टुंगिएन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय «

टुंगिएन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको छ । समितिको शनिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्थाबाट दायाँबायाँ हुन नसक्ने लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिबाट सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउने प्रयास विफल भएको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको खास गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्र्रेसका सांसदबीच अन्तिम सययमा आएर मत बाझिएको थियो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेपाली कांग्रस्रेको प्रस्तावप्रति मौन सहमति जनाएका थिए भने नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भने मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएकाले नागरिकतामा कठोर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।
विधेयकमा सहमति नभएपछि बैठकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी सहमति कायम गर्न समितिमा रहेका सदस्यलाई आ–आफ्नो पार्टीमा पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले निकै गहन रुपमा लामो समयसम्म विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि अन्तिम समयमा आएर सदस्यबीच सहमति कायम हुन नसकेको बताइन् ।
यसअघि बैठकमा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग जोडिएको नागरिकतासम्बन्धी विषय निकै पेचिलो भएकाले सत्तापक्ष र विपक्षका आधारमा नभई सहमतिमा विधेयकलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । सांसद जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एक वर्षअघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा अन्तिम समयमा प्रस्तुत गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको निकासका लागि शीर्ष तहका नेताबीचमा छलफलको आवश्यकता देखिएको बताए । सांसद झपट रावलले निकै लामो समयदेखि विभिन्न पाटो पक्षबाट गहन छलफल भएको विषयमा समितिका अधिकांश सदस्य अभिमतबाट वञ्चित गर्नु स्वभाविक विषय नभएको टिप्पणी गरे ।
सांसद रामसहायप्रसाद यादवले नागरिकता जस्तो मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने विषयमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा नभई सहमतिकै आधारमा अघि बढ्दा देश र जनताको कल्याण हुने धारणा व्यक्त गरे । सांसद रेखा शर्माले समितिस्तरबाट सहमति कायम हुन नसक्ने भएकाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा उठेको प्रश्न छिटोभन्दा छिटो शीर्षतहमा सहमति कायम गर्न समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइन् ।
सांसद राजकिशोर यादवले देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने वर्षौंदेखि बहस हुँदै आएको विषय भएको हुँदा सहमतिका लागि भरपुर प्रयास गर्नुपर्ने भएकाले एकअर्काेमा इगोका रुपमा लिनु नहुनेमा जोड दिए ।
सांसदले बैठकमा व्यक्त गरेका धारणाका आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ महीनाभित्र आफ्नो जन्म भएको देशमा लिएको नागरिकता त्यागेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रवधानसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा विकल्पका रुपमा अहिले अंगीकृत नागरिकता दिए पनि सात वर्षपछि मात्र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने तथा राजनीतिकबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने तथा सात वर्षसम्मका लागि नागरिकताको विकल्पमा परिचयपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्