विद्युत खपत वृद्धिदेखि बिक्रीसम्म

काठमाडौं– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको एक वर्षको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत खपत वृद्धिदेखि बिक्रीसम्मका महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउनेदेखि आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा समेत ध्यान दिइएको छ ।

बिजुली बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन यसबीच सरकार सफल भएको छ । विदेशी लगानीकर्ता समेत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्सुक देखिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष चासो र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मार्गनिर्देशमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको, र यो कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली आयोजना चालिसको दशकमा चर्चामा आएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अनिर्णयको बन्दी भएको सो आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्येबाट भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँ आयोजनाका लागि सोझै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छ ।

दीर्घकालीन व्यापारमा उपलब्धि
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो समझदारीपत्रमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ । सो समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत अन्तिम समझदारीको चरणमा पुगेको छ । डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बद्ध अधिकारी लगातार मेहेनत गरिरहेका छन् । अब पानीको बाँडफाँड र आयोजनाको लाभका विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । वार्तामा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यस विषयमा छिट्टै समझदारी हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिइ निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने समझदारी भएको थियो ।

सोही समझदारीअनुसार तीन महिनामा सो काम पूरा नभए पनि अन्ततः सहमतिको नजिक रहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने विषय पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण र भारतको नोडल एजेन्सीबीच आवश्यक समझदारीसमेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नै रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि आवश्यक सहमति भएको छ ।

कूल ४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन लिमिटेडबीच पछिल्लो पटक बैठक सम्पन्न भएको छ । यसबाट नेपाल र चीनबीच पनि ऊर्जा आदानप्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो ।

एक सय बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण
देशभित्र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढोत्तरी हुँदै गएको सन्दर्भलाई हेरेर एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै आएको छ । प्राधिकरण आफैँले ५१ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले निकट भविष्यमा थप पाँच सय त्यस्ता स्टेशन निर्माणको तयारी थालेको छ । विद्युत खपत बढाउन तथा आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्य अगाडि बढाइएको हो ।

१३ अर्बको बिजुली निर्यात
लामो समयदेखि भारतबाट मात्रै बिजुली आयात गर्दै आएको प्राधिकरणले यस वर्ष १३ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतीय बजारमा दुई हजार दुई सय ८८ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मुलुक यस पटकदेखि निर्यातक देशका रुपमा सूचीकृत भएको छ । हाल प्रणालीमा दुई हजार नौ सय मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । एक वर्षका बीचमा मात्रै प्रणालीमा पाँच सय ५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको एक सय ११ मेगावाट, ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस्तै एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब भएका कारण बिजुली जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

निजी क्षेत्रका अन्य केही आयोजनासमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनेछ । सरकारले अगाडि बढाएको ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत यस अवधिमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली थप पाँच हजार जडान भएको छ । सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट थप तीन दशमलव दुई मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध भएको छ । त्यस्ता आयोजनाबाट हालसम्म ८४ मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएको छ ।

प्राधिकरणले ५० हजार विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका २१ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्नसक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ ।