ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको ह्रासकट्टी नगर्ने पत्र अर्थमा हरायो

सुर्खेत– लामो समयदेखि जाजरकोटमा निर्माण हुने नलगाड जलविद्युत आयोजना (४१७ मेगावाट) भित्र रहेका घरको मुआव्जा दिदा ह्रासकट्टी गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले दिएको जवाफ अर्थबाट गायब बनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थले मागेको जवाफ दिँदै ह्रासकट्टी नगरी दिँदा ठूलो आर्थिक भार नपर्ने भनि उल्लेख गरेको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट हराएको हो ।

२०७९ भदौ १७ गते सचिवस्तरिय बैठकले भदौ १३ गते गरेको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएर जवाफ मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोधेको पत्रको जवाफमा उर्जा मन्त्रालयबाट २०७९ मंसिर १२ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै माग गरिएको स्मरण गराउँदै पुन: २०७९ भदौ १७ गतेको पत्रको जवाफ स्वरुप उर्जा मन्त्रालयले २०७९ चैत ३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई ह्रासकट्टी नगरी दिँदा ठूलो भार नपर्ने जवाफ अर्थमा पठाएको थियो ।

आयोजनाको लागत २० हजार करोड रहेको र भौतिक संरचनको ह्रासकट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिँदा कम्पनीलाई ५२ करोड आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ भनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उक्त पत्रमा आयोजनाको समग्र लागतमा भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिँदा हुने थप कार्यभारको अंश करिब ०.२६ वृद्धि हुने उल्लेख छ । अर्थको अर्को प्रश्नमा उर्जा मन्त्रालयले जवाफ दिँदै ह्रासकट्टी नगरी दिँदा उपयुक्त हुनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

उक्त व्यहोराको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट नै हराएपछि ह्रासकट्टी गर्ने व्यहोराको टिप्पणी उठाएर कारबाही अगाडी बढाएको पाइएको छ । ऊर्जाको पत्र नआएको आरोप लगाउँदै अर्थले ह्रासकट्टी गर्ने भन्दै टिप्पणी उठाएपछि फेरि छलफल सुरु भएको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले नलगाड जलविद्युत आयोजना स्थलका जनतालाई मुआव्जा दिँदा ह्रासकट्टी नगर्न आग्रह गर्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि ह्रासकट्टी गरेर मुआव्जा दिने भन्ने टिप्पणी उठेको खुलासा भएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच यो विषयमा छलफलसमेत भएको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको तर, घरहरूको भने बाँकी रहेकाले छिटो वितरण गरिनुपर्ने मन्त्री सिंहले स्मरण गराएका थिए । हाल भूकम्पले समेत उक्त घरहरूमा क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा मुआब्जाको निर्णय नहुँदा त्यहाँका नागरिक दोहोरो मारमा परेको मन्त्री सिंहले अर्थमन्त्री महतलाई बताएका थिए ।

मन्त्री सिंहले बूढीगण्डकी, चिलिमे, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी हाइड्रोपावरलगायतका आयोजनाको नजिरका आधारमा ह्रासकट्टी नगरी घरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अडान राखेको बताए । ‘काम हुन्छ भने हुन्छ भन्नुपर्‍यो, नहुने हो भने यो यो कारणले हुँदैन भनिदिनुपर्‍यो । हामी तल जनतासमक्ष त्यही सन्देश लिएर जान्छौं । होइन भने अर्थले यसप्रकारको अलमल गरेर काम अल्झाइदिनु भएन भएन’ मन्त्री सिंहले भेटमा भने । जवाफमा अर्थमन्त्री महतले आफूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै केही दिनभित्र उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन दिए ।

उनले मन्त्रालयको टिमसँग थप छलफल गरेर चाँडै एउटा निचोडमा पुग्ने जवाफ दिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । भेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई सहुलियत कर्जा, ब्याजमा छुट र कर्जाको ब्याज बुझाउने समय कम्तीमा तीन महिना थपिदिन आग्रह गरेको समेत बताए । उत्ता ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्थको कुरा जानकारी पाए लगत्तै अर्थ निर्णय सच्याउन अर्थलाई पत्र पठाएको जानकारी दिए ।