Logo

युवा नरोकिनुमा राजनीति जिम्मेवार

अंगे्रजी शब्दावलीमा शैक्षिक वा दक्ष मानवपुँजी पलायनलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ को संज्ञा दिइएको छ । अर्थात्, कुनै मुलुकमा रहेका बौद्धिक तप्का सदाका लागि देशबाट बाहिरिनु ब्रेन ड्रेन हो । शाब्दिक रूपमा सीप, दक्षता र उच्च ज्ञान भएका सृजनशील जनशक्ति फोहर नालीमा भासिनु भन्ने अर्थ लाग्छ । सन् १९६३ मा ब्रिटिस रोयल सोसाइटीले युरोपबाट उत्तर अमेरिकामा वैज्ञानिक, प्राविधिकलगायत दक्ष एवं विज्ञ जनशक्तिको गमनलाई संज्ञा दिँदै उक्त शब्दावली पहिलो पटक प्रयोग भएको थियो ।

जनशक्ति पलायनलाई मानव पुँजी उडानको संज्ञासमेत दिने गरिएको छ । मानव पुँजी पलायन अहिले मूलभूत रूपमा अविकसित तथा विकासशील देशको टाउको दुखाइ बनेको छ । यो परिमाण आफैंमा सानो छैन । सन् २०२३ मा विश्व जनसंख्या ८ अर्ब ४ करोड पुगेकोमा आप्रवासनमा पुग्नेको संख्या १ अर्ब ८४ करोड छ, जुन विश्व जनसंख्याको २१.६४ प्रतिशत हो ।

किन हुन्छ जनशक्ति पलायन ?
वस्तुतः मानिस सुख, आनन्द, सुरक्षा र प्रगति चाहने चेतनशील प्राणी हो । यी सबथोक प्राप्तिका लागि मुलुकमा व्यापार–व्यवसाय, रोजगारीअनुकूल वातावरण आवश्यक पर्छ । आर्थिक रूपले अनकूल वातावरण सृजना हुँदा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ ।

फलस्वरूप राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक सेवासुविधा, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा र आकर्षक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्छ । अविकसित मुलुकमा यी सबथोकको स्वाभाविक रूपमा अभाव रहन्छ । मूलतः जीवनोपयोगी सीप, अनुभव र ज्ञान हासिलका खातिर, आकर्षक ज्याला वा पारिश्रमिक प्राप्तिका लागि पेन्सन, बीमालगायत सामाजिक सुरक्षासहितको जीवनयापनार्थ, अत्याधुनिक भौतिक सुखसुविधासहितको गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली व्यतीत गर्र्ने सपना साकारका लागि, अविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा जनशक्ति पलायन हुने गरेको हो ।

रोजगारदाता मुलुकमा उपलब्ध सार्वजनिक व्यवस्थापन, सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार, व्यैयक्तिक स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता, रोजगारीको सुरक्षा, आकर्षक सेवासुविधावाट अभ्यस्त वा लालायित भई अध्ययन वा रोजगारीमा पुगेका मानव पुँजी फर्कन नचाहेका हुन् ।

किन देश छोडिरहेका छन् नयाँ पुस्ताले ?
हाम्रो हकमा हामीले जगेर्ना गरेको शैक्षिक प्रणाली, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सोच, जीवनपद्धति, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक व्यवहार, व्यैयक्तिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक रबैया, सार्वजनिक निकायको कार्यशैली, सार्वजनिक सेवासुविधा, कर्मचारीतन्त्रको बोली–व्यवहारवाट नयाँ पुस्ता सन्तुष्ट छैनन्, चाहेर पनि सुधार भइहाल्ने सम्भावना देखिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै प्लस टु उत्तीर्णपश्चात् स्नातक तहका लागि चार वर्ष र स्नातकोत्तरका लागि तीन वर्ष गरी कम्तीमा सात वर्ष अध्ययन समय र स्रोतसाधन खर्चनुपर्ने, तत्पश्चात् बजारमा सायदै बिक्री हुन सक्ने कागजी खोस्टो (सर्टिफिकट) प्राप्त हुने अर्थात् जीवनोपयोगी सीप, दक्षता, कौशलता हासिल हुन नसक्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अर्को तीन–चार वर्ष हड्डी घोट्नुपर्ने तर असफल हुन सक्ने चरम जोखिम रहने, सफल भइहाले पनि प्राप्त पारिश्रमिकबाट स्तरीय जीवनयापन गर्न कठिन हुने, निजी क्षेत्रमा कामकाज गर्न राजनीतिक दलका नेता वा पहुँचवालाको आफन्त हुनुपर्ने, भनसुन, नातावाद, कृपावाद आवश्यक पर्ने, श्रमअनुसारको पारितोषिक एवं सेवा–सुविधा सुनिश्चित नहुने, क्षमता, दक्षता एवं इमानदारिताको कदर नहुने, १८ वर्षको उमेरमा १२ कक्षा पूरा गरेको भए विश्वविद्यालयको अध्ययन र लोकसेवा तयारीसहित कम्तीमा २८ वर्षको उमेर गुज्रन सक्ने, खर्च पुर्‍याउँदा–पुर्‍याउँदै अभिभावक वाक्कदिक्क हुने, बेरोजगारीका कारण सयममै बिहेबारी गर्न नसकिने, अनेकन गर्दा पनि रोजगार बन्न नसकेर खाडी मुलुक ताक्नुपर्ने वा निकम्बा प्रमाणित भई गाउँमै फर्कनुपर्ने आदि तथ्य नयाँ पुस्ताले राम्रैसँग केलाएका हुन्छन् ।

अर्कातर्फ, आफूसँग १२ कक्षा पूरा गरी अध्ययनका लागि विदेशी शैक्षिक संस्था रोजेको सहपाठीले एकाध वर्षमै अध्ययन र रोजगारी एकैसाथ अगाडि बढाउन सक्ने, जीवनोपयोगी शैक्षिक ज्ञानसहित चार–पाँच वर्षमै अध्ययन पूरा गर्ने, अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान विश्वबजारमा सहजै बिक्री गर्न सकिने, रोजगारी सुनिश्चतजस्तै हुने, रोजगारदाताले आकर्षक सेवासुविधा प्रदान गर्ने, सामाजिक मान, प्रतिष्ठा उच्च रहने आदि तथ्यहरू नयाँ पुस्ताले राम्रैसँग विश्लेषण गरेको हुन्छ । उल्लिखित तथ्यका कारण नयाँ पुस्ताले १२ कक्षापश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकल्पमा त्रिभुवन विमानस्थल रोज्ने गरेका हुन् ।
किन फर्कन चाहँदैनन् नयाँ पुस्ता स्वदेशमा ?

जुन मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय, सेवा क्षेत्र मौलाएको हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा उक्त मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुन्छ । त्यस्ता मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवासुविधा, सामाजिक मनोवृत्ति अब्बल हुन्छ । आफ्ना नागरिकलाई मात्र नभई प्रवासन स्वीकार गरेको नागरिकलाई समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिउने पानी, ऊर्जा, बीमा, परिवहनजस्ता जीवनयापनका साधनहरू सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

सन् २०२३ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २६.९६ ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार ४ सय १२ हजार डलर, त्यस्तै अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १.८ ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ६४ हजार डलर पुगेकोमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४६ अर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ८९ डलर मात्र छ । प्रस्तुत आँकडाको सार भनेको नेपालको विकल्पमा अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा कामकाज गर्दा वा बसोबास गर्दा अति उच्च गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । उक्त तथ्य विश्लेषण गरी नयाँ पुस्ता स्वदेश फिर्ता हुन नचाहेका हुन् ।

कस्तो छ हाम्रो शैक्षिक चित्र ?
राज्यको इज्जत जोडिएकोे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले बेरोजगार उत्पादन गर्ने तथा स्नातकोत्तरको बिल्ला भिराउने संस्थाको पर्याय भएको छ भन्दा अत्युक्ति हँुदैन । अर्कातर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सामुदायिक कलेजहरूले समेत नयाँ पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

मूलतः वर्षौंसम्म पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नचाहनु, सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको अभाव हुनु, शैक्षिक प्रणालीलाई खोज–अनुसन्धानमूलक बनाउन नसक्नु, जीवनोपयोगी सीप तथा ज्ञान दिन नसक्नु, शिक्षण संस्था राजनीति गर्ने थलो बन्नु, निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल गर्नु, प्राविधिक शिक्षालाई गुणवत्तापूर्ण बनाउन नसक्नु शैक्षिक संस्थाका निहित कमी–कमजोरीहरू हुन् । सोही कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४० वटा विभाग मर्जरसमीप पुगेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त १५ प्रतिशत शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । स्मरण रहोस्, २०७९/८० मा उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषयमा अध्ययन अनुपात २०.७२ प्रतिशत र कुल भर्नादर १९ प्रतिशत रहेको छ । जहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

के–कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ बौद्धिक पलायन हुँदा ?
कुनै अभिभावकले उसका सन्तानउपर खर्चिएको स्रोत साधन राज्यकै लगानी हो । पछिल्लो समयमा वैदेशिक अध्ययनका खातिर परिवत्र्य विदेशी मुद्रा देशबाहिर लैजान सक्ने अनुमतिपत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट राज्यले बाँडिरहेको छ । हाल, दैनिक ६ सय हाराहारी आवेदन प्राप्त हुने गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयको आँकडा छ ।

मन्त्रालयको आँकडाअनुसार २०७९ साउनदेखि २०८० जेठको अवधिमा १ लाख विद्यार्थीको आवेदन परेको थियो भने पछिल्लो १० वर्षमा ५ लाख ६५ हजार विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र वितरण गरिएको छ । जहाँ, २०२२/२३ को पछिल्लो ११ महिनामा मात्र विभिन्न मुलुकमा अध्ययनका लागि ७५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

बौद्धिक युवातप्का पलायन हुँदा वा फिर्ता नहुँदा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्षतायुक्त जनशक्तिको अभाव खड्किन्छ । आन्तरिक बजारमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना कमजोर बन्न पुग्छ । जनशक्तिको अभावमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना मौलाउन सक्दैनन् । किफायती मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु असम्भव हुन्छ । फलस्वरूप वैदेशिक व्यापार गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नाजुक बन्न पुग्छ ।

उद्योगधन्दा विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति बाह्य मुलुकबाट भित्र्याउने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वहिर्गमन हुन पुग्छ । खोज तथा अनुसन्धान कार्य छायामा पर्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियर, उपचारका लागि चिकित्सक र प्रध्यापनका लागि प्रध्यापक अभाव हुन्छ । राजनीतिक संस्कृति सुधार गर्न सक्ने, राम्रो सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न सक्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्तिको अभाव हुन्छ ।

असक्षम, फटाहा, घुस्याहा, व्यक्तिको हातमा राज्यको वागडोर पुग्छ । अन्ततोगत्वा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, रोजगारी सृजना, वैदेशिक व्यापार र पुँजी निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन ।

के–कस्तो कदम चाल्नु आवश्यक छ नयाँ पुस्तालाई स्वदेश फर्काउन ?
परिवार कुनै पनि बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो र बाल–मस्तिष्क पारिवारिक तथा सामाजिक संस्कृतिबाट अछुतो रहन सक्दैन । बच्चाको मानसपटलमा आयातित संस्कृति र पाश्चात्य संस्कार भरिदिनु, हाम्रा भाषा, संस्कृति, रहनसहन, पुर्खाको त्यागबारे अनभिज्ञ बनाउनु, शैक्षिक संस्थाहरूले मौलिकभन्दा विदेशी मोडल नक्कल गर्नु आदि कारण नयाँ पुस्ता विदेशमा अध्ययन गरी र प्रवासी जीवन बिताउने मनोविज्ञान निर्माण भएको हो ।

यसर्थ, घरपरिवार र शैक्षिक संस्थाका माध्यमबाट बालबच्चालाई जन्मभूमि, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज तथा पुर्खाको महत्व बताउनुपर्छ । यसको अर्थ निम्न माध्यमिक तहका पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भूगोल, इतिहासजस्ता विषय समावेश गर्नुपर्छ । ताकि हाम्रो भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृति, रहनसहन, पहिचान, पुर्खाको विरासतजस्ता विषयमा नयाँपुस्तालाई यथेष्ट जानकारी रहोस् ।

जसका कारण उक्त पुस्तमा राज्यप्रति माया, आस्था, सम्मान, त्याग तथा समर्पणको भावना जागृत भई वैदेशिक अध्ययनपश्चात् स्वदेशमा फर्कन र आर्जित ज्ञान, सीप एवं दक्षता स्वदेशमा उपयोग गर्न उत्प्रेरणा मिल्छ । पारिवारिक तहमा व्यवहारमा उतारेर र राज्यतहमा नीति बनाएर उक्त कुरा लागू गर्न सकिन्छ ।

उच्च शिक्षा आर्जनका लागि नयाँ पुस्ता बाहिरिनुमा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर मूल रूपमा दोषी छ; अर्थात् शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्नुको विकल्प छैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि वर्षौंसम्म परिमार्जन नगरिएका पाठयक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ । बासी साबित भएका वा कोरा सैद्धातिक ज्ञानमात्र दिने विषयवस्तुलाई विसर्जन गर्नुपर्छ । अत्याधुनिक प्रयोगशालासहित प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

शैक्षिक संस्थामा हुने गरेका दलगत राजनीति पूर्णतया निषेध गर्नुपर्छ । अब्बल दर्जाका शिक्षक वा प्राध्यापक चयनसहित उपयुक्त तालिमको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यी कुराहरूको प्रबन्ध मिलाउन वार्षिक बजेट वृद्धिसहित आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न चुक्नु हुँदैन । विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीलाई स्वदेशमा कामकाजका लागि आकर्षित गर्न विदेशमा प्राप्त गर्न सकिने सेवासुविधा र अवसरहरू स्वदेशमै सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

उक्त अवसर सृजना गर्न औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, जलविद्युत आयोजना निर्माण, खनिज, उत्खनन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जैविक विविधता उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सृजित अवसरको उपयोग, पर्यटन क्षेत्रको विकास र मानव संशाधन विकास तथा यथोचित उपयोग आवश्यक छ । जुन कुरा कठिन छ तर असम्भव छैन । त्यसका निमित्त राज्य सञ्चालकमा नीति, योजना, कार्यक्रम, साहस, इमानदारिता र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ ।

नयाँ पिँढी स्वदेशमा बस्न नचाहनु वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिलपश्चात् फर्कन चाहनुमा नेपालको राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक वातावरण, कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता कम्ती दोषी छैन । यसर्थ, राजनीतिक रबैयामा सुधार गरी युवातप्काको मानसपटलमा आशाको किरण जगाउन सक्नुपर्छ । यसका निमित्त राजनेता, राजनीतिक दलहरूले जगेर्ना गरेको कुसंस्कृतिलाई तिलान्जली दिनु सक्नुपर्छ ।

उक्त कुरा नीति निर्माण गरेर नभई बानी–व्यवहार र आचरणमा परिवर्तनबाट सम्भव छ । त्यस्तै, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, कमिशनतन्त्र, लालफिताशाही, अपारदर्शिता, अराजकता, उद्दण्डता, दण्डहीनता, अकर्मण्यता, नातावाद, कृपावाद, भनसुन, बन्द–हड्ताल, चन्दा आतंक, युनियनबाजी, श्रमशोषण, लैंगिक विभेदजस्ता ढुसी तत्वलाई जरैबाट उखेल्नुपर्छ । यसका निमित्त कठोर नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न शासकवर्ग चुक्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्