ने अडान लिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले टीओडी हेरेरै कति समय विद्युत उपयोग गरेको थाहा नहुने बताए ।

उनले उद्योगीहरु विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर अदालत पुगे पनि करिव ४५ वटा मुद्दा विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको बताए । उनले अदालतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिने भनेर बोलेको दाबी गरे । उनले उद्योगीहरु विद्युत महशुल नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको बताए ।

उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल बिलको विषयमा अदालत स्पष्ट बोलेको भन्दै विद्युत महशुल उठाउने विषयमा प्राधिकरण पछाडि नहट्ने बताए । उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महशुल लगाएको बताए । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले विद्युत युनिट जेनेरेट गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकर्डमा रहेको बताए ।

उनले हरेक महिनाको विद्युत प्रयोग भएको युनिट रकर्ड प्राधिकरणसँग रहेको बताए । उनले युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर प्राधिकरणले बिल जारी गरेको बताए । उनले टिओडी तथ्यांक २० घण्टा भन्दा बढी प्रयोग भएको छ की छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुने बताए । उनले धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि प्राधिकरणले डाउनलोड गरेर राखेको तर कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्ने बताए । उनले सबस्टेसनमा हुने लगसिटबाट प्रमाणित गराएर पनि महशुल लिइने बताए ।

उनले कोभिड–१९ महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा महसुल उठाउने कार्य रोकिए पनि अब नरोकिने बताए । उनले संसद्को लेखा समितिको बैठकले १ महिनाभित्र प्राधिकरणले बिल जारी गर्ने र ६० दिनभित्र असुलउपर नभएमा लाइन काटेर अघि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले पटक–पटक समय दिएर बिल भुक्तानीका लागि आउन भनेर जानकारी गराए पनि उद्योगीहरु भुक्तानीका लागि नआएको जिकिर गरे ।

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको तथ्यांकको आधारमा बिल काट्दा पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्नेमा बाहिर बाहिर हल्ला गरेर हिँडेको बताए । उनले टिओडी डाटा सबै प्राविधिक विषय भएको भन्दै उद्योगीहरु पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्ने बताए । उनले उद्योगीहरुले बाहिर बाहिर प्रमाण माग्दैमा आफूले दिन नसक्ने बताए । उनले उद्योगीहरु नियम विधि प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर मागेको प्रमाण दिन नसक्ने बताए ।

यता, आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।