Logo

सहजीकरण गरे १० हजार मेगावाट बिजुली ५ वर्षमै

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले सरकारले सहजीकरण गरे ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताको स्वागत गर्दै इप्पानले यो लक्ष्य ५ वर्षमै पूरा हुन सक्ने बताएको हो ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताए । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भई थप ढोका खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने कार्कीले बताए ।

‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ,’ कार्कीले भने, ‘यति धेरै विद्युत निर्यात निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’

यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रुपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि निर्वाध रुपमा पहुँच दिने गरी थप काम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्तदुरुस्त रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । त्यसो नगरे निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट जलविद्युत आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ भएको र हाल करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए । यसले गर्दा यी आयोजनाको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने उनले बताए ।
सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान हुँदै आएकोमा २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो ।

सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत अल्पकालिन रुपमा भारत निर्यात हुँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको ठूलो हिस्सा छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यही पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व रहेको इप्पानको ठम्याइ छ । यो सम्झौतासँगै अब विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रुपमा खुला हुनुपर्ने माग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छ । साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग इप्पानको छ ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्