भाका सकिँदै, म्याद थप्दै

सुर्खेत– सम्झौता मितिअनुसार काम भएको भए कोहलपुर–सुर्खेतमा १३२ केभी प्रसारण लाइनले कर्णालीमा व्यापक सेवा प्रवाह भइसकेको हुन्थ्यो ? तर निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २२ असार २०७६ मा ठेक्का लिई काम सुरु गरेको लामो समयसम्म प्रसारण लाइनको काम पूरा नहुँदा कर्णालीमा विद्युतको दैनिक विद्युतको समस्य भोगिरहनु परेको छ ।

सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरे पनि अझैसम्म काम सम्पन्न हुन नसक्दा यहाँका सबैको टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८ भदौबाट काम सुरु गरेर काममा ढिला भएको हो । निर्माण कम्पनीले कत्तै पनि अवरोध नभए २०८१ को दसैंसम्म काम पूरा हुने बताएको छ ।

३२ केभी प्रसारण लाइनलाई विस्थापित गरी कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा दिनका लागि कोहलपुर–सुर्खेतमा सुरु गरिएको १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अझै ढिलो हुने देखिएको छ । रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयले तत्काल अनुमति नदिँदा प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिला हुने भएपछि कर्णालीमा विद्युतीकरणको भाका अझ ढिला हुने भएको हो । ६३ बिघा जमिन खरिद गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिए पनि निकुन्जभित्र रहेका रुख काटनका लागि अनुमति पाउन ढिला भएसँगै लाइन विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।

लाइन विस्तारको क्रममा रुख कटानवापत जग्गा नै दिनुपर्ने भएपछि निकुन्जलाई सोहीअनुसार ६३ बिघा जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि रुख कटानका लागि निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा तीन हजार ३२०, बाँकेमा दुई हजार ९१९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो लाइन विस्तार नहुँदा कर्णालीका नागरिकले चर्को मात्रामा अनियमित विद्युतको मार खेपिरहेका छन् ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीले आयोजनाको तर्फबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम भइसकेको बताए । वनसम्बन्धी एउटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको वन मन्त्रालयबाट जवाफ आएको उनले बताए । यदि उक्त काम सम्पन्न भएपछि निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता गर्ने र रुख कटानका लागि काम अघि बढ्ने छ । ईआईए प्रतिवेदनमा ७०.५४६ भाग वनको क्षेत्र, १५.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११.०६५ अन्य भाग रहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि एंगल टावर २६ वटा रहनेछन् भने आयोजनामा कुल टावरको संख्या १४५ वटा रहने छन् । बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोडने आयोजनाको बीचमा वन तथा निकुन्ज क्षेत्र भएकाले काममा ढिला हुँदै गएको हो । आयोजना निर्माणको ठेक्का एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सबस्टेसन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २५ किलोमिटर जति तार पनि तान्ने काम सकिएको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् । १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तार भए विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ । चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यदि रुख कटानको अनुमति पाई काम अघि बढेको खण्डमा २०८१ को दसैंसम्म काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै खालका अवरोध हटाएर कामलाई गतिदिन लागिपरेको बताए । यो लाइन निर्माण भएमा मात्र कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत सेवा भरपर्दो हुने उनले बताए । भेरी करिडोरभित्र निर्माण हुन लागेका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युतसमेत यहीबाट मुख्य लाइनमा जडान हुने उनको भनाइ छ । नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना सात मेगावाट लगायतका आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत भेरी करिडोरमा निर्माण हुने १५० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरी सुर्खेतमा आएर मुख्य ठाउँमा जोडिने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

कर्णालीका सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र विद्युत सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आफू युद्धस्तरमा काम गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । जाजरकोटको नलगाड–७ दानी पिपलमा निर्माण हुन लागेको चार सय केभी प्रसारण लाइनमा नलगाड, जगदुल्ला र ताक्सुगाडको विद्युत ल्याएर जम्मा गरी त्यहाँबाट सुर्खेतको मैनतडामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा जोडने योजना छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा प्रसारण लाइनको काम जारी छ ।

त्यस्तै सबस्टेसन निर्माणको कामसमेत व्यापक बनाएको छ । अहिले ३२ केभी प्रसारण लाइनमा रहेको विद्युतले गर्दा कर्णालीमा समस्या हुँदै आएको छ । सुर्खेतलाई मात्र लक्षित गरेर निर्माण भएको उक्त विद्युत अहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा पुर्‍याउँदा पावरले नधान्ने समस्या भएको हो । त्यस्तै कर्णालीमा मात्र सानाठूलो गरेर ३२ वटा आयोजना निर्माण गर्नका लागि विभिन्न खालका काम भइरहेका छन् । कर्णालीमा विद्युत सेवा प्रवाहभन्दा पनि झनझटजस्तै भएको छ । विद्युत आउने र जाने कुराको कुनै समय निर्धारण नहुँदा हैरानी भोग्नु परेको छ ।