उत्तर कोरियाली लगानीमाथि प्रतिबन्ध «

उत्तर कोरियाली लगानीमाथि प्रतिबन्ध

सरकारले उत्तर कोरियाली लगानीलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । लगानीका लागि स्वीकृति दिने निकाय उद्योग विभागले नेपालमा भएको उद्योग व्यवसायको लगानीसमेत एक महिनाभित्र फिर्ता लैजान नेपालस्थित दूतावासलाई पत्राचार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि नेपालले पनि पत्राचार गरेको हो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो ।
सरकारले नयाँ लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने, भइसकेको लगानी फिर्ता पठाउने र नेपालस्थित विभिन्न उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कोरियाली नागरिकको भिषा अवधि थप नगर्ने जनाएको छ । उत्तर कोरियाले नेपालमा ९ वटा उद्योगमा लगानी गरेको छ । ती उद्योगहरूमा सफ्टवेयर निर्माण, होटल, रेष्टुरेन्ट र अस्पतालसँग सम्बन्धित छन् । अब यी उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने वा समयसीमाभित्र बिक्री गरेर विभागलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको छ । विभागका अनुसार कोरियाको लगानीमा सञ्चालित हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, होटल रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चाण्ड आईटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, पोङयाङ अकुग्यान रहेका छन् । यी व्यवसायलाई बन्द गरेर तत्कालै लगानी फिर्ता लैजान सरकारले पत्र काटेको छ ।
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निर्णयबाट नेपाल अलग रहन नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री पाण्डेले सरकारको तदारुकतादलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यो निर्णयबाट भविष्यमा आउने लगानीकर्ताले पनि अप्ठेरो परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नियम मान्न र सुरक्षात्मक अनुभूति पनि गर्न सक्छन् । लगानी फिर्ताले अर्थतन्त्रमा कुनै असरन नपर्ने उनको भनाइ छ । “नेपालमा उत्तर कोरियाको लगानी ठूलो नरहेकाले अर्थतन्त्रमा भने खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन,” उनी भन्छन् ।
उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण बढ्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले २०१८ फेव्रवरीमा थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर २,३९७ पारित गर्दै उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबारका साथै लगानीमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसै प्रावधानमा टेकेर राष्ट्र संघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखी नेपालमा संचालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न भनेको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि कोरिया दुई देशमा विभाजित भएको हो । दक्षिण कोरियासँग भने नेपालले आर्थिक सहायतासमेत लिँदै आएको छ भने सवारीसाधन, मोबाइललगायतका ठूलो परिमाणमा वस्तु पनि आयात गर्दै आएको छ । नेपालबाट कोरियाले कामदार पनि लैजाँदै आएको छ । उत्तर कोरिया भने कम्युनिष्ट समाजवादी देश हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्