नियमनभन्दा सहजीकरण गर्न संघको सुझाव

काठमाडौं– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले नियमनभन्दा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

अध्यक्ष सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजी क्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले नाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो ।

‘तर हामीकहाँ सहजीकरणभन्दा नियमनमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने, ‘यसो गर्दा व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन्, सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, देशले उन्नति गर्न सकेको छैन ।’ उनले नीति मात्र राम्रो भएर पनि उपलब्धि हासिल नहुने जिकिर गरे । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ थियो ।

संघले मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याबहरु घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानून पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए ।

त्यसलाई रोक्ने किसिमको करनीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । नेपालको करनीति र कानून भारतीय पर्यटकबाट लाभ लिने, नेपाललाई किनमेल, वैवाहिक कार्यक्रम तथा सभा सम्मेलन गन्तव्यको रुपमा विकास गरेर लाभ प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाधकको रुपमा रहेको उनले बताए । मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहे पनि हाम्रा नीति नियमहरु त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको उनको तर्क थियो ।

निजी लगानीमा तयार भएका संरचनाहरु निश्चित समयपछि सरकारीकरण गर्ने नीतिले देशलाई लाभ नहुने उनले बताए । ‘यसो गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समय आएपछि लगानीकर्ताले संरचनाको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र नयाँ प्रविधि जडान जस्ता काम गर्न छाड्छ, अनि त्यो काम नलाग्ने संरचना सरकारले लिएर राज्यलाई के फाइदा त ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे । सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ ।

सर्वसाधारणले एक दिन ढिला गर्दा जरिवाना लिने तर सरकारले व्यवसायी वा सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लामो समय भुक्तानी नगरी राख्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ । ‘जसरी सर्वसाधारणले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसैगरी सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्नुपर्छ,’ सेठियाले भने । समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले समीतिले करनीति तथा नियम, कानुनको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।