मौद्रिक नीति मात्र दोषी छैन «
Logo

मौद्रिक नीति मात्र दोषी छैन

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रलगायत सरोकार निकायहरूको यसमा धेरै अपेक्षा जोडिएको छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको सबैभन्दा बढी दोष मौद्रिक नीतिलाई लगाइएको सन्दर्भमा पहिलो समीक्षाले लचिलो नीति अपनाउने अपेक्षा गरिएको हो । विगतका प्रचलनअनुसार चालु वर्षको पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) सकिएपछि कात्तिकभित्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिनुपर्ने हो । तर, मंसिर दोस्रो सातासम्ममा पनि समीक्षा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सम्भवत: शुक्रबारसम्ममा समीक्षा गरिएला । अहिले मौजुदा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । गभर्नरले यसलाई नकार्दै आए पनि अर्थमन्त्री, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण धेरैले दोष मौद्रिक नीतिलाई नै दिएका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण सेयर र घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेकोमा सबैको एकमत छ । कोभिड कालमा सहुलियत दरमा लिएको कर्जाको अधिकांश हिस्सा घरजग्गा र सेयरमा लगानी भएको छ । यस्तै चालु पुँजी कर्जाका लागि लिएको ऋण पनि यी दुवै क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । तर, अहिले यी दुवै क्षेत्रको कारोबार मन्दीमा पुगेको छ ।

सेयर क्रमश: घटिरहेको र घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्दा लगानी भएको रकम डम्प भएर बसेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुमा यी दुवै क्षेत्रमा घटेको कारोबारलाई प्रमुख जिम्मेवार मानिएको छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्रको कारण खोजी उपाय पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्रीले सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसबेला पनि अधिकांशले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउन सुझाव दिएका थिए । प्रत्येक दिनजसो हुने सार्वजनिक समारोहहरूमा पनि मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउनुपर्ने विषय राखिन्छ । अहिले मुलुकभित्र विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले निजी क्षेत्रको मागअनुसार अलिक खुला हुन राष्ट्र बैंकलाई विज्ञहरूले पनि सुझाव दिँदै आएका छन् ।

मुलुकभित्र उद्योग–व्यवसाय बढाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी सर्वसाधारणको आय वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन र लागू गर्न पनि अहिलेको मौद्रिक नीति बाधक देखिँदैन ।

केही समयअघि राष्ट्र बैंकले नै पूर्वगभर्नरहरूलाई बोलाएर यसका बारेमा सुझाव मागेको थियो । अधिकांश पूर्वगभर्नरको धारणा पनि अहिले केही खुकुलो बन्न सकिन्छ भन्ने थियो । मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सबैतिरबाट सुझाव आए पनि राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो सजिलो छैन । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, माग वृद्धि गरी कर्जा प्रवाह बढाउने तथा चर्को हुँदै गएको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने लगायतका दबाब राष्ट्र बैंकलाई छन् । विनिमय सञ्चिति बढेका कारण आयातलाई केही खुकुलो बनाउन सकिएला । आयात बढे बजार केही चलमलाउन सक्ला र सरकारको राजस्व पनि बढ्ला । यसले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । मुख्य विषय कर्जाको माग कसरी बढाउने भन्ने नै हो । निजी क्षेत्रले कर्जा बढाउन ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन । पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । यसले पनि समस्या निम्त्याउँदै छ । निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिकामा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई केही समयका लागि लागू नगर्ने हो भने सुधार आउने भनिरहेको छ । खासमा अर्थतन्त्र सुस्ताउनुमा सबै दोष मौद्रिक नीतिको मात्र पनि होइन । दोष अरूलाई थोपारेर सरकार आफू उम्कन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा सबै काम राष्ट्र बैंकको हो भने सरकारको काम र जिम्मेवारी के हो ? सुस्त अर्थतन्त्र हुनुमा सरकारको कुनै भूमिका र जिम्मेवारी नभएको जस्तो गरिएको छ । त्यो बिल्कुलै होइन । मुख्य जिम्मेवारी त सरकारकै हो, मौद्रिक नीतिले सहयोग मात्र गर्ने हो । यो अवस्था आउनुमा सरकारको वित्त नीति असफल हुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

सरकारलाई लगानीको वातावरण बनाएर पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन मौद्रिक नीतिको कुन बुँदाले रोकेको छ ? मन्त्रालयहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च कम गर्न मौद्रिक नीतिले अवश्य नै बाधा पारेको छैन । बढी संख्यामा पर्यटक बोलाउन पनि राष्ट्र बैंकले छेकेको छैन । मुलुकभित्र उद्योग–व्यवसाय बढाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी सर्वसाधारणको आय वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन र लागू गर्न पनि अहिलेको मौद्रिक नीति बाधक देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुमा मौद्रिक नीति मात्र जिम्मेवार छैन । उत्तिकै भूमिका वित्त नीतिको पनि छ । यसैले यो समस्या समाधानका लागि दुवै क्षेत्रमा सुधार हुन जरुरी छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर मिलेर काम गरे मात्र यो समस्यामा क्रमश: सुधार हुँदै जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्