विश्रृंखलित हाम्रा सहयोगका अपेक्षा «
Logo

विश्रृंखलित हाम्रा सहयोगका अपेक्षा

सन् १९९७ मा भारतले अघि सारेको अवधारणामा आधारित रही स्थापित भएको द बे अफ बैंगल इनिसियटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिकको अपरेसन, संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा ‘बिमस्टेक’ नामले पाँचवटा दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू क्रमशः बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका र दक्षिण–पूर्व एसियाका दुईवटा अन्य मित्रराष्ट्र म्यानमार र थाइल्यान्ड सम्मिलित एउटा संस्था हो, जसले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि रणनीति तयार गरेर त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति सहयोगको आदान–प्रदान गर्छ । नेपाल र भुटानले यसमा सन् २००४ मा सदस्यता लिएका थिए । सार्कजस्तै यो संस्था पनि शनैःशनैः निष्प्रभावी हुँदै गइरहेको विज्ञहरूले पटक–पटक उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा यसको कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शाखामा राखिएको छ । आफ्नो स्थापनाकालको रजत जयन्तीपश्चात् विद्वत्वर्गबीच ‘बिमस्टेक’ बारे चर्चा–परिचर्चा चर्को रूपले बढिरहेको देखिन्छ ।

बिमस्टेकले अहिले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट एक–एक जना गरी सात जनाको एउटा प्रसिद्ध विज्ञ व्यक्तिहरू सम्मिलित इपीजी गठन गरेको समाचार छ । बिमस्टेकको सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा रहेको छ । सन् २०१७ मा काठमाडौंमा बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । त्यसै बैठकले संस्थालाई गतिशील बनाउँदै लैजाने र आर्थिक विषयका जानिफकारहरूको समूह (ईपीजी) खडा गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । पूर्व परराष्ट्र सचिव र संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्य रहनुभएका दुर्गाप्रसाद भट्टराई त्यस समूहमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि चयन हुनुभएको छ । त्यस समूह (ईपीजी) ले भविष्यमा ‘बिमस्टेक’ ले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो, यसको रोडम्याप र सदस्य राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय सहयोग र समन्वयका आधारभूत आवश्यकता र संस्थालाई पुनर्ताजगी दिन नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गर्नेछ भनिएको छ ।

सन् १९८५ को ८ डिसेम्बरमा नेपालमा गठित सार्क (साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल को–अपरेसन), जसमा आठवटा देश अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका रहेका छन्, यस संस्थाले दक्षिण एसियाका देशहरूमा पारस्परिक सहयोगका लागि एउटा साझा मञ्चका रूपमा स्थायित्व पाउँदै गएको अब इतिहासमा परिणत हुन पो खोजिरहेको हो कि भन्ने आमधारणा छ । युरोपको इयुले पनि सार्कमा एउटा अब्जरभरका रूपमा प्रवेश पाएको थियो सन् २००६ मा र दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा पारस्परिक सहयोग र समन्वयको प्रचुर सम्भाव्यताहरूको सम्भावनालाई व्यापकता प्रदान गरेको तथ्यले यस क्षेत्रका विकासोन्मुख मुलुकका जनतामा धेरै नै अपेक्षाहरू पलाएका थिए । यस संस्थाको सचिवालय पनि संस्था गठन भएको दुई वर्षभित्रै काठमाडौंमै निर्माण भएको हो ।

भारत र पाकिस्तानबीचको तिक्त सम्बन्ध र नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शान्तिका लागि बनेको लिग अफ नेसन्सको विलय भएजस्तै ‘सार्क’ कतै कार्यक्रमविहीन भई विलय त हुँदै छैन ? जनवरी २२, सन् २०२३ मा यसको एक्काइसौं बैठक काठमाडौंमै बसेको थियो । सार्क क्षेत्रीय संगठनको एउटा उदाहरणीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएको हो । ‘आसियान’, जुन दक्षिण–पूर्व एसियाका मुलुकहरूको संगठन हो, त्यसको समानान्तरका रूपमा ‘सार्क’ जन्मेको हो भन्न सकिन्छ । तर, नेतृत्व र सांगठनिक सक्रियताको अभावमा सार्क केही दस्ताबेजहरूमा खेलकुदमा र सचिवालय भवनको भौतिक उपस्थितिमा मात्र नीहित रहेको बुद्धिजीवीहरूको धारणा छ । ‘सार्क’ कै कछुवा गतिमा ‘बिमस्टेक’ पनि देखिएको छ । दक्षिण एसियाका विकासशील, विकासोन्मुख र विकसित मुलुकहरू आ–आफ्नै रैथाने जालोमा जेलिएर त होला, अहिलेको मोदी नेतृत्वको भारत स्वयं अतुल्य मुलुकका रूपमा एक्लै क्षेत्रीय शक्तिबाट माथिल्लो खुड्किलोे चढ्न चाहेको भान हुन्छ ।

मित्रराष्ट्र चीनको पनि त्योभन्दा बढी सामथ्र्य हुँदाहुँदै उसले आफ्नो छिमेकलाई कुनै प्रतिस्पर्धाको भावना नराखी सदैव स्नेहसहितको सहयोग जुटाएकै छ ! सार्कमा इयुको स्टाटस बनेपछि सार्कको एकीकृत स्वरूप रुग्ण भएको हो भन्न नमिल्ने छैन । ‘बिमस्टेक’को आफ्नो आस्तित्व जोगाउने संघर्ष पनि इन्द्रधनुषी बन्दै गएको सन्दर्भ सार्कले बेलाबेला बेहोर्नुपरेका घनीभूत पीडाहरूसँग मिल्दाजुल्दा छैनन् र ? सार्क, बिमस्टेक, आसियानजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरू सुदृढ बन्दै गएमा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवम् कूटनीतिक सम्बन्धहरू पनि सुदृढ हुँदै जाने र भविष्यमा विश्वका लागि हाम्रो सफलता अनुकरणीय बन्ने विषय प्रस्ट छ । समस्त दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसियाको कृषि उत्पादनले अन्य मुलुकहरूमा आपूर्ति दिन सकिरहेको अवस्था छ । औद्योगीकरणतर्फ हामी पछि पर्यौँ वा पारियौँ, हाम्रै अशुभ अभीष्टहरूको परिपूर्तिका निम्ति । तैपनि अहिले हाम्रो बिजुली, विविध कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी र सिमेन्ट तथा अन्य घरेलु उत्पादनहरूले विश्व बजारमा अत्यधिक तारिफ अर्जेको वातावरणलाई नीति निर्माताको तहबाट सकारात्मकताका साथ स्वीकार गरिएन र प्रोत्साहित गरिएन भने हाम्रो ख्याति ‘श्रमिक बजार’ कै रूपमा बढ्नेछ ।

हामी सधैं वैदेशिक लगानी, अनुदान, ऋण र निगाहामा बाँच्ने अवस्थामा पुग्नेछौं। एनसेलजस्ता विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर देशलाई ठूलो घाटामा पारेर उम्किनेछन् । एक–दुई जना असल नीति निर्माताहरू कराउलान्, तर विषयले कुनै छलफलमा पनि ठाउँ पाउँदैन । सबै तैं चुप मै चुप ! एनसेल बिक्री प्रकरणमा लेखा समितिको नजर पुगेको छ तर यो कति सार्थक बन्ला भन्ने विषयबारे अहिले नै भन्न सकिने केही छैन । एनसेलको बहिर्गमनले नेपालमा लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्ने वातावरण कदाचित नबनोस् ।

यसपालिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) ले नेपालको हकमा दह्रो पाइला चालेको बुझिएको छ । संरासंका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको सम्बोधनले नेपालका पक्षमा प्रभावकारी समर्थन जुटाउनुका साथै वर्षांैदेखि हिमालय पर्वत श्रृंखलाको हिमाच्छादित स्वरूपमा विकृति आएको र टाढैबाट हिमालमा हिउँ नदेखिएर काला पत्थर मात्र देखिने जुन अवस्था छ, त्यतातिर कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेको नेपाल जलवायुजन्य प्रकोपबाट पीडित बन्नुपर्ने अवस्थाप्रति विश्व समुदायले पुनः एकचोटि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने परिवेश बनेको छ । ४५ प्रतिशत वन–जंगलले भरिएको नेपालमा त्यस्ता कुनै उद्योग छैनन् जसले वातावरणको ताप वृद्धि गर्न सकून् अथवा हिमाल हिउँविहीन बन्दै जाओस् र हामी नेपालीहरूले अनाहकमा अनादिकालसम्म पर्यावरणीय संकटको सामना गरिरहन परोस् ।

उत्तर र दक्षिणको अनियन्त्रित औद्योगिक उत्सर्जन र विश्वका लगभग सबै औद्योगिक र आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूबाट सिर्जित वातावरणीय हस्तक्षेपबाट नेपाल एक्लै किन अन्यायमा पर्ने भन्ने प्रश्नले सम्मेलनमा सबै सहभागी र सबै मुलुकलाई स्तब्ध पारेको छ । जी–२० को ध्यान यता नपुगेको नहोला । हिमालको सौन्दर्य लोप हुँदै जाने र थप हामीकहाँ नै बाढी, पहिरो, डढेलोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू बढ्दै जानेमा मानव समाजले सहन सक्नेभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन नै हो भन्ने यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सुनियो । उहाँले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जी–२० मुलुकहरूलाई विगतमा आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई नबिर्सिन आग्रह गर्नुभएको छ । मुलुकको राजनीतिक अग्रासनीका हैसियतले देशका लागि लगाउनुभएको यो गुण निःसन्देह अविस्मरणीय रहनेछ ।

अन्यथा, मुलुकभित्रै पर्यावरण र वातावरणविरुद्ध कस्ता–कस्ता अदूरदर्शी काम भइरहेका छन्, तिनको समयमै लेखाजोखा हुन जरुरी छ । कृषियोग्य जमिनलाई मासेर घडेरी बनाउने चलनको अन्त्य नहुँदै जिल्लाभरि १ सय १४ वटा ताल भएको कर्णालीमा ती ताल पनि मासिँदै अब मात्र ४७ वटा बाँकी रहेको र अब तिनको पनि अस्तित्व गुम्दै गरेको कर्णालीवासीहरूबाटै सुनिन्छ । नेपालमा सर्वाधिक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको कर्णाली तालतलैयाविहीन बन्दै जानु, त्यहाँका वनजंगलहरूलाई सरकारले उत्पादक बनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । हो, जुम्लाको विमानस्थल विस्तारको कामले जुम्ला कर्णाली प्रदेशको भने पर्यटकीय हब बन्ला कि भन्ने आशा राख्न सकिन्छ ।

नेपालमा हामी पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै आ–आफ्ना क्षेत्रलाई पर्यटकीय रूपमा आकर्षक तुल्याउँदै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको डम्फू बजाइरहेका छौं । ‘११ महिनामा ९ लाख पर्यटक’ भन्दै उद्योग अब लयमा फर्किसक्यो भनेर उफ्रिरहेका छौं । ‘आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्नुपर्छ’ को मान्यता राख्दै अब आउँदा दिनहरूमा व्यापार, उद्योग र वाणिज्य संघहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म व्यापार मेला, पर्यटन महोत्सव, औद्योगिक प्रदर्शन, सडक महोत्सव आदिको कार्यक्रम प्रकाशित गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा थोरै भए पनि देशभित्रका विभिन्न स्थानमा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन पाइनेछ । नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज, नेपाल नदी संरक्षण संस्था र कर्णाली बेसिन संरक्षण प्रतिष्ठानको संयुक्त समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जुटाउने लक्ष्यसाथ विश्वको सबैभन्दा लामो दौड (२ सय ४८ किमि) द ग्रेट कर्णाली क्वेस्ट–२०२४ (मार्च ८ देखि १३) को घोषणा भएको छ ।

त्यसरी नै अंग्रेजी क्यालेन्डरको नववर्षका दिन सधैँझैँ पोखरा सडक महोत्सव, पुसको ११ देखि २१ सम्म ‘पर्यटन, कृषि, कला–संस्कृति, उद्योग र व्यापार, समुन्नत बागलुङ निर्माणको आधार’ नारासहित बागलुङ महोत्सव, पुस ६ देखि मोरङ व्यापार संघले विराटनगरमा ‘ट्रेड एक्स्पो’, १० हजार पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसाथ आगामी असोज–कात्तिकमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा विशेष महोत्सवलगायत स्थानीय तहमा अन्य अनेक उत्सव–महोत्सवहरूको आयोजना हुनुले देशभरि पर्यटन सम्बद्ध सकारात्मक सन्देश फैलिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विश्रृंखलित हाम्रा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षाहरूका बाबजुद हालै काठमाडांै महानगरपालिका र अन्य धेरै नगरपालिकाले धूम्रपान र तम्बाखुजन्य पदार्थको बेचबिखन र सेवन निषेधलगायत विपन्न, असहाय र बेवारिसेहरूलाई धनगढीका निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाजस्ता मानवीय काम पनि भएका छन्, त्यसले नेपाली दुःखी होलान् तर विवेकशील र संवेदनशील पनि छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्