डिबिएसटीको पहिलो कोट गर्दागर्दै बेस भत्किन थाल्यो «
Logo

धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग

डिबिएसटीको पहिलो कोट गर्दागर्दै बेस भत्किन थाल्यो

धनगढी– डबल बिटुमिन सरफेस ट्रिटमेन्ट (डिबिएसटी) प्रविधिबाट कालोपत्रे भइरहको धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गअन्तर्गत धनगढी स्याउले खण्डमा पहिलो कोट गर्दागर्दै बेस भत्किन थालेको छ । धनगढीको पिपल चौतारादेखि सुरु हुने सो सडक खण्डमा पहिलो कोट गरिएको हप्ता दिन नपुग्दै ठाउँठाउँमा खाल्डो परेको छ । जाइँ र मटियारीको सिमाना खोलानजिक, त्योभन्दा अगाडिको कल्भर्ट नजिक लगायतका ठाउँमा बेस भत्किएर खाल्डो परेको छ भने त्यस ठाउँमा रहेको पहिलो कोट पनि उप्किएको छ ।

नेपालमा विस्थापित भइसकेका डिबिएसटी प्रविधिबाट सडक निर्माण भइरहेको हुनाले सुरुमै यस्तो समस्या देखापरेको स्थानीयले बताएका छन् । आयोजना कार्यालयले डिबिएसटी प्रविधिबाट निर्माण गरिएको सडक कमजोर हुने गरेको जानेर पनि यसै प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी डिजाइन बनाउन लगत भएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय तर्कराज जोशीले सरकारले अव यो प्रविधिबाट सडक बनाउन नहुने बताए । उनले धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग हाइवे नै भएकाले यसमा उच्च भार बहन र बलियो सडक बन्ने प्रविधिबाट निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

उनले डिबिएसटी गरिन लागिएको हुनाले आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई उप्किएको ठाउँमा पुन: सुधार गर्न लगाउनुपर्ने बताए । डिबिएसटी नेपालमा प्रयोग भएको पुरानो प्रविधि हो । यसमा सबग्रेस, सबबेस, पेभमेन्ट, बेसहरू विशेष रूपले कम्प्याक्ट (खादिनु) पर्छ । ताकी हाल्का सजिलै नभत्कियोस् । पहिलो कोट गर्नुभन्दा पहिले प्राइमकोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि केही दिन छोडेर पहिलो कोट गरिनु पर्छ । पहिलो कोट गरेको एक हप्ता भन्दा बढि दिन छोडेर नचिप्किएको गिट्टी उठाइन्छ ।

अझै केही दिन छोडेर दोस्रो कोट गरिन्छ । दोस्रो कोटमा पहिलो कोटमा प्रयोग हुने गिट्टीभन्दा सानो गिट्टी बिछाइन्छ । दोस्रो कोटमा पनि बढीभन्दा बढी खादिनुपर्छ । ताकी कोट गरिएको विटुमिन माथिसम्म आएर बढीभन्दा बढी गिट्टी चिप्कियोस् । अन्तमा पुन: निचिप्किएको गिट्टी बढारेर लगिन्छ । यसरी गरिएको कोट राम्रोसँंग नखादिएमा सडकमा पानी छिरेर भत्किने सम्भावना बढी हुन्छ । पहिलो कोटमै वाटर प्रुफ हुनुपर्छ ।

तर पहिलो कोट बलियो नभएकोले भत्किएको स्थानीयको आशंका छ । स्थानीय गुणाकर पनेरुले सडक गुणस्तरीय बने नबनेको विषयमा आयोजना कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गर्न र राम्रो नभएको ठाउँमा पुन: निर्माण गर्न लगाउनु पर्ने बताए । यद्यपि, डिबिएसटी प्रविधिबाट बनेको रोडको भारबहन क्षमता सरफेस ड्रेसिङ प्रविधिबाट बनेको रोड जत्तिकै हुने प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक जगतप्रसाद जोशी बताउँछन् ।

उनले यस्ता सडकको क्षमता र दिगोपना निर्माणको डिजाइनमा निर्भर हुने गरेको बताए । ‘यी सडकहरूको सबबेस र बेस कसरी कम्प्याक्ट गरी बनाइएको छ र डिलाइन कस्तो गरिएको छ भन्ने कुराले सडकको भारबहन क्षमतालाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘यी दुवै प्रविधिबाट बनेका सडकको भारबहन क्षमता कम नै हुन्छ ।’ धनगढीदेखि स्याउले बजार खण्ड निर्माण सम्झौताको म्याद सकिएको छ । सो १३.४ किलोमिटर खण्डमा निर्माण कम्पनी खड्का कृष्ण नारायणम् जेभीले चार किलोमिटर सडकमा मात्रै पहिलो कोट गरेको छ भने घोडसुवासम्म करिब सात किलोसमिटरमा मात्रै बेस निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

तीन किलोमिटरमा बेसमात्रै बनेको छ भने बाँकी करिब ६ किलोमिटर खण्डमा बेस निर्माण गर्न बाँकी छ । द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालायका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाले सो सडकमा हुने सवारी आवागमन रोक्न नसकिने भएकोले डिबिएसटी गरिन लागेको बताए । यस सडकबाट निर्माण सामग्री बोक्ने ट्रयाक्टर, ट्रिपर गुड्ने गरेका छन् । ती सवारीको लोडेड भार १० टनभन्दा माथि हुने भएकोेले पनि बलियो सडक बन्ने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीय पनेरुले धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग हाईवेकै स्तरमा बलियो हुने गरी बनाउनुपर्ने बताए ।

धनगढी स्याउले सडक खण्ड १६ वर्ष पहिले ओटाशिल प्रविधिबाट तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पिच गरिएको थियो । तर सो सडक निर्माण पूरा भएको तीन महिनामै भत्किएको थियो । त्यसपछि पहिलो यस सडकलाई धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको एउटा खण्डको रुपमा निर्माण भइरहेको छ । तीन वर्ष पहिले डिबिएसटी प्रविधिबाटै निर्माण भएको धनगढी रिङरोड अन्तर्गतको कनरी–के गाउँ सडक पनि ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ । धनगढी–स्याउले सडक पनि सोही सडकजस्तै कमजोर हुने आशंका स्थानीयको छ ।

स्थानीय जोशीले कनरी–के गाउँ सडक जस्तै धनगढी–स्याउले रोड पनि केही वर्षमा भत्किने सम्भावना बढि रहेको बताए । २०७८ मा ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी लगाइएको ठेक्काको म्याद मंसिर १८ गते सकिएको हो । सो खण्ड निर्माणका लागि भ्याटबाहेक १६ करोड ४० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो सडकको लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुँजीगत बजेट विनियोजन नहुनु लगायतका कारणले निर्माण सम्पन्न नभएकोले म्याद थपको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको इन्जिनियर रैखोलाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्