भूकम्पपछिको सामाजिक परिदृश्य

भूकम्पको विषयगत बुँदा तथा उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा मानव समुदायलाई जानकारी नभएको भने पक्कै पनि होइन । भूगर्भमा हुने आन्तरिक हलचलका कारण टेक्टोनिक प्लेटको आपसी घर्षणका अतिरिक्त ज्वालामुखीहरूको विस्फोटनपश्चात् उत्पन्न हुने कम्पनको विविध स्वरूपअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको सामना मानव समुदायलगायत यस पृथ्वीमा रहने सम्पूर्ण जीव–जीवात्माहरूले भोग्दै आएको तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । अन्य जीवात्माको तुलनामा मानव समुदाय चेतनशील रहेकै कारण यसको प्रभाव पनि पृथक् रूपबाट उक्त समुदायमा प्रस्फुटन हुन गएको मात्र हो ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमध्ये अत्यधिक भूकम्पीय जोखिमको चपेटामा रहेका मुलुकहरूको कोटिमा नेपालको स्थान उच्च शीर्ष ११ औंमा रहेबाट पनि जोखिमको मात्रा कतिसम्म भयावह रहेको छ भन्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन हामीहरू जो–कसैलाई पनि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछैन । कायमी जोखिमका बाबजुद पनि उच्च सुरक्षा सतर्कताका विविध उपायलाई अवलम्बन गर्दै अत्यधिक जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु तत् सन्दर्भमा सबैभन्दा कठिन एवं चुनौतीले भरिपूर्ण कार्य हो ।
विगतका भूकम्पीय तथ्यांकलाई केलाएर हेर्दा करिब–करिब एक शताब्दीको अन्तरालमा महाभूकम्पको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने भए तापनि जसलाई शतप्रतिशत पुष्टि गर्न आधुनिक भौगोलिक विज्ञानले पनि पूर्ण सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । किनकि भूकम्प कति मापन स्तरको कुन समय वा समयान्तरको अन्तरालमा जान्छ भन्ने कुराको सत्यतथ्यका बारेमा सही सूचनामूलक जानकारी दिन नसकिने भएकै कारण सतर्क रहँदै बेलावखत राज्यका तर्फबाट सम्प्रेषण गरिएका तत्सम्बन्धी सुरक्षाका विविध उपाय अपनाउनु नै जोखिमको दर तथा क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउनुसरहको अवस्था हो ।

बेलाबखत महसुस गरिने यस प्रकारका कम्पनका बारेमा सरोकारवाला पक्षले उपर्युक्त कम्पनहरू पराकम्पन वा पूर्वकम्पन के हो भन्नेबारेमा पनि दक्ष विशेषज्ञको राय लिनु उपयुक्त रहनेछ । पूर्वकम्पनले यथार्थमा जोखिमलाई सुरक्षित–सुशिक्षित गर्न सहयोग पु¥याएको हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै उक्त तथ्यलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट पाठका रूपमा लिँदै भावी जोखिमको दरलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस प्रकारको कार्यको विकासमा आवश्यक भए जोखिम मानिएका स्थानका मानव बस्तीलाई नै उचित सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अहम् प्रश्नले तत्सम्बन्धी सुरक्षाको क्षेत्रमा जोखिमको दरलाई अवश्य पनि सही मूल्यांकन गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

जोखिमजन्य सुरक्षात्मक रणनीतिलाई अख्तियार गर्दा भूकम्पीय जोखिमको मात्रा अत्यधिक रहेको विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा लागू गरिएका भवन निर्माण आचारसंहितालाई नेपालले पनि अक्षरशः आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने तत्सम्बन्धी क्षतिको दरमा उल्लेखनीय सुधारको अपेक्षा अवश्य पनि गर्न सकिनेछ । किनकि समान–समान स्तरका कम्पनहरूमा पनि विकसित मुलुकको तुलना नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकले जोखिमको ठूलो मार सहन गर्नुपरेको तीतो यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । प्रस्तुत अवस्था सिर्जना हुनुमा विशेषतः भवन निर्माण आचारसंहितालाई हुबहु पालना नगरिएको परिणामले निम्त्याएको भयावह रूपको यथार्थपरक कथाको रूपमा यसलाई चित्रण गर्न सकिनेछ ।

हाल कायम रहन आएका हाम्रा निर्माण संरचनाहरूमा प्रयोग गरिएका माटो, सिमेन्ट, चुनसुर्की, छड, रोडा, ढुंगा, बालुवा आदि निर्माणजन्य सामग्रीको गुणस्तरले कति क्षमतासम्मको कम्पनको जोखिम एवं उचाइको भारवहन गर्न सक्ने क्षमता विद्यमान छ भन्ने कुराको यकिन मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । सोपश्चात् निस्कने परिणाम नै सुरक्षा जोखिमको घेरामा निर्णायक रहने हुँदा समयमा नै सुधारसहितको तत्सम्बन्धी सुरक्षा अवधारणालाई पालना गर्ने–गराउनेतर्फ सरोकारवाला पक्षको अविलम्ब ध्यान केन्द्रित रहनुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्त तथ्यहरू पुराना संरचना तथा भावी निर्माण गरिने सहरी विकासका योजनाका सन्दर्भमा पूर्ण रूपले लागू हुन सक्ला वा नसक्ला भन्ने यक्ष प्रश्नले सही रूपमा जोखिमको दरलाई मूल्यांकन गर्दै क्षति न्यून गर्न सघाउ पु¥याउनेछ भन्ने आशा राख्न सकिनेछ ।

यसबाहेक समग्र दूरदराजको भवन निर्माणको अवस्था निश्चित रूपमा निकै नै कहालीलाग्दो छ भन्दा फरक नपर्ला । किनकि पुस्तौनी सम्पत्तिको रूपमा हक हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजन हेतु ५० औं वर्ष वा सोभन्दा अधिक समयावधि अगाडि निर्माण गरिएका संरचनाहरूको वास्तविक आयु कति वर्षको हुन्छ भन्ने कुरालाई यकिन गर्दै उपर्युक्त प्रविधिका संरचनाहरूलाई नयाँ निर्माण, प्रबलीकरण वा सामान्य मर्मत–सम्भार जेजसो गर्नुपर्ने हो सोको समेत निक्र्योल हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
भवन निर्माण आचारसंहिता तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त ठहरिएको खण्डमा गुणस्तरयुक्त हल्का संरचना निर्माणमा जोड दिने हो भने थप सुुरक्षित रहन पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।

सुरक्षित भवनहरूले केवल भवन सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मात्र केन्द्रीकृत गर्ने नभई अप्रत्यारिलो तवरले भूकम्पीय क्षतिको चपेटामा परी सम्भावित मानव मृत्युदरमा पनि निश्चित रूपमा कमी ल्याउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ, जसका साथै आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पनि ठूलो राहत प्रदान गर्न सक्ने अवस्था पैदा हुनेछ भन्ने तथ्यगत विशेषतालाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न अवश्य पनि मिल्दैन ।

विशेष गरी नेपालजस्तो निरन्तर आर्थिक विकासको पथमा अगाडि लम्किरहेको मुलुकका नागरिक समाजले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम विकसित मुलुकका नागरिक समाजको तुलनामा अत्यधिक मात्रामा सहन गर्नुपर्ने तथ्यहरूले ऊर्जा ग्रहण गरेको पाइन्छ, जसको ऋणात्मक असर निश्चित रूपमा दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ । किनकि सामान्यतया भवन निर्माण प्रक्रिया निकै नै महँगो तथा खर्चिलो हुने भएकाले ऋण काढेरै भए पनि संरचना निर्माण गर्ने नेपाली सामाजिक पद्धतीय विकासले दुर्भाग्यवश भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्न गएको खण्डमा समस्या समाधानमा जटिलता थपिनेबाहेक अर्को कुनै आर्थिक समुन्नतिको लक्ष्य अल्पकालीन अवस्थामा सहजै प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । प्रस्तुत अकल्पनीय अवस्थाको विकासले सम्बद्ध नागरिक समाजको दैनिकीमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अभाव रहन गई समस्या झेल्नुपर्ने हुँदा दैनिक जीजीविषाको क्षेत्र थप कष्टकर रहने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

कहालीलाग्दो अकल्पनीय मृत्यु, अपांगता, अभाव, भोकमरी, आफन्तसँगको वियोगको सामना गर्दै जीवन जिउनुको अर्थ निकै नै हृदयविदारक तथा कष्टकर हुने तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी प्रस्तुत अवस्थाबाट विमुख रहनका लागि विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनसहितको काम गर्न सक्ने क्षमतावान् युवा दस्ताको नयाँ अवधारणालाई राज्यले अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । परिणामतः असहज परिस्थितिमा पनि सहजता प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने यस प्रकारको कार्यको विकासले क्षतिको दर धेरै हदसम्म न्यून रहन जाने देखिन्छ; जसका लागि आवश्यकताअनुसार तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन राहत व्यवस्थापनका रणनीतिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने चेष्टा राख्दा प्रस्तुत प्रवृत्तिको जोखिमबाट धेरै हदसम्म राहत पाउने अवस्था प्रारम्भ हुनेछ भन्दा हामी कसैको पनि विमति नहोला ।

तर विडम्बनापूर्वक भन्नैपर्ने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा महिनौंसम्म पनि प्राथमिक राहत व्यवस्थापन सहज रूपमा हुन नसकेकै कारण आहतको अवस्था तयार भएको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यसको ऋणात्मक प्रभाव पर्नेछ । जसको नकारात्मक प्रभाव उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि पर्ने हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आउने निश्चित छ । किनकि क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासलाई परिचालन गर्दा प्राथमिकतामा परेका चालु विकास आयोजनाहरू प्रभावित भई सम्बद्ध क्षेत्रमा विलम्ब उत्पन्न हुँदा राज्यले दोहोरो आर्थिक घाटा सहन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत तथा राज्यसँग सन्दर्भित पुर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने भएकाले सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष ऋणात्मक असर निश्चित रूपमा पर्ने नै छ ।

अतः प्रस्तुत अवस्थाबाट पार पाउनका लागि आफ्ना नागरिक समाजको दैनिकी सहज रूपमा सुचारु रहोस् भन्नाको खातिर अति आवश्यक पर्ने सेवाहरू जस्तै— पानी, बिजुली, टेलिफोन आदिलाई अविलम्ब सुचारु राख्नुपर्ने हुन्छ । जसको सकारात्मक प्रभावस्वरूप विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जीवन रक्षार्थ जनसहभागितामूलक स्वास्थ्य टोली तथा समस्यामा परेका समूहलाई आवश्यक पर्ने गाँस, बास तथा कपासको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सहजीकरणको वातावरण प्रारम्भ हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।