वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व युवापुस्ताले गर्ने कि ? «

वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व युवापुस्ताले गर्ने कि ?

विगत केही दिनदेखि एक चर्चित बैंकरको नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकार टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । यस विषयमा मुख्यतः ‘एक व्यक्तिविरुद्ध प्रणाली’ तथा ‘प्रणालीविरुद्ध एक व्यक्ति’ को कोणबाट बहस भइरहेको छ । तर, यस प्रकरणले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्नमा कमै मात्र चर्चा भएको छ । त्यो विषय हो– के नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व तह (कार्यकारी प्रमुख) मा जनशक्तिको अभाव भएकै हो त ?
कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिमा देखिने विविध विकृति नियमन गर्ने क्रममा गत पुस १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक (स्वतन्त्र सञ्चालकबाहेक) जुनसुकै कारणले सेवानिवृत्त भएमा पनि ६ महिना अवधि पूरा नहुँदै अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सोही पदमा नियुक्त हुन नपाउने’(कुलिङ पिरियडसम्बन्धी) निर्देशन जारी गर्यो । कतिपय मानिसले राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनलाई एक व्यक्तिसँग जोडेर संविधानप्रदत्त ‘रोजगारीको हक’ को हननका रूपमा समेत व्याख्या गरे भने केहीले यो निर्देशन राष्ट्र बैंककै ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद तथा व्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरूसमेत रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने’ भन्ने अर्को निर्देशनसँग बाझिएको भनी टिप्पणी गरे । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको हनन हो वा होइन भन्ने विषयमा अदालतले व्याख्या गर्दै जाला, तर यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकका अन्य दुई निर्देशनको मनसाय तथा उद्देश्य हेर्ने हो भने आपसमा बाझिएको देखिँदैन । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको मनसाय ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धमा देखिएका अस्वस्थ अभ्यासलाई नियमन गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्नु’ रहेको भनी सोही निर्देशनमै उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा व्यवस्थापकीय श्रेणीका पदहरू रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने’ निर्देशनको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै क्रमिक रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्दै लानु रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विगतका दिनमा देखिएका विभिन्न विकृतिलाई सम्बोधन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले उक्त दुई भिन्न–भिन्न प्रकृतिका निर्देशनहरू जारी गरेकोमा कसैको दुईमत नहोला ।
विगत करिब एक दशकदेखि केही सीमित व्यक्तिले मात्र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व (कार्यकारी प्रमुखका रूपमा) गरिरहेको तथा नयाँ नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया एकदमै सुस्त रहेको देखिन्छ । एकै व्यक्ति एउटै संस्थामा लामो समयसम्म (जीवनभर ?) कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा देखिएका विविध विकृति नियन्त्रण गर्नकै लागि ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन– २०७३’ मा ‘एक व्यक्ति एकै संस्थामा दुई कार्यकाल (अधिकतम आठ वर्ष) भन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने’ (दफा २९(२) व्यवस्था गर्नुपरेको उदाहरण ताजै छ । तथापि कार्यकारी प्रमुखको पद अन्य पदहरूजस्तो साधारण वा सीमित जिम्मेवारी भएको पद होइन र सञ्चालक समितिले जसलाई योग्य ठानेर विश्वास गर्छ, प्रचलित ऐन–कानुनको अधीनमा रहेर उसलाई नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ ।
अब के नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व तह (कार्यकारी प्रमुख) मा जनशक्तिको अभाव भएकै हो त भन्ने मूल प्रश्नमा विचार गरौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ वा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली २०७४’ ले तोकेको कार्यकारी प्रमुखको योग्यताको आधारमा नेपालमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुन योग्य पर्याप्त जनशक्ति रहेको देखिन्छ । त्यस्तै ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद तथा व्यवस्थापकीय श्रेणीका पदहरू रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनको प्रभावस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त मात्रामा दोस्रो तहको नेतृत्वको समेत क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गइरहेको देखिन्छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीतिको परिणामस्वरूप २०७० असार मसान्तसम्म २ सय ७ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७४ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा घटेर १ सय ५३ कायम भएको छ । उक्त अवधिमा मात्र १ सय ५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज भई केवल ४३ वटा संस्था भएका छन् भने १ सय १२ वटा संस्थाको दर्ता खारेज भएकाले पनि बजारमा सयौं उच्च कार्य सम्पादन क्षमता भएका तथा अनुभवी र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध रहेको देखिन्छ । एकातिर हामीले मर्जरकै परिणामस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू धमाधम बेरोजगार हुँदै गइरहेको समाचार दैनिक रूपमा पढेको पनि धेरै समय भएको छैन भने अर्कातिर सयौंको संख्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो अनुभव सँगालेको मध्यम तह (मूलतः युवा पुस्ता) नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तथा आतुर छ ।
प्रत्येक स्थानय तहमा बैंकहरू पुग्नैपर्ने बाध्यताका कारण हाल बजारमा मध्यम र तल्लो तहका जनशक्तिको माग अत्यधिक भए पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि उपलब्ध समग्र जनशक्तिका आधारमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा (कार्यकारी प्रमुख) जनशक्तिको अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । एकातिर बैंकरहरू बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक योग्य जनशक्तिको अभाव रहेको गुनासो गर्छन्, साथै विभिन्न पत्रपत्रिकामा एउटै पदका लागि बारम्बार विज्ञापनसमेत प्रकाशित भइरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर मर्जरका कारण सयौं उच्च तहका अनुभवी र योग्य जनशक्ति बेरोजगार रहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था पनि विद्यमान छ । मध्यम तथा तल्लो तहका लागि आवश्यक शिक्षित बेरोजगार जनशक्तिसमेत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए तापनि नयाँलाई मौका दिनेभन्दा पनि अन्य संस्थाको जनशक्ति चोर्ने प्रवृत्तिले थप समस्या निम्त्याएको छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आवश्यक तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मको योग्य जनशक्ति उपलब्ध रहे पनि जनशक्तिको माग तथा आपूर्तिबीच सामन्जस्यता कायम हुन नसकेको देखिन्छ । नेतृत्वदायी र कार्यकारी भूमिका बजारमा स्थापित र नाम चलेका केही बैंकरलाई दिइयो भने उसले आफूसँगै केही अनुभवी कर्मचारी र असल ग्राहकसमेत ल्याउँछ, जसले गर्दा चाँडो र राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने सञ्चालकहरूको मान्यताले गर्दा दोस्रो पुस्तालाई (वा मध्यम तहलाई) नेतृत्वदायी भूमिका दिन नचाहेको हुन सक्छ । दोस्रो पुस्ता पनि चार गुणाले वृद्धि भएको पुँजीमा यथोचित प्रतिफल दिने चुनौती स्विकार्न तयार नभएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अन्त्यमा देशकै नेतृत्व युवा पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको आजको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको पनि नेतृत्व गर्न युवाहरू अग्रसर हुनुपर्छ, तर यसका लागि दुवै पक्षमा ‘नयाँ प्रयोग’ गर्न सक्ने साहस हुनु अपरिहार्य छ ।
(लेखक आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्