निजी क्षेत्रको धारणा आज

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै चार ठूला उद्योगको विद्युत काटेपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा शुक्रबार विद्युत लाइन काटिएपछि केही व्यवसायी शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भेला भई छलफलमा जुटेका थिए ।

भेलामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी यथार्थ जानकारी गराउने, राजनीतिक दल, सरकार र सरोकार निकायहरुसँग छलफल गर्ने सहमति बनेको छ । सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गलत निर्णयका विरुद्धमा जाने समेत सहमति बनेको भेलामा सहभागी एक व्यवसायीले बताए । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन दिन सुरु गरेको थियो । त्यसबेला विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका आधारमा यी दुवै लाइन दिन थालिएको थियो । मुलुकभित्र १८ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिङ भएका कारण उद्योगहरु उत्पादन कटौती गर्न बाध्य थिए । कतिपय उद्योगहरुले डिजेल प्रयोग गरेर उद्योग चलाउँदा लागत बढेको भन्दै डेडिकेटेड तथा टंक लाइन उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।

उद्योगीहरुका अनुसार आयोगले बिजुली दिनुअघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयमा प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको छ । यसलाई व्यवसायीले मानेका छैनन् । प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको थियो भने २०७७ जेठ ७ देखि नयाँ महशुल दर लागु गरेको थियो ।

लोडसेडिङ हटेको दुई वर्षपछि नयाँ दर लगाएर प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्थासमेत हटाएको थियो । प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि दुई वर्षसम्मको अतिरिक्त बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरुले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उद्योगीले आफ्नो नियमित महसुल भने सधैं तिर्दै आएका छन् ।