प्रदेशको अधिकार खोसिए अदालत जान्छौं : मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी केन्द्र सरकारले ल्याएका विधेयक तथा ऐनहरुको एकमुष्ट खारेजीको लागि आफूहरु सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन् ।
राउतले संघीय सरकारले आफूलाई माथि पारेर विभिन्न ऐन, कानुन तथा विधेयकहरु ल्याएकोमा तिव्र असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, “संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार पनि कटौती गर्नेगरी केन्द्र सरकारले कदम चालिरहेको छ । सागरनाथ वनको सवालमा पनि अहिले प्राधिकरण गठन गरेर वनलाई आफ्नो मातहतमा राख्न खोजिरहेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।”
उनले केन्द्र सरकारले ल्याएका संविधानविरोधी विधेयक तथा ऐन र कानुनहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, “अहिलेपनि केन्द्रका शासकहरुमा हिजोको जस्तै मानसिकता छ । केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्छ । हामी प्रदेशको अधिकार खोस्ने विधेयकहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेजी गर्नको लागि तयार गर्छौं ।”
उनले संविधानले राष्ट्रिय वनको सवालमा यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकोमा केन्द्र सरकारले गलत तवरले आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, “संघले जंगल मास्न खोजिरहेको छ । हामी कुनै पनि हालतमा मास्न दिँदैनौं । जंगल मासियो भने मधेश समाप्त हुन्छ । त्यसैले हामी मधेश बचाउन तयार छौं । मधेश बाँच्यो भनेमात्रै देश बच्छ । चुरेको दोहन हुन दिँदैनौं ।”
मुख्यमन्त्री राउतले अहिले पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई जसरी सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो अनुसारको सहयोग नगरेको गुनासो उनले पोखे । उनले भने, “हामीले संघबाट राम्रो सहयोग पाएनौं ।” अहिले प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक–समावेशितालगायत कुराहरु ठूला उपलब्धि भएको बताउँदै उनले यसको रक्षाको लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
उनले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि आफूहरु अहोरात्र खटिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसको लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, “अहिलेपनि प्रदेशस्तरमा काम गर्न गाह्रो छ ।” आफूहरुले सीमित साधन र स्रोतका बावजुद पनि विकास र समृद्धिको लागि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले जनताका आकांक्षाअनुसार आफूहरुले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, “म त मेरो कामबाट सन्तुष्ट छु ।” राउतले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानअनुसार अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरु कतिपय अवस्थामा काम गर्न ईच्छुक हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेको गुनासो पोखे ।
उनले अपेक्षित काम हुन नसकेको भने स्विकार गरे । उनले भने, “हामीले छोटो अवधिमा विकास निर्माणका लागि राम्रै प्रयास गरिरहेका छौं । वर्षौंसम्म केन्द्र सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी पुगेका छौं । जहाँ केन्द्र सरकारको ध्यान पुगेको छैन, त्यहाँ हामी पुगेका छौं ।”
उनले आफूहरुको प्रयासलाई अहिल्यै नै मूल्यांकन गर्न नमिल्ने तर्क गरे । मुख्यमन्त्री राउतले आफू कामबाट सन्तुष्ट रहेको सुनाउँदै प्रदेशमा काम नै भएन भनेर काठमाडौंबाट टिकाटिप्पणी गर्न नहुने जिकिर गरे । उनले भने, “गाउँ गाउँमा ढलौट रोड बनेका छन् । स्कुल र अस्पतालहरु धमाधम निर्माण भैरहेका छन् ।”
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थमा गैसकेकोले अब यो प्रणालीलाई बलियो बनाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ । राउतले संविधान संशोधन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए । “यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ,, राउतले भने, “तर, अहिले संविधान सबैको हुन सकेको छैन । सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीको यो संविधानप्रति असन्तुष्टि थियो । तर, हामी संविधान संशोधन गराउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारमा सहभागी भएका हौं ।”
उनले संविधानमा भएका सबैखाले त्रुटीहरु सच्याउनको लागि अब ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, “यो संविधानलाई सबैले अपनत्व गर्नुपर्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले पनि हामीलाई संशोधनको आश्वासन दिनुभएको छ ।”
फरक प्रसंगमा उनले आफू राजपासँगको एकताको पक्षमा रहेको सुनाए । उनले भने, “हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकता हुनुपर्छ । यो त समयको माग हो । म सुरुवातदेखि नै एकताको पक्षमा छु ।” उनले मुलुकमा एउटा बलियो वैकल्पिक शक्तिको खाँचो भएकोले समाजवादी पार्टी र राजपा एकता गर्दा त्यो सम्भव हुने दाबी गरे ।