Logo

रोजगार कार्यक्रममा १२ सयलाई रोजगार

दाङ– आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लामा ११ सय ९८ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेब साइटमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा यो संख्यामा नागरिकले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् ।

जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन् । दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेका छन् । सरकारले प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेको यस प्रकारको कार्यक्रममा रोजगार पाउनेको संख्या भने न्यून छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको हो ।

बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ । सुरुका वर्षमा यसतर्फ नागरिकको आकर्षण भए पनि पछिल्ला वर्षमा नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ । यसअन्तर्गत बेरोजगारलाई एक सय दिनको रोजगार प्रदान गर्न गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बंगलाचुली गाउँपालिकामा ६०३ जनाले रोजगारीका लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमध्ये १७ वटा आयोजनामा ८२ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् ।

घोराही उपमहानगर पालिकामा ७७३ जनाले रोजगारी लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा ३४ वटा आयोजनामा १४८ जना व्यक्तिले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । तुलसीपुर उप महानगरपालिकामा ६५३ जनाले रोजगारीका लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा सातवटा आयोजनामा ६७ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । शान्तिनगर गाउँपालिकामा ६६९ जनाले रोजगारीका लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा १२ वटा आयोजनामा ८१ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् ।

बबई गाउँपालिकामा ११ सय ६५ जनाले रोजगारका लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा आठवटा आयोजनामा १०९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । दंगीशरण गाउँपालिकामा १५७ जनाले रोजगारका लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा नौवटा आयोजनामा ५१ जनाले रोजागरी प्राप्त गरेका हुन् । लमही नगरपालिकामा ४४६ जनाले रोजगारीका लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा पाँचवटा आयोजनामा ८७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् ।

राप्ती गाउँपालिकामा ५९३ जनाले रोजगारीका लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा १० वटा आयोजनामा ९८ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । गढवा गाउँपालिकामा एक हजार १७ जनाले रोजगारीको लागि सूचिकृत गराएका थिए । जसमा २३ आयोजनामा ३७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । राजपुर गाउँपालिकामा रोजगारीको लागि ९७२ जनाले सूचिकृत गराएका थिए । जसमा १० आयोजनामा १०४ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् ।

सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनलगायत रोजगार सिर्जना हुनसक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ । तर यस कार्यक्रममा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नागरिकको सहभागिता हुन सकेको छैन ।

रोजगार कार्यक्रममा भन्दा अन्य स्थानमा काम गर्दा बढी कमाइ हुने शिक्षित व्यक्तिले भने अनुसार काम नपाउने भएकाले आकर्षण नभएको बताइएको छ । यस प्रकारको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यविधि अनुसार खर्च हुने गरेको छ । कार्यविधि अनुसार आएको बजेटमध्ये ७० प्रतिशत ज्यालामा, एक प्रतिशत प्राविधिक खर्च, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खर्च, दुई प्रतिशत औजार खर्च र दुई प्रतिशत सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्