लुम्बिनीको खर्च ४ अर्ब

दाङ– चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा लुम्बिनी प्रदेशले साढे ७६ करोड आम्दानी गरेको छ । यो अवधिमा खर्च भने ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिरसम्मको तथ्यांकले यस्तो अवस्था देखाएको हो । लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार पाँच महिनामा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ७६ करोड ५१ लाख संकलन भएको छ ।

यो अवधिमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय, प्रदेशसभा, लोकसेवा आयोगको चालु तथा पुँजीगत गरेर चार अर्ब २७ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तथ्याकंले प्रदेशमा आम्दानी भन्दा खर्च धेरै रहेको देखाएको छ । प्रदेशमा आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुँदा खर्च व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारमा निर्भर हुनु पर्ने वा ऋण लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पाँच महिनामा आन्तरिकतर्फ साढे ७६ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक राजस्व मंसिर मसान्तसम्म ७६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । जुन लक्ष्यको १२.७८ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब ९८ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि आयमा लाग्ने करबाट ४५ हजार २ सय, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट एक लाख ८५ हजार, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट ४३ लाख १० हजार, सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट एक लाख एक हजार, नहर कुलो उपयोग शुल्क बापत ११ हजार, अन्य सेवा शूल्क तथा बिक्रीबाट १६ हजार, शिक्षा क्षेत्रबाट ५१ हजार, परीक्षा शूल्क २ लाख ६२ हजार र यातायात क्षेत्रबाट पाँच करोड ३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर तीन करोड ४८ लाख, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर एक लाख ६० हजार, चालक अनुमती पत्र सवारी २९ करोड ९३ लाख, वन क्षेत्रको आय ६ करोड २१ लाख, न्यायिक दण्ड, जरिवाना, र जफतबाट एक लाख ७३ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ५७ लाख ४३ हजार, धरौटी सदस्य १ लाख, अन्य राजस्व दुई लाख, बेरुजु २ करोड २१ लाख, निकासा फिर्ता ६ करोड २२ लाख, अनुदान फिर्ताबाट १९ करोड ७८ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा १३ प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा १२.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले जनाएको छ । जुन खर्च चालु तथा पुँजीगत समेतको हो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा दुई अर्ब १६ करोड कम छ । मंसिर मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब २० करोड ९५ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा चालु खर्चतर्फ १५.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा २ अर्ब १७ करोड १० लाख २५ हजार खर्च भएको हो ।

पुँजीगततर्फ ९.०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसमा २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट रहेकोमा दुई अर्ब नौ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभाको २०.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २४.३५ र पुँजीगततर्फ ८.६२ प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको १७.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १९.९८ र पुँजीगततर्फ ०.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ४.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको १७.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७.८५ र पुँजीगततर्फ ९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १२.०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७.२२ र पुँजीगततर्फ १.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १३.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४.६७ र पुँजीगततर्फ ७.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयको ३२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३६.४८ र पुँजीगत २७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १६.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २४.९६ र पुँजीगततर्फ ५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २८.१९ र पुँजीगततर्फ ६.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १६.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २५.२४ र पुँजीगततर्फ १६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.९० र पुँजीगततर्फ ६.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको १५.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१.८६ र पुँजीगततर्फ ४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको १३.४७ बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १८.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फ कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ ।