आगामी सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा चरणसमेत पूरा भइसकेको छ । प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बन्ने तयारी भइरहेको छ । कतिपय प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेका छन् । संघीयतामा गएसँगै मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने उद्योगी महेश जाजू बताउँछन् । प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उद्योगी जाजू अब बन्ने सरकारले रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । एसियन थाई फुड्सका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका जाजूसँग पूर्वको औद्योगिक अवस्था, अब बन्ने सरकारको दायित्व, संघीयता कार्यान्वयनमा उद्योगी–व्यवसायीको भूमिका, भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार:

लुक संघीयतामा गएको छ, यसलाई उद्योगी–व्यवसायीले कसरी लिएका छन् ?
मुलुक संघीयतामा जानुलाई उद्योगी–व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अब मुलुकमा स्थायित्व कायम भई विकास हुन्छ भन्नेमा हामी उद्योगी–व्यवसायीहरू आशावादी छौं । विकास–निर्माणले गति लियो भने अवश्य पनि उद्योग–व्यवसाय फस्टाउँछन् । भौतिक संरचनाको विकासबिना उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर अब प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बन्ने तयारी भइरहेको छ । कतिपय प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर काम पनि सुरु भइसकेको छ । अब विकासले गति लिनेमा हामी ढुक्क छौं । मुलुकको समग्र विकासमा संघीयता कोसेढुंगा सावित हुन्छ पक्कै पनि ।

के अब लगानी थपिएला त ?
अवश्य पनि थपिन्छ । नेपालको विकासमा अब शुभसंकेत देखिएको छ । संघीयतालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयताको सही रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने एक दशकभित्रै मुलुकको विकासमा कायापलट हुन्छ । संघीयतामा गएका मुलुकहरूले थोरै समयभित्र धेरै विकास गरेका उदाहरणहरू छन् हामीसामु । अब बन्ने सरकारले लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म त राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास भएन भन्ने बाटो थियो । अब मुलुकले संक्रमणकाल पार गरिसकेको छ । मुलुकमा स्थिर सरकार बन्ने तयारी भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, राजनीतिक मुद्दा सकिएको छ अब । अब सबै आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सत्तामा बस्नेको मात्र होइन, पक्ष–विपक्ष सबै दलको ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले अब कस्तो नीति बनाउनुपर्छ ?
कस्ता नीति बनाउँदा बढी लगानी आउँछ भनेर अब बन्ने सरकारले सोच्नुपर्छ । सर्वप्रथम त उद्योगी–व्यवसायी आकर्षित हुने नीति ल्याउनुपर्छ । उद्योगधन्दा नखुलेसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन । आज हरेक दिन २ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । ४० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन् । विदेश जाने युवालाई कसरी रोक्ने र विदेशमा भएका युवालाई कसरी स्वदेशमा फर्काएर रोजगारी दिने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले जग्गाको मूल्य बढेर उद्योग खोल्ने अवस्था छैन । विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको माग राखेको वर्षौं बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन । विराटनगर जुट मिल र सुगर मिलको जग्गामा सेज स्थापना गर्न सकिन्छ । सेजमा निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योग खोल्न दिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई निश्चित समयसम्म करमा छुट दिनुपर्छ, अनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादनबाट आत्मनिर्भर भएका वस्तुहरूको आयात रोक्नुपर्छ । बिस्कुटमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा पुगेको छ । तर, बिस्कुटको आयात हरेक दिन बढिरहेको छ ।

बिस्कुटमा आत्मनिर्भर हो भने किन आयात गर्नु पर्यो ?
नेपाल बिस्कुटमा चाँडै नै आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा छ । अहिले पनि कच्चापदार्थलगायतका समस्याका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गरिने चिनीको मूल्यवृद्धिले उत्पादनमा समस्या भएको छ । मूल्यवृद्धिसँगै चिनी अभावका कारण उत्पादनसमेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योगी–व्यापारीहरूले भारतबाट आयात गर्दा चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । तर, सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रडिङले खरिद गर्दा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार कर लाग्ने गरेको छ । दोहोरो भन्सार कर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । साल्ट ट्रडिङकै सुविधा उद्योगी र व्यापारीलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । भन्सारमा लाग्ने कर घटाउन सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन । नेपालमा साना–ठूला गरी करिब २० वटा बिस्कुट उद्योग छन् । त्यसमध्ये मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै ४ वटा छन् । सहज रूपमा कच्चापदार्थको आयात गर्न दिने हो र पूर्ण क्षमतामा उद्योगहरू सञ्चालन हुने हो भने बिस्कुट आयात होइन, निर्यात गर्न सक्छौं हामी ।

संघीयता कार्यान्वयनमा उद्योगी–व्यवसायीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
हामी संघीयता कार्यान्वयन मात्रै होइन, मुलुकको समग्र विकासका लागि चिन्तित छौं । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा उद्योगी–व्यवसायीहरूका तर्फबाट जे त्याग गर्न पनि तयार छौं । तर, यसो भनिरहँदा अनावश्यक रूपमा थोपरिने करको भार भने हामी थेग्न बाध्य हुनेछैनौं । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक व्यवस्थापन हो । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि उद्योगी–व्यवसायीलाई कर थोपर्नु भएन । करको दायरा बढाउनुपर्छ । कुन–कुन क्षेत्रबाट कर असुली हुन सक्छ, पहिचान गर्नुपर्छ । करको दायरामा नभएका थुप्रै क्षेत्र छन् अझै पनि । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढाउन हामी तयार छौं । उद्योगी–व्यवसायीकै कारण जटिल अवस्थामा पनि मुलुक आर्थिक रूपमा असफल हुनबाट जोगियो । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा पनि उद्योगीहरू विचलित नभई डिजेल आयात गरेर उत्पादन गरे । समयमै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे । साँच्चिकै भन्ने हो भने उद्योगी–व्यवसायीले जस्तै सबैले योगदान गर्ने हो भने मुलुक निकै अगाडि बढ्ने थियो ।

संघीयतामा अब करको भार बढ्ने हो कि भनेर निकै चिन्तित हुनुभएजस्तो छ नि ?
अहिले सबै उद्योगीको चासो र चिन्ताको विषय नै यही हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत उद्योगी–व्यवसायीबाट व्यवस्थापन गरिने हो कि भनेर हामी अझै सशंकित छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक करको लगाउनु हुँदैन । यदि जथाभावी कर लगाइयो भने हामी विरोधमा उभिन्छौं ।

कर बढाउन पनि दिन्नौं भन्नुहुन्छ, आर्थिक विकास पनि हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
मैले अघि पनि भनिसकें । उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्रै कर लगाउनु भएन । दायरा बढाउनुपर्छ, अनि १ नम्बरको आर्थिक विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने उद्योग मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ । यो प्रदेश मुलुकको सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको प्रदेश हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर मात्र होइन, कञ्चनजंघा, मकालु हिमशृंखला यही प्रदेशमा पर्छन् । प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ यो प्रदेशमा । कृषिको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । ऊर्जाको त कुरै नगरौं, अरुण तेस्रोजस्तो ९ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको आयोजना यहीं छ । अन्य नदी र खोलानालाबाट सयौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जडीबुटीको उस्तै सम्भावना छ । सबै क्षेत्रको पहिचान गरेर आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिहारका केही प्रतिशत पर्यटक भित्राउने हो भने पनि १ नम्बर प्रदेश आर्थिक रूपमा मजबुत हुन्छ ।

पूर्वको औद्योगिक अवस्था कस्तो छ ?
मुलुकको अन्य भागको तुलनामा पूर्व अर्थात् अहिलेको १ नम्बर प्रदेश राज्यका तर्फबाट पछाडि परेको छ । यो क्षेत्रले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुराउदै आएको छ, तर राज्यले जति मात्रामा यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति ध्यान नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ । यो क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन सकेको छैन । भएका उद्योगहरूलाई बचाउन मुस्किल परिरहेको छ । मध्यवर्षामा पनि लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । यति मात्र होइन, मजदुरको ज्याला वृद्धि, बैंकको चर्को ब्याजदर, बजार अभावलगायतका समस्या छन् ।

के औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
निश्चय नै पूर्व क्षेत्रमा औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको छ । तपाईंलाई बताऊँ, आज हामी विद्युत्मा समेत भारतसँग निर्भर हुनुपरेको छ । भारतको कटैयाबाट आयात हुने विद्युत्मा पूर्वका उद्योगहरू निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । कटैयाको लाइनमा केही समस्या आउनासाथ यो क्षेत्र पूरै अन्धकार हुन्छ । औद्योगिक वातावरण बिगार्ने सबैभन्दा ठूलो चिज भनेको लोडसेडिङ नै हो । पछिल्लो समय धेरै समाधान भएको छ । विगतको जस्तो छैन । तर, अझै पनि बेलाबेलामा समस्या आउँछ । भोल्टेज अपटाउनको समस्या पनि छ । लो भोल्टेजको पनि समस्या छ । औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरू खालि सरकारले यो गरेन र ऊ गरेन भन्नुहुन्छ । विद्युत् उत्पादनमा तपाईंहरूले पनि लगानी गर्दा हुँदैन ?
हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न हामी तयार छौं । तर, लगानीको वातावरण त हुनु पर्यो नि । हामी उद्योगी–व्यवसायीहरू आफैं विद्युत् उत्पादन गर्र्छाैं भन्दै हिंड्नु भएन नि ! कम्तीमा सरकारले वातावरण त निर्माण गर्नु पर्यो नि ! अझै पनि निजी क्षेत्रले हरेस खाइसकेको छैन । मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई राज्यले भुल्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले जुन धैर्यका साथ काम गरिरहेको छ, यसलाई सबैले बुझ्नुपर्छ । सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर आह्वान गरोस्, निजी क्षेत्र विद्युत्मा लगानी गर्न तयार छ । कतिपय व्यक्ति खोलाको लाइसेन्स झोलामा बोकेर हिंडिरहेका छन् । अनुमति दिँदा यति समयभित्र विद्युत् उत्पादन नगरिए लाइसेन्स खारेज हुन्छ भन्ने नीति बनाउनु पर्यो नि ! लगानी सुरक्षित गर्ने नीति आएकै भोलिपल्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको नेपालमा घुइँचो लाग्नेछ । त्यसका लागि त राज्यले वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो ।

नेपालको आर्थिक विकासमा विराटनगरको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पछि पर्नुको खास कारण के हो ?
खासगरी कोसी कटानपछि यहाँको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । राज्यले समेत यस क्षेत्रलाई सौतेनी व्यवहार गरेको छ । किन भन्नुहुन्छ भने अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा पनि यस क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । भारतबाट विद्युत् नआएको अवस्थामा केन्द्रीय प्रसारणलाइनबाट पनि दिन सकिन्छ, तर यस क्षेत्रलाई केन्द्रीय प्रसारणलाइनबाट विद्युत् दिइएको छैन । यस क्षेत्रलाई भौगोलिक दूरीले समेत ठगेको छ । हाम्रो उत्पादनको बजार राजधानीलगायत पश्चिम नै हो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्छ । वीरगन्जबाट राजधानी पु¥याउन जति ढुवानी खर्च लाग्छ, त्योभन्दा तेब्बर बढी यहाँबाट सामान पठाउँदा ढुवानी खर्च लाग्छ, तर ढुवानी बढी लाग्यो भनेर सामानको मूल्य बढाउनु त भएन । वीरगन्जमा उत्पादित वस्तु र यहाँ उत्पादित वस्तुको मूल्य त समान हुनु पर्यो नि । विराटनगरबाटै औद्योगिक तथा राजनीतिक क्रान्ति सुरु भएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई विशेष रूपमा हेरिनुपर्छ ।