सार्वजनिक ऋण र दाहालको अभिव्यक्ति «
Logo

सार्वजनिक ऋण र दाहालको अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आमसर्वसाधारणलाई फेरि एउटा सपना बाँडेका छन् । विगतमा सपना बाँडेरै सत्तामा आउन सफल दाहालले मंगलबार मधेस पुगेर ऋणमुक्त हुने नेपालीको चाहना आफूले पूरा गर्ने वाचा गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशले महोत्तरीको गौशालामा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले देश र देशवासीलाई ऋणमुक्त बनाउने आफ्नो अभियान रहेको भन्न भ्याए ।

त्यस क्रममा उनले वर्षौंदेखि घाटामा भएको नेपाल आयल निगम अहिले ऋणको भारीमा नभएको दृष्टान्त दिँदै जनताले देश नै ऋणमुक्त होस् भन्ने चाहेकाले त्यो चाहना आफ्नो नेतृत्वमा पूरा हुने दाबी गरे । दाहालले देश ऋणमुक्त हुने उपायहरूसमेत देखाए । विद्युत व्यापारका कुरामा सम्झौता र प्रगति भएको, कृषि र प्रविधिको विकासमा चीनले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको, उत्तरी नाकाहरू क्रमश: खुल्दै गएको जस्ता विषय देखाएर मुलुकले चाँडै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उनले दलिल पेस गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई अवश्य नै थाहा हुनुपर्ने हो, आयल निगम कसरी ऋणमुक्त भएको हो ? विदेशबाट सस्तोमा ल्याएको इन्धन सर्वसाधारण नागरिकलाई महँगोमा बेचेर निगमले आफ्नो ऋण तिर्न सकेको हो । निगम आफैंले कुनै चमत्कारिक काम गरेर ऋण तिरेको होइन । न त निगमभित्रको अनियमितता नै कम भएको छ, न सञ्चालन खर्चमा थप कटौतीको काम गरिएको छ । विगतमा इन्धन महँगो हुँदा सस्तोमा बेचेका कारण निगम ऋणमा डुबेको थियो । अहिले त्यही ऋण सस्तोमा आएको इन्धनलाई महँगोमा बेचेर तिरिएको मात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणका अगाडि देश र जनतालाई ऋणमुक्त गर्ने भने पनि अहिलेसम्मको सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक हेर्दा सरकार क्रमश: ऋणमा डुब्दै गएको छ ।

निगमभित्र यस्तो प्रवृत्ति पहिलो पटक भएको पनि होइन । मूल्यमा स्वचालित प्रणाली नअपनाएसम्म यस्तो रणनीति जहिले पनि निगमले अपनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने निगमले ठूलो काम गरेको र त्यो काम सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिनुलाई सुहाउँदो भएन । अर्को, जनतालाई ऋणमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पनि तत्कालका लागि सम्भव नहुने विषय हो । प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई ऋणमुक्त गर्ने भन्दै गर्दा उनकै सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याउँदा सरकारले राजस्वले नपुगेर २ अर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने भनिएको छ । यो वर्षको कात्तिकसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । त्यसमध्ये यही चार महिनामा मात्र सरकारले सवा खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । सरकार गत वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न असफल छ । त्यसको असरस्वरूप सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ ।

विगतमा आर्थिक वर्षका सुरुमा ऋण उठाइने गरेको थिएन । तर, यो वर्ष साउनदेखि नै ऋण लिन सरकार बाध्य बनेको छ । गत साउनमा १५ अर्ब ७७ करोड ऋण उठाएको सरकारले भदौमा थप ३६ अर्ब ६२ करोड लिएको थियो । त्यस्तै असोजमा ५९ अर्ब ८५ करोड र कात्तिकमा ९० करोड ९५ लाख ऋण थपिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणका अगाडि देश र जनतालाई ऋणमुक्त गर्ने भने पनि अहिलेसम्मको सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक हेर्दा सरकार क्रमश: ऋणमा डुब्दै गएको छ ।

विगतमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको धेरै थोरै थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा एक्कासि ऋण बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षमै दोब्बर बढेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तै मुलुक ऋणमुक्त हुन खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुनुपर्छ । साधारण रूपबाट हेर्दा पनि खर्चभन्दा आम्दानी धेरै गर्न सके मात्र ऋण तिर्न सकिने हो ।

सरकारको अहिलेको कामगराइबाट आम्दानी बढाउने सम्भावना शून्यबराबर छ । सार्वजनिक ऋण लिएर खर्च गरेपछि अर्थतन्त्रको आकार त्यहीअनुसार बढ्नुपर्ने हो र राजस्व वृद्धिमा यसले सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । ऋणले राजस्वमा सहयोग नगरेपछि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि फेरि अर्को ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार आएको छ । यस्तोमा देशलाई ऋणमुक्त बनाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफंैमा हास्यास्पद छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्