राष्ट्रिय उत्पादनको दशक

निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूले आउँदो दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादनको दशक घोषणा गर्न माग गरेका छन् । यो सकारात्मक प्रस्ताव हो । वास्तवमा नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन भन्ने नै नभएको अवस्था छ । देश आयात व्यापारमुखी हुन पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल वस्तु आयात १५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुग्दा वस्तु निर्यात ४१ अर्ब १४ करोडमा मात्र सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा यो वर्ष साढे ९ देखि १० खर्बसम्मको व्यापारघाटा अनुमान गर्न थालिएको छ, किनकी वस्तु आयात तीव्र रूपमा बढ्दो छ । जबकि देशको वस्तु निर्यातको अनुपात बढेजस्तो देखिए पनि त्यो आयातको बढ्दो गतिको ट्रेन्डलाई पछ्याउन सक्ने खालको छैन । यसो हुनुको मूल कारण आन्तरिक उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता कमजोर हुनु नै हो । जबसम्म देशको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली बलियो हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदैन । यतिखेर हामी देशमा खपत हुने हरेक उत्पादन आयात गरेर उपभोग गर्न बाध्य छौं । यहाँसम्म कि देश आन्तरिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कृषिजन्य वस्तुसमेत हामी भारतसहित तेस्रो देशबाट आयात गरेर उपभोग गर्न बाध्य भएका छौं ।
अर्थतन्त्रमा उपभोगको अनुपात बढ्दै जाने प्रवृत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चिन्ताको विषय मानेको छ । केन्द्रीय बैंकले कुल उपभोग खर्च विस्तार हुँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको व्यापारघाटामा परेको छ तथा समष्टिगत मागको महŒवपूर्ण पक्ष खुद निर्यात थप खस्केका कारण आर्थिक वृद्धिमा सोहीअनुसार नकारात्मक असर परेको ठहर गरेको छ । बढ्दो माग र उपभोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन, तर यसका अतिरिक्त नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भनेर हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । यस्तो उत्पादन कृषिदेखि औद्योगिक क्षेत्रका उपभोग्य वा अन्य तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तिनमा केन्द्रित हुनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको र संविधानमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उत्पादनमा नेतृत्व गर्ने र सरकारले त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने नै हो । अब पनि राज्य आफै उत्पादक भएर उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू सञ्चालन गरिरहने अवस्था छैन । राज्य अब लोककल्याणकारी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भई जनतालाई सोहीअनुसारका सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ । विशेष गरी आउँदो सरकारले पहिले नै राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरी जहाँजहाँ जुनजुन क्षेत्रको सबलता छ, त्यहाँ राज्यले दिनुपर्ने सेवासहुलियत र प्राथमिकताहरू किटान गरेर निजी क्षेत्रलाई नै उत्पादनका लागि अग्रणी भूमिकामा छाडिदिनुपर्छ । यसबाहेक पिछडिएका प्रदेश तथा क्षेत्रहरूमा समेत उत्पादन बढाउनका लागि राज्य, निजी क्षेत्रबीच सार्वजनिक–निजीको साझेदारीअन्तर्गतका योजनाहरू अघि सार्नु नै उचित विकल्प हुन सक्छ । यदि राष्ट्रिय उत्पादनको दशक घोषणा नै गर्ने हो भने हचुवाका आधारमा नारा मात्र होइन, कुन–कुन उत्पादनमा हामी स्वनिर्भर हुन सक्छौं, कुन–कुन उत्पादन वृद्धि गरी निर्यातसमेत बढाई व्यापारघाटा कम गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर कति वर्षभित्रमा कति प्रतिशतले कुन–कुन उत्पादनको वृद्धि गर्ने हो भन्ने कार्ययोजनासहित निजी क्षेत्र अगाडि आउनुपर्छ ।